एजेन्सी : भारत स्वतन्त्र भएको दशकौं समयदेखि भारतीय महिलाहरुको हकहितका लागि विभिन्न क्रान्ति भए र उनीहरुले अधिकार पनि पाए । तर, काश्मीरका महिलाहरु भने आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका थिए ।
सन् २९८९ देखि सुरु भएको आतंकवादका कारण काश्मिरका महिलाहरूले ठूलो दुःखको सामना गरे र महिला सशक्तिकरणमा निरन्तर गिरावट आयो । काश्मीरका महिलाहरुले आफ्नो अधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाउनुको पछाडि व्यापक रुपमा फैलिएको इस्लामिक आतंकवादको ठूलो भूमिका थियो ।
यो विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य तथ्य हो कि इस्लामिक आतंकवादले महिला सशक्तीकरणलाई घृणा गर्दछ । काश्मिरी समाजमा महिलाहरू निरक्षरता, अलगाव, र व्यक्तित्वमाथिको हिंसाका सिकार भएका छन् । तिनीहरूको सामाजिक जीवनबाट वञ्चित गरिन्छन् र आफ्नो आकांक्षा र सपनाहरू पूरा गर्ने प्रयाससमेत गर्न पाउँदैनन् ।
तिनीहरूको भूमिका घरका काम र सामान्य कामहरूमा सीमित हुनपर्छ भन्ने मान्यता रहेको थियो । परम्परादेखि नै मुख्य क्षेत्रमा सँधै पुरुष वर्चस्व रहने र उनीहरुमाथि दासको व्यवहार गरिँदै आएको थियो । उनीहरुलाई घरभित्रै पनि पुरुषहरुको छायाँमा बस्न बाध्य पारियो । उनीहरुको स्वतन्त्रतालाई बन्दी बनाइयो र उनीहरुको व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसरहरु बन्द भए ।
महिलाहरूलाई उनीहरूको लिंगको आधारमा आधारमा सामाजिक भेदभावको सामना गर्नुपर्यो । जम्मु काश्मीरमा कट्टरपन्थीहरूले सिर्जना गरेको विपत्तिको सिकार महिलाहरु हुनुपरेको थियो । सुन्दर भविष्यको आकांक्षा पूरा गर्ने साहस गर्ने महिलाहरुमाथि शोषण, हिंसा र हत्या भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
जनवरी २०११ मा, सोपोर निवासी दुई बहिनीहरू अरिफा र अख्तरलाई लेट आतंककारीहरूले सूचना दिएको आरोपमा गोली हानेका थिए । तर, उनीहरुलाई गोली हान्नुको एउटै कारण उनीहरुसँग मोबाइल हुनु थियो । यस हत्यालाई काश्मिरका अन्य युवतीहरुमाथि डर पैदा गर्यो र उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि पुरुषको अधिनमा रहनुपर्ने भयो ।
कश्मीरमा युवतीको एकमात्र रक ब्यान्ड प्रगाश थियो । उनीहरुलाई आतंककारीहरुले नियन्त्रणमा लिएर शारीरिक बन्धक र बलात्कार गरेर हत्या गरियो । इस्लामिक विद्वानहरूले गीत गाएर इस्लामको आचारसंहिता भंग गरेको आरोप लगाइएको थियो । ग्रान्ड मुफ्तीले पनि ‘अशोभनीय व्यवहार’ गरेको भन्दै ब्यान्डको सार्वजनिक आलोचना गरे र श्रीनगरको ब्याटल अफ ब्यान्डमा भएको ब्यान्डको भावनात्मक प्रदर्शनलाई ‘मुस्लिम समाजको विनाशतर्फ पहिलो कदम’ भनेर वर्णन गरे । ब्यान्डले यसको प्रदर्शनको कारण विश्वव्यापी अनलाइन ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको थियो ।
१६ अप्रिल, २०१९ मा जम्मू कश्मीर प्रहरी विशेषअधिकारी खुशबू जानलाई उनको घर नजिकको शोपियन जिल्लाको वेहिल गाउँमा गोली हानी हत्या गरियो । यो घटना आतंककारी समूहले महिलाले आफ्नो भविष्यका बारेमा सोच्न हुँदैन भनेर अरुमा त्रास पैदा गराउन यस्तो गरिएको थियो ।
दशकौं दमन पछि, कश्मीरी महिलाहरूले उनीहरु समाज र परिवारबाट प्राप्त भएको अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई महसुस गर्न थाले । मिडिया र सरकारको नीतिले काश्मिरी महिलालाई करिअर बनाउन प्रेरित गरेको छ । इस्लामी कट्टरपन्थीहरूले जनताको दिमागमा पैदा गरेको भ्रमबाट बाहिर निस्किएका छन् । महिलाहरुको शैक्षिक मापदण्ड सुधार गर्न अधिकारीहरुद्वारा पहलहरु सुरू भएका छन् ।
उच्चवर्गीय मुस्लिम महिला र काश्मिरी विज्ञहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएर सरकारी नीतिको ठूलो फाइदा उठाइरहेका छन् । यो विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा फैलियो र कश्मीरी परिवारहरूमा यसको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । किशोरीहरुको शैक्षिक आकांक्षालाई सीमित गर्ने कट्टरपन्थी विचारधारालाई निस्तेज पार्ने काम भइरहेको छ ।
धारा २७० को खारेजी कश्मीरमा महिला सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण मोड थियो । जम्मू कश्मीरको नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) लाई केन्द्र सरकारको विभिन्न नीतिहरुबाट लाभान्वित भएको छ । जुन सफलतापूर्वक अन्य राज्यहरुमा लागु गरिएको छ । सर्व शिक्षा अभियान, कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय योजना, भारत भरत मिशन कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्य-दिन भोजन योजनाहरूलगायतका समान अवसर प्रदान गर्दै लैंगिक असमानता हटाउने बालिका शिक्षाको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।
संघीय प्रशासन सीधा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा आएकोले जम्मू-कश्मीरमा महिलाको सामाजिक र आर्थिक उत्थान सरकारको प्राथमिकतामा आएको छ । महिलालाई सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा राम्रो रोजगारीको अवसर प्रदान गरिँदै छ । स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत धुम्रपान रहित घर, शौचालय र राम्रो सरसफाई सुविधा प्रदान गर्ने उज्यालो योजना जस्ता महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारी नीतिहरू घरपरिवारका महिलाको मर्यादा कायम राख्नका लागि माइलस्टोनहरू हुन् । मुद्रा र जन धन योजनाहरु आर्थिक स्थिरता र महिलामा उद्यमशीलताका अवसरहरुलाई टेवा पुर्याइरहेका छन् ।
काश्मीरका महिलाहरु अहिले सशक्त र आत्मनिर्भर बन्न सक्षमसमेत भएका छन् ।
