सरकारी छापसमेत किर्ते गरेर चीनमा बस्ने नेपाली व्यवसायीले रसुवागढी नाकामा सामान व्यवस्थापन गर्न भन्दै समिति बनाएको खुलासा, चीन सरकारले सोही कम्पनीलाई व्यापार व्यवस्थापन गर्ने अनुमति दिई नेपाललाई पनि पत्राचार गरेपछि सरकारी अधिकारी नै आश्चर्यचकित
यो गम्भीर विषय हो, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ : दिनेश भट्टराई, सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय
अनधिकृत समिति गठन गरेर नेपाल र चीनबीचको रसुवा–केरुङ नाकाबाट हुने व्यापार व्यवस्थापन गर्न खोज्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । कसले, किन र कसरी यसो गर्न खोजेको हो भनेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ ।
सरकारी कागजात किर्ते गरेर खोलिएको एक फर्जी समितिले नेपाल र चीनबीचको व्यापार व्यवस्थापन गर्न खोजेको पाइएको छ । नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको समितिले चिनियाँ पक्षसँग प्रस्तावना आदान–प्रदान गरेर नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली तय गरेपछि नेपाली सरकारी अधिकारीहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सोही समितिले नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीसमेत तोकिदिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङको व्यापार व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ खडा गरिएको छ । तर, उक्त समिति गठन भएको अभिलेख नेपालमा छैन । सो फर्जी समितिले चीनतर्फको केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (जिलोङ पोर्ट एडमिनिस्टे«सन)सँग कागजाज तथा व्यापार व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावनासमेत पठाएको र सोहीअनुसार सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । नेपालतर्फको फर्जी समितिले चिनियाँ पक्षसँग मस्यौदा आदान–प्रदान गरेर व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणालीसमेत तय गरिसकेको पाइएको छ ।
करिब डेढ साताअघि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको नयाँ प्रणालीअनुसार मालवस्तु पठाउने जानकारी गराएपछि मात्रै नेपालको सरकारी पक्षले फर्जी समिति बनेको र त्यसले गरेको कामबारे जानकारी पाएका हुन् । चिनियाँ पक्षले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग भएको समझदारीअनुसार नयाँ प्रणालीमा व्यापार गर्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनसमेत चिनियाँ पक्षले अनुमति मागेपछि नेपाली पक्ष आश्चर्यचकित भएको थियो । त्यसपछि सोधीखोजी गर्दा फर्जी कागजातका आधारमा समिति गठन गरी चिनियाँ पक्षसँग सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी पाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले यस विषयमा छानबिन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार काम गर्न सकिँदैन भनेका छौँ : रामप्रसाद रेग्मी, भन्सार प्रमुख, रसुवा
अनधिकृत समिति बनेर चिनियाँ पक्षसँग कागजात तथा प्रस्तावनाहरू आदान–प्रदान भएको सुनिएको छ । नेपालबाट फर्जी कागजात र प्रस्तावनाहरू आएका छन् भने त्यसलाई नमान्न हामीले चिनियाँ पक्षलाई भनेका छौँ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यापार गर्ने भनेर हामीलाई चिनियाँ पक्षबाट जानकारी आएको छ । हामीले भौगोलिक र वस्तुगत आधारमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यापार गर्न सकिँदैन भनेर जवाफ पठाएका छौँ ।
फर्जी समिति बनेर त्यसले चिनियाँ पक्षसँग कागजात आदान–प्रदान गर्दै व्यापार व्यवस्थापनको प्रणालीसमेत तय गरिसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले पुष्टि गरे । ‘नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापनमा कसैले अनधिकृत काम गरेको पाइएको छ जुन गम्भीर र अक्षम्य छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’ चिनियाँ पक्षलाई समेत उक्त समिति अनधिकृत भएको जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।
कसले बनायो फर्जी समिति ?
चीनमा बसोवास गर्ने एक नेपाली व्यापारीबाट रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, तीन व्यक्ति को हुन् भन्नेबारेमा पुष्टि भइनसकेको उनले जानकारी दिए । ती व्यक्तिले नेपालतर्फको रसुवागढी नाका हुँदै आयात बढाउने भन्दै अवैधानिक रूपमा कागजात तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । ‘प्राप्त कागजात र प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दा चीनमै बसेर रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाएर चिनियाँ पक्षसँग संवाद गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीको मौका छोपेर नेपालको नाका व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएर लाभ लिन खोजेको देखिन्छ ।’
उक्त कमिटी गठनका नाममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका– २ को नक्कली छापसमेत प्रयोग भएको पाइएको छ । सो वडाका वडाध्यक्ष दाबादोर्जे तामाङले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीलगायत अन्य कुनै पनि निकायलाई नाका व्यवस्थापनमा छुट्टै अनुमति तथा सिफारिस नदिएको जानकारी दिए । ‘हामीले नाकाको सम्बन्धमा कसैलाई पनि कुनै सिफारिस दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो छाप किर्ते गरेको प्रमाण भेटिन थालेको छ, अवैधानिक रूपमा वडाको छापसमेत प्रयोग गरी कागजात तयार गरेको देख्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
