काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको कानुनी परीक्षण गर्नु पाने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सोमबार भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले हतासमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको बताए ।
छलफलमा बोल्दै समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुनी रुपमा सरकारको निर्णय ठीक भए/नभएको जाँच हुनुपर्ने बताए । लगानी भित्रिने क्षेत्रका सरोबारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारी सुटुक्क लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्नु बेठीक भएको उनको भनाइ थियो ।
‘सरकारले कृषिमा सुटुक्क विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्नु ठीक होइन, सरकारी निर्णयको कानुनी जाँच हुनुपर्छ,’ समिति सभापति बिडारीले भने ।
छलफलमा बोल्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले दुई वर्ष नै नपुगी विदेशी लगानी सम्बन्धि कानुन संसोधन किन गर्नु परेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । कानुनको स्थायित्व नहुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने भन्दै उनले लगानीमैत्री वातवरण सिर्जना गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद शान्ति अधिकारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी कलकारखाना बन्द हुने भन्दै कृषिमा विदेशी लगानीको निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
यसअघि भित्रिएको लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भन्ने अध्ययन नगरी सरकारले हतारमा निर्णय गरेको सांसद तुलसा दाहालको भनाइ थियो ।
अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कृषिमा भित्रिने विदेशी लगानी ठूला उद्योगमा मात्रै भएको र ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्दा २५ प्रतिशतले बजारमा खासै असर नगर्ने सांसद सुमित्रा बिसीले बताइन् ।
सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफमा बोल्दै वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कृषि विदेशी लगानी सम्बन्धि व्यवस्था यसअघि पनि रहेको र अहिलेको नीतिले स्वदेशी उद्योगमा खासै असर नगर्ने धारणा राखे ।
‘कृषि विदेशी लगानी आउन सक्ने व्यवस्था पहिले पनि थियो, त्यसबेला नगरेको असर अहिले गर्छ भन्नु त्यति मनासिब नहुन सक्छ,’ सचिव डा.अर्यालले भने ।
कृषि सचिव डा. योगेन्द्र बहादुर कार्कीले कृषिमा विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति नेपाल सरकारको भएकाले त्यसमा आफूहरुले बिमती राख्न नमिल्ने धारणा राखे ।
यस्तै उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भूसालले कृषिमा विदेशी लगानी सम्बन्धमा उठेका जायज कुराहरु कार्यविधिमार्फत थप गर्न सकिने बताए ।
छलफलमा कृषि उद्यमीको तर्फबाट आफ्ना गुनासो राख्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले कृषि विदेशी नीतिको सरकारी निर्णयले कृषकलाई फाइदा नपुग्ने बताए ।
केही मानिसहरुको निहित स्वार्थकालागि विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय भएको भन्दै उनले सरकारले उक्त निर्णय तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो ।
आत्मनिर्भरता उन्मुख कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी नचाहिने डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य एवं दुग्ध व्यवसायी अरनिको राजभण्डारीले सरकारी नीतिले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने बताए ।
