एजेन्सी : ०५ अगस्त २०१९ मा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा धारा ३७० खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि जम्मु काश्मीरले बहुमत जनताले मौनरुपमा आनन्दको सास फेरे । यस विवादास्पद धारा २७० ले समाजको विभिन्न वर्गको अधिकार हनन गर्नुका साथै सीमान्तकरणको जग बसाल्दै राज्यका केही उपल्ला वर्गको अधिपत्यको जग बलियो बनाउने काम गरेकोले यसको खारेजपछि ठूलो जनसंख्याले आनन्दतको सास लिएका थिए ।
धारा ३७० लाई खारेज गर्नुको एक प्रमुख फाइदा जम्मू कश्मीर राज्य भारतमा पूर्ण एकीकरण भयो । भारतले अन्य राज्यका मानिसहरुलेजस्तै जम्मु काश्मीरका जनताले पनि सोही अनुसारको अधिकार प्राप्त गरे । धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मु काश्मीरमा भारतका अन्य राज्यमा जस्तै शान्ति छाएको छ भने विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन ।
जम्मु कश्मीरको पूर्ववर्ती राज्यमा महिला, वञ्चित वर्ग र समाजका अन्य पिछडिएका जातिमाथि राज्यका प्रभावशाली भनिएकाहरले अमानवीय व्यवहार गरेका थिए । आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको थियो ।
धारा ३७० र ३५ ए को खारेजीले जम्मू कश्मीर र भारतका अन्य राज्यहरुबीको कृत्रिम कानुनी र आर्थिक अवरोधहरू हटाएको छ र यस क्षेत्रको बाँकी देशसँग पूर्ण एकीकरणको सुनिश्चित गरेको छ ।
धारा ३७० को खारेजीको एक वर्ष जम्मु र काश्मीरका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको वर्ष भएको छ। देशको बाँकी भागमा रहेको कानुनी संरचना र प्रणाली जम्मू कश्मीरमा लागु गरिएको छ । यसैले यस क्षेत्रलाई देशको बाँकी क्षेत्रले देखेका विशाल आर्थिक विकासको समृद्ध लाभांश प्राप्त गर्न सक्षम तुल्याएको छ ।
धारा ३७० लाई खारेज गरिएपछि जम्मु कश्मीरका जनता काश्मीर अहिले देशको बाँकी भागमाजस्तै अधिकार, सुविधा र सम्भाव्यतासहित भारतका अन्य मुलुकमाजस्तै कित्तामा उभिएका छन् । अनुसूचित जाति र जनजाति, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी र सफाई कर्मचारीजस्ता महिला र कमजोर वर्गको अब समान लोकतान्त्रिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।
जम्मु कश्मीर अहिले एक उज्जवल भविष्यको मार्गमा छ । धारा ३७० द्वारा स्थायी रूपमा औद्योगिक वृद्धि र व्यापारको अवरोध हटाइएको छ । जम्मु कश्मीरले प्रगति गर्ने बित्तिकै निजी लगानीलाई बढावा र जम्मु काश्मीरका जनताका लागि ठूलो अवसर हुनेछन् ।
अर्थतन्त्र अझ बढी आर्थिक अवसरहरूको साथ बढ्नेछ, व्यवसाय फस्टाउनेछ र जम्मु-काश्मीरका जनताले सबै मोर्चामा लाभ उठाउनेछन् । स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सुनिश्चित गर्न सरकारले धेरै उपायहरू उठाएको छ ।
धारा- ३७० को खारेजीपछि छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण, बिमा योजना, आय समर्थन योजना र ऋणजस्ता व्यक्तिहरूको हितका लागि केन्द्रीय योजनाहरू शत प्रतिशत कभरेजसहित पूर्ण रूपमा लागु गरिएको छ । यसबाहेक, १ जनवरी २०२० बाट जम्मु र काश्मीरका सबै सुरक्षा पोस्टहरु स्थापना गरियो र यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई थप राहत मिलेको छ ।
वर्तमान प्रशासनको फोकस समयमै सम्पन्न हुने र परियोजनाहरूको सुविधा पुर्याउने कुरामा केन्द्रित छ । प्राथमिकता भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि सरकार कुनै नियममा आधारित शासन शैली सञ्चालन भइरहेको छ । सबै तहमा जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३७० को खारेजको संवैधानिक परिवर्तनले यस क्षेत्रको लागि विकासको नयाँ ढोका खोल्यो ।
५ अगस्त २०२० मा जम्मु काश्मीरको प्रदेश शासित राज्य रहेकोमा धारा ३७० खारेजपछि केन्द्र शासनमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा असंख्या वकास निर्माण र आर्थिक उन्नतीका कामहरु भएका छन् । राज्यमा सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई समान अवसर र पहुँच स्थापित गरिएको छ ।
