एजेन्सी : जम्मू-काश्मीरलाई प्रदेश शासित भूभागको विशेष दर्जा दिएको संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० खारेजको वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) का जम्मू कश्मीरले केन्द्र सरकारले ल्याएका लोक कल्याणकारी योजनाहरुले शतप्रतिशत सफल भएका छन् ।
जम्मु काश्मीरका जनताका लागि ल्याइएका सातवट कल्याणकारी योजनाहरुमा सरकारलाई महत्वपूर्ण उपलब्धी मिलेको छ र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
सौभाग्य र प्रधानमन्त्री उज्यालो योजनाले विशेष प्रभाव पारेको छ । शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरिएका अन्य योजनाहरूमा उजाला मिसन इंद्रधनुष (जम्मू), आकांक्षा जिल्ला, स्वच्छ भारत मिशन र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा (राज्य योजना) रहेका छन् ।
जम्मू-कश्मीर सरकारले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार यस क्षेत्रमा धारा ३७० खारेज गरेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा यहाँ जनताको जीवनशैलीमा व्यापक सुधार भएको छ । यस क्षेत्रको विशेष स्थिति खारेज भइरहेको विषमा समाजका विभिन्न वर्गमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।
यसका साथै समाजका गरीब र सीमान्तकृत वर्गको हितका लागि वर्तमान सरकारले कल्याणकारी योजनाहरुलाई दिइरहेको महत्वले स्थानीयमा ठूलो उत्साह र उर्जा सञ्चार गरको छ ।
सरकारले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार सौभाग्य योजना अन्तर्गत एक वर्षको अवधिमा तीन लाख ५७ हजार ४०५ जना लाभान्वित भएका छन् । सौभाग्य योजना वा प्रधानमन्त्री सहज बिजली हर घर योजना, भारत सरकारको महत्वपूर्ण परियोजना हो । सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको यो योजना सन् २०१८ को डिसेम्बमा पूरा हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री उज्ज्वलो योजना (पीएमयूवाय) बाट १२ लाख ६० हजार ६८३ लाभान्वित भएका छन् । प्रधानमन्त्री उज्यालो योजना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा सुरु गरेका थिए । सरकारको यो महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाको लागि पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस योजनाबाट १५ लाख ९० हजार ८७३ लाभग्राहीहरुले उन्नत ज्योति अन्तर्गत सबैको लागि सस्तो एलईडी उपलब्ध गराइएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१५ मा बिजुली बचत योजनाका लागि सुरु गरेका थिए ।
ग्राम स्वराज अभियान (बारामुल्ला र कुपवाडा) अन्तर्गत अर्को महत्वपूर्ण सरकारी योजना आकांक्षा जिल्लाहरुमा २ हजार २६९ बालबालिका र ३२० महिलाहरुलाई खोप लगाइएको छ । केन्द्र सरकारको स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत, जम्मू कश्मीर खुल्ला दिसामुक्त (ODF)क्षेत्र घोषणा भएको ५ । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म यो देशव्यापी अभियानका रुपमा सुरु गरिएको थियो ।
सरकारको विश्वास छ कि बृहत पूर्वाधार विकास र कल्याणकारी योजनाहरुमा दिइएका ठूला गतिविधिको प्रभाव देखेर जनताले अन्ततः धारा ३७० खारेजसम्बन्धी आफ्नो प्रारम्भिक भ्रमको व्यर्थतालाई बुझेका छन् ।