नाकाको जिम्मा सयपत्री ट्रान्सफरलाई
चिनियाँ पक्षले सोही फर्जी समितिको प्रस्तावअनुसार नै नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको जिम्मा सयपत्री ट्रान्सफर प्रालिलाई तोकिदिएको छ । तर, नेपालको कानुनले नाका व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन । ‘नेपालको व्यापार व्यवस्थापनको जिम्मा एक निजी कम्पनीले गर्ने भनेर चिनियाँ पक्षबाट जानकारी पाउँदा आश्चर्य लागेको छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ पक्षबाट यस्ता प्रस्ताव र सूचनाहरू आएपछि सो फर्जी समिति निर्माणमा कतै चिनियाँ पक्षकै हात त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको व्यवस्थापन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागले र मातहतका कार्यालयले गर्छन् । बोर्डर सुरक्षामा भने सशस्त्र प्रहरी खटिन्छ । तर, नेपाल सरकारको कुनै संलग्नता एवं निर्णयसमेत नआई चिनियाँ पक्षबाट आएको दबाबले सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
यस विषयमा औपचारिक जानकारी पाएका छैनौँ : ईश्वरीप्रसाद ढकाल, प्रजिअ, रसुवा
फर्जी समिति गठन भएर त्यसले चिनियाँ पक्षसँग संवाद गरी व्यापार व्यवस्थापनको प्रयास गरेको भन्ने कुराको कुनै औपचारिक जानकारी पाएको छैन । जे हल्ला सुनिएको छ, त्यही कुरा हो भने त गम्भीर हो । तर, यो व्यापार र कूटनीतिको विषय पर्छ । यस विषयमा केन्द्रबाट कुनै निर्देशन वा आदेश आएको छैन ।
अन्योलमा भन्सार कार्यालय
रसुवा भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीनामक फर्जी समिति बनेको र सोही समितिको प्रस्तावनापछि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रणाली तय गरेर पठाएको बताए । यसअघि नेपाली व्यापारीले मगाएको मालवस्तु ल्हासाबाट सीधै रसुवागढी नाकासम्म आउने व्यवस्था थियो । तर, उक्त फर्जी समितिले व्यापारीले मगाएका मालवस्तु केरुङमा पल्टी गरी फलामको जाली प्रयोग गरी क्रेनबाट नेपालतर्फको भूभागमा झार्ने गरी नयाँ व्यापार प्रणाली तय गरेको पाइएको उनले बताए । सिमानाको पुलसम्म करिब दुईदेखि तीन टन अट्ने फलामको जाली बनाई पुलसम्म सामान ल्याई झार्ने जानकारी आएको र यसले भन्सार प्रक्रिया थप झन्झटिलो र खर्चिलो बन्ने उनले बताए । अहिले सिगात्सेबाट सीधै रसुवागढी नाकासम्म चिनियाँ पक्षले नै आफ्नो गाडीमा सामान ल्याइरहेका छन् । ‘व्यापार व्यवस्थापनमा सरकारी पक्षले न त कुनै समिति गठन गरेको छ, न चिनियाँ पक्षलाई पत्रचार नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, चीनले सोही समितिको हवला दिँदै नेपाली चाहनाअनुसार नै नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको बताएको छ ।’ यस विषयमा थप छानबिन र नेगोसिएसन भइरहेको उनले बताए ।
दशौँ गुणा लागत बढ्ने व्यवस्था लागू गर्न चिनियाँ पक्षको दबाब
अनधिकृत रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले रसुवागढी नाकामा मानिसले नछोईकन व्यापार गर्ने गरी प्रस्तावना तयार पारेर चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको पाइएको छ । फर्जी समितिले कोरोनाबाट बचाउन र व्यापार बढाउन उपयुक्त उपाय हो भन्दै प्रस्तावसहितको कागजात बुझाएको पाइएको छ । चीनको बोर्डर म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई दिएको प्रस्तावमा सिगात्सेबाट केरुङमा सामान ल्याई झार्ने र केरुङबाट करिब एक टनदेखि तीन टन अट्ने फलामको जाली बनाई सिमानामा रहेको चिनियाँ भूभागबाट क्रेनमार्फत नेपालतर्फको भूभागमा सामान झारिदिने व्यवस्था गरिदिने भनिएको छ । उक्त फलामको जाली एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भनिएको छ । यो प्रत्येक जालीको चार हजार आरएमबी पर्ने बताइएको छ । यसो हुँदा नेपालको व्यापार लागत १० गुणासम्म बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यापारीहरूका अनुसार चीनले गरेको नयाँ प्रस्तावबाट झन्झट र मूल्य दुवै बढ्नेछ । नयाँ प्रणालीअनुसार एउटा कन्टेनर केरुङबाट आउँदा ५० हजार आरएमबीसम्म पर्ने देखिएको छ । चीनबाट नेपालमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायी आकाश श्रेष्ठका अनुसार चीनको नयाँ प्रस्तावअनुसार काम गर्न रसुवागढीमा पूर्वाधारको अभाव छ । नेपालमा व्यापार व्यवस्थापनमा नाममा दर्ता नै नभएको कम्पनीका नाममा आएको यो व्यवस्थापन आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले बताए ।
अहिले नेपाली व्यवसायीले नै हुक एन्ड ड्रपमार्फत सामग्री भन्सार यार्डसम्म सहजै पुर्याउन सक्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि अवाश्यक १२ वटा टेलर हेड तयारी अवस्थामा रहेको सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका सञ्चालक सोनामवाङ्दी लामाले बताए । ‘४० वटा छ हामीसँग, तर अहिले तत्कालका लागि नाकामा १२ वटा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ गाडीमा आएको सामग्री हुक एन्ड ड्रपमार्फत स्वास्थ मापदण्ड अपनाई सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा भन्सार यार्डसम्म पुर्याउने जिम्मा दिएमा हामी गर्छौँ, हामीले तातोपानी नाकाबाट पनि यो विधि अपनाई काम गरिरहेका छौँ ।’ नयाँ पत्रीका बाट साभार
