चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको ७५६ मेगावाटको तमोर वर्षौं अलपत्र

काठमाण्डौ,  कार्तिक – सरकारले साढे दुई वर्षअघि ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दियो। सरकारले ‘सोकेस’मा राखेको उक्त आयोजना जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) र चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना)लाई जिम्मा लगाइयो। तर, यो अवधिसम्म कुनै प्रगति भएन। देशकै गौरवको यो आयोजना अलपत्र छ।

लगानी बोर्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला २०७६ माघमा पावर चाइना र एचआइडीसीएलको ज्वाइन्ट भेन्चरमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। पावर चाइना चीन सरकारको कम्पनी हो। दुई वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, साढे दुई वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढेको छैन।

सम्झौताको ६ महिनाभित्र दुवै कम्पनीले के कति सेयर लिने भन्ने ‘सेयर होल्डिङ’ सम्झौता गरिसक्नुपथ्र्यो। अर्थात्, ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसक्नुपथ्र्यो। ६ महिनाभित्रै आयोजना अध्ययन गर्न बोर्डसमक्ष अनुमति माग्ने, बाँकी १८ महिनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण चरणमा जानुपर्ने सम्झौता थियो। तर, त्यसतर्फ कुनै पहल भएको छैन।

बोर्डले ०७६ मा भएको लगानी सम्मेलनमा ७५६ मेगावाटको तमोरलाई ‘सोकेस’का रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला पावर चाइना र एचआइडिसियलको जोयन्ट भेन्चर (जेभी) हुने गरी तमोर बनाउन प्रस्ताव गरे। दुवै सरकारी निकाय भएको र जीटुजी सहकार्यका कारण उक्त जेभीलाई तमोर दिने निर्णय बोर्डले गरेको थियो। २०७६ माघमा दुवै कम्पनीसँग बोर्डले सम्झौता गरेको थियो।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुवै संस्थाबीच सम्झौता भए पनि अध्ययन, निर्माण, ऋण लगानी, सञ्चालन तथा अनुगमन भने पावर चाइनाले गर्ने सहमति भएको एचआइडिसियलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम बताउँछन्। ‘हामी स्थानीय साझेदार मात्रै भएर इक्विटी फाइनान्स गर्ने गरी सम्झौता भएको हो,’ गौतम भन्छन्, ‘सेयर होल्डिङ सम्झौताको तयारीमा छौं। ३ देखि ४ महिनामा उक्त सम्झौता सम्पन्न हुने विश्वास लिएका छौं।’

बोर्डसँग सम्झौता हुँदा चिनियाँ कम्पनीको ५१ र नेपाली कम्पनीको २६ प्रतिशत वा चिनियाँको २० र नेपाली कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर रहने भन्ने थियो। एचआइडिसियलले दोस्रो विकल्पअनुसार सेयर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसअनुसार एचआइडिसियलको ५१ र पावर चाइनाको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने सम्भावना रहेको प्रमुख कार्यकारी गौतम बताउँछन्।

‘सेयर इक्विटीमा मेजोरिटी लिन पावर चाइनाको नै आग्रहमा हो। पावर चाइनाले इक्विटी पनि धेरै हुँदा लगानी ल्याउन गाह्रो हुने भएकाले आग्रह गरेको हो,’ उनी भन्छन्।

तत्कालका लागि आयोजनामा कुनै विकास नभए पनि बोर्डले दुवै जेभी कम्पनीलाई निरन्तर छलफल गरिरहेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन्। मुख्य सेयर लगानीकर्ता हुने एचआइडिसियलसँग छलफल भइरहेको बोर्ड बताउँछ।

कावेली ‘ए’ र तल्लो हेवा जलविद्युत् क्षेत्र डुबान

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा यसले ३७.६ मेगावाटको निर्माणाधीन कावेली ‘ए’ र सञ्चालनमा आएको २२.३४ मेगावाटको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजना डुबानमा पार्नेछ।

कावेली ‘ए’ ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन आयोजना हो। तल्लो हेवा पाँचथरमा सञ्चालित आयोजना हो। तमोर बनाउँदा यी आयोजनाको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा लगानी र जेभी कम्पनीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अध्ययन गरी ०७७ फागुनमा लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बोर्डका प्रवक्ता लम्साल बताउँछन्।

उक्त प्रतिवेदनमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सर्भे लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अर्को विकल्प भनेको अहिले सर्भे लाइसेन्स दिने र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनुभन्दा अघि यी विषय सल्टाउने भन्ने छ।

२ आयोजना डुवानमा पर्ने भए पनि विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ ले पनि तमोरलाई सर्भे अनुमति दिने आधार दिँदैन। नियमावलीको नियम ११ ले दोहोरो पर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमति दिन नहुने भनेको छ। यसका लागि २०७८ असारको ४७ औं बोर्ड बैठकले नियमावली संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। ऊर्जाले कानुन मन्त्रालयसँग राय लिदा संशोधन आवश्यक नभएको राय दिएको बोर्ड स्रोत बताउँछ। अहिलेलाई सर्वेक्षण अनुमति दिने मिल्ने तथा पीडीए गर्नुअघि आयोजना विकासकर्ताले आवश्यक क्षतिपूर्ति दिएर सल्टाउन भनेको छ। यी कारणले गर्दा तमोरका लागि लाइसेन्स माग्न आए पनि दिइ हाल्न सक्ने अवस्थामा लगानी बोर्ड पनि देखिँदैन।

एचआइडीसीयलको संस्थागत क्षमता

एचआइडिसियल ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने संस्थाका रूपमा स्थापना भएको सरकारी संस्था हो।

तमोर जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिने तयारी गरिरहेको छ। वित्तीय लगानीको प्रकृति भएको यस संस्थालाई आयोजना विकासकर्ता रूपमा अघि ल्याउँदा कसरी अघि बढ्छ भन्ने सबैमा परेको छ। कम्पनीले एउटै आयोजनामा ठूलौ लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएको प्रमुख कार्यकारी अर्जुन गौतम स्वीकार्छन्।

‘३ खर्बको आयोजनामा चिनियाँलाई ७० प्रतिशत दिएर ३० प्रतिशत सेयर कम्पनीले लिँदा पनि ९ देखि १० अर्बको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्। बूढीगण्डकी राज्यको लगानीमा गर्न सकिएको छैन भने ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएर एचआइडिसियलले उक्त आयोजना कसरी अघि बढाउन सक्छ भन्नेहरूको जमात पनि कम्पनीको बोर्डभित्र नै देखिन्छ।