एजेन्सी : भारतको संविधानले लैंगित समानताको ग्यारेन्टी गरेको छ र यो यस संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो । संविधानको यस आधारभूत सिद्धान्तको अवहेलना गर्न नहुने, पुरुष र महिलाको समान अधिकार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षा, रोजगार, वा राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, महिलालाई लिंगको आधारमा भेदभाव गर्ने कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गरेको छ ।
महिलाको उत्थानका लागि आरक्षणका आधारमा सकारात्मक पक्षहरुमा महिलालाई केही विशेषाधिकार प्रदान गरिएका छन् । महिलालाई प्रसूति बिदा प्रदान गर्न, शैक्षिक संस्थाहरूमा आरक्षण र त्यस्तै अन्य चीजहरूको महिलालई सब पार्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि हो ताकि उनीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता हासिल गर्न मद्दत होस् ।
समानताको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो जम्मू कश्मीरका महिलालाई स्थायी बासिन्दाको दर्जा दिन अस्वीकार गरिएको थियो । जम्मु काश्मीरका महिलाहरुलाई स्थायी बसोबास नहुँदा चरम यातनाहरु समाना गर्नु परेको थियो ।
महिलाहरुले प्राप्त गर्ने पीआर पुरुषहरुले प्राप्त गर्ने पीआरभन्दा कम अधिकार दिइएको छ ।
पुरुष पीआरहरू, यदि उनीहरूले जम्मू-कश्मीर बाहिर विवाह गरे भने, उनीहरूको जीवनसाथी र तिनीहरूका बच्चाहरूलाई पनि उनीहरूको आफूले प्राप्त गर्ने अधिकारीहरु प्राप्त गर्दछन् । उदाहरणका लागि, फारूक अब्दुल्लाहले एक ब्रिटिश नागरिक महिलासँग विवाह गरे र उनको पीआर दर्जा प्राप्त भयो, साथै उनका छोरा उमर अब्दुल्ला र उनीहरूका छोरीहरूले पनि समान अधिकार पाए । आफ्नो पति / पत्नी र बच्चाहरूमा पीआरको दर्जा प्रदान गरियो ।
महिलाले बाहिरको पुरुषसँग विवाह गरे भने उनीहरूको अधिकारहरुमा कडाइ गरियो । महिलाहरुका लागि अधिकार कटौती गरियो । जम्मु काश्मीरमा पुरुष वा महिलाले बाहिर विवाह गरेर ल्याएपछि दुबैले समान अधिकार पाउनुपर्ने कुराहरु उठाउन कोही तयार भएनन् । महिलाहरुलाई पुरुषहरुभन्दा धेरै कम अधिकार दिइयो । त्यस्तै, यो स्पष्ट हुन्छ कि महिला पीआर र पुरुष पीआरभन्दा कम अधिकार प्राप्त बनाइयव ।
यो भारतीय संविधानको समानता धाराको विपरीत द्ध । पीआर कानूनको यो व्याख्या “विशेष स्थिति” को कवच अन्तर्गत थियो । जम्मू कश्मीरमा धारा ३७० र ३५ ए को खारेपछि महिला पुरुष दुबैले समाधान अधिकार प्राप्त गरे ।
