काठमाडौँ : एसिड अपराध विरुद्धको कानुन (अध्यादेश) ले पीडितलाई राहत र पीडकलाई कठाेर कारवाही हुने पक्का भएकाे छ । सरकारले फास्ट ट्याकबाट ल्याएको साे कानुनले एसिड पीडितको मुहारमा खुशी छाएको छ ।
कानुनले क्रुर अपराधीलाई झस्काएको छ । अपराध गर्ने मनोवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले गरेको यो कामले जनभावनाकाे सम्बाेधन गरेकाे छ । जनतामा न्यायकाे आभाष दिलाएकाे छ । सरकारले जनतासामू गरेका बाचा पूरा गर्दै अघि बढेको अनुभूति दिएको छ ।
सरकारका काँधमा अब अर्काे निक्कै ठूलाे जिम्मेवारी आइपुगेकाे छ – त्याे हाे बलात्कार विरूद्ध कठाेर कानुन बनाउनु । सरकारले अब बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कानुन बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
यस्तो कानुन बनोस् बलात्कारी जीवनभर तड्पियोस र बलात्कारी सोच भएका नरपिचासले कुनैपनि छोरी चेलिमाथि शीर उठाएर हेर्ने आँट पनि नगरोस् । भोलि अर्कोले यस्तो अपराध गर्न डराओस् ।
मानवीय संवेदना हराएका केही मानिसकाे समाजमा विगविगी छ । तीनै मानवता विरोधी अपराधीकै कारण अहिले हाम्रा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल बलात्कारका समाचारले भरिएका छन् । जुन समाचार पढ्दा र सुन्दा पनि जीउ नै जिरिंगं हुन्छ।
केही दिन यता भएका बलात्कारका घटनाको विवरण सुन्दा पनि शरिर काप्छ । कैयौं छोरी-चेलीले बलात्कारीको चंगुलमा परेर तीनै मानवरूपी दानवकाे प्रहारबाट संसार छाडेका छन् । कोही पीडामै बाँचेका छन् त कोही जीवनदेखि हारेर सदाका लागि अस्ताएका छन् ।
नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै गइरहेका छन् । बाहिर जिल्ला छाडाैं केही दिन अघि भक्तपुरमा सार्वजिक बसभित्रै एक किशाेरीमाथि सामूहिक बलात्कार भयाे । काठमाडौं उपत्यकामै सामूहिक बलात्कारका घटना हुनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दुरदराजको अवस्था कस्तो होला ? छोरीहरू कहिलेसम्म यसरी असुरक्षित हुने ?
सप्तरीकी १७ वर्षीया किशोरीले बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय पञ्चले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि आत्महत्या गरिन् । बझाङमा ससुरा, श्रीमान र काका ससुराबाट महिला बतात्कृत भएकी छिन् । बझाङकै मस्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि त्रिशुलले हानेर हत्या गरेका घटना प्रतिनिधि मात्र हुन् ।
सरकारका कारणले बलात्कारका घटना बढे भनेर आराेप लगाइन्छ । तर यसमा सरकारलाई दाेष दिनुभन्दा पहिला हरेक परिवार, समाज र स्थानीय तहले साेच्नुपर्छ । अपराधी चाहे जाे हाेस् त्यसलाई उम्कन दिनुहुँदैन ।
स्थानीय सरकारले यस्ता घटनामा कडा निगरानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला परिवाबाट नै सचेतना अभियान थाल्नुपर्ने देखिन्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर यी घटना न्यूनीकरणमा जाेड दिनुपर्छ ।
दूरदराजमा भइरहेका बलात्कार, अत्याचार र जघन्य अपराधका पीडितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन जनप्रतिनिधि र राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताको दायित्व मुख्य रहन्छ । उहाँहरू यसमा अडिग भएर लाग्नुपर्छ । सरकारलाई पूर्ण सहयाेग गर्नुपर्छ ।
संसदीय समितिमा बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेकाे सांसद् विन्दा पाण्डे बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार हिंसाका मुद्दाकाे निरन्तर सुनुवाई, जघन्य घटनाका अपराधीलाई श्रमशिविर-रसायनीक बन्ध्याकरण-आजीवन कैद, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकाे पुनरावलाेकबारे सभामुख र अध्यक्ष-उपाध्यक्षसँग छलफल भएकाे छ ।
सांसद पाण्डेकै नेतृत्वमा संघीय संसद्काे दुबै सदनका महिला सांसद्बीच निरन्तर छलफल भइरहेकाे छ । सांसदहरूबीच अपराधीलाई गरिने कारबाहीबारेकाे बहस स्वागतयोग्य छ । अब याे बहस सरकारसँग पनि गरेर चाँडाे भन्दा चाँडाे कानुन बनाउनुपर्छ । पुराना कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यस्ता अपराधविरूद्ध हातेमालाे गरेर अगाडि बढ्नुकाे विकल्प नभएकाे सांसद् पाण्डेकाे भनाइ छ ।
बलात्कारका अपराधीलाई मृ्त्युदण्ड दिनुपर्ने कुरा सांसद्हरूले उठाएका छन् । याे कुरा धेरैजसाे उठ्ने गर्छ । तर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा मृत्युदण्डकाे कानुन बन्न नसक्के बताउनुहुन्छ ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन नसकिने बताउनुभयाे । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर, नेपालकै संविधान लगायत व्यवस्थाले गर्दा कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न नसकिने उहाँकाे भनाइ छ ।
एसिड आक्रमणकारीलाई पछिल्लो समय केही कठोर कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेकाे उहाँ बताउनुहुन्छ । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा पनि कठाेर कानुन ल्याउन नसकिने तर मृत्युदण्डकाे सजाय हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
एसिड पीडितकाे आवाज सुनुवाई भएपछि अब बलात्कार र जघन्य हिंसाका मुद्दामा कडा कानुन आउने अपेक्षा धेरैकाे छ । गाउँमा बलात्कारका घटना गुपचुप पार्ने गरेका समाचार पनि आउने गरेका छन् । यस्ता घटना लुकाउन खाेज्नेहरूलाई पनि कठाेर सजाय दिने कानुन बनाउन आवश्यक छ ।
त्यसैले अब सरकारले बलात्कारीलाई ठेगान लगाउने कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ ।sunrisekhabar
