सुदूरपश्चिममा एमाले : एक-अर्काविरुद्धको कारबाही चित्त बुझाउन मात्रै

सभामुखसहित २४ प्रदेश सदस्य रहेको एमालेमा १७ जना नेपालतिर र सात जना ओलीतिर लागेका छन् । पठानसिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, ग्याल्बुसिंह बोहरा, माया तामाङ, नेपालु चौधरी, रतन थापा र बलदेव रेग्मीले ओलीको निर्देशन मान्दै मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे ।

संसदीय दलका नेता रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह सहित १७ जना नेपाल–खनाल पक्षमा उभिए । यो पक्षमा प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमार विक, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, राज्यमन्त्रीहरु चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मनाकुमारी साउद, तत्कालीन प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ लगायत छन् ।

पार्टी भर्सेस संसदीय दल

१० जेठमा बालुवाटारमा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि ब्युँतिएकाले भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई कायम समर्थन फिर्ताको निर्णय बालुवाटार बैठकबाट भयो ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश सदस्यहरुको बहुमत नेपाल पक्षसँग छ । त्यसैले १२ जेठमा प्रदेश सरकारलाई समर्थन फिर्ता कायमै राख्ने निर्णय दलको बैठकले गर्‍यो । ओली तर्फका प्रदेश सदस्यहरुले असहमति जनाए ।

एमाले दलको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेका तीन मन्त्री फिर्ता बोलाएर चार मन्त्री र तीन राज्य मन्त्री सरकारमा सामेल गराए । पार्टी निर्णय अवज्ञा भएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीलाई प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर जवाफ दिएनन् ।

बरू १८ जेठमा संयुक्त प्रेस वक्तव्य मार्फत प्रदेश कमिटीको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण भएको निर्णय सार्वजनिक गरियो । २१ जेठको प्रदेशसभा बैठकमा ओली पक्षले प्रतिपक्षीको हैसियत माग्दा माधव पक्षले प्रतिवाद गरेका थिए ।

एमालेभित्रको यो विवादमा लाभ भने मुख्यमन्त्री भट्टलाई मिल्यो । १३ प्रदेश सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रका नेता भट्टले माधव समूहका १७ मत पाए । जबकि सरकार टिकाउन २७ सदस्य आवश्यक पथ्र्यो । संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री भट्टलाई मतदान गर्न ह्वीप नै जारी गरेको थियो । तर ओली पक्षले मत दिएनन् । यतिसम्म कि ओलीतर्फका सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अवसर पनि पाएनन् ।

एक अर्काविरुद्ध कारबाही

मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिने र विपक्षमा उभिने निर्णयले एमालेभित्र थप विवाद चर्किएको छ । एकअर्का पक्षलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसपटक भने माधव पक्षले पहिले कारबाही शुरु गरेको छ ।

दलका नेता शाहले मंगलबार विपक्षमा मतदान गर्ने सात जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । ओलीतर्फले भने पार्टी निर्देशनअनुसार विपक्षमा मतदान गरेको बताइरहेका छन् ।

प्रदेश सदस्य पठानसिंह बोहरा स्पष्टीकरणबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । यो समूहले पार्टी निर्णय नमान्ने १७ प्रदेश सदस्यलाई कारबाही हुने चेतावनी दिइसकेको छ । प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले १७ जनालाई नै पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने बताएका छन् ।

माधव पक्षका नेताहरू भने थापाको चेतावनीको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘पार्टीले एकखालको सुझाव, निर्देशन दिएको थियो,’ प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले भनिन्, ‘तर संसदीय दलमा अहिलेको अवस्था र अब आउने संकटका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । सरकारलाई जोगाएर जनताको जिउज्यानको रक्षा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।’

के कारबाही हुन्छ ?

एमाले संसदीय दल विभाजित हुँदा एकअर्का विरुद्धको कारबाही चासोमा छ । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार, पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल एकअर्कामा जोडिएकाले कुनै पक्षको पनि कारबाही सजिलो देखिन्न । संसदीय दलमा नेपाल समूहको बहुमत र नेतृत्व छ भने पार्टी केन्द्रमा ओली छन् । त्यसैले एकअर्कालाई सजिलै निष्कासन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

पार्टीले कुनै सांसदलाई कारबाही गर्न संसदीय दल मार्फत प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्छ । अनि दलको निर्देशन नमान्ने सांसदको विवरण संसदीय दलले पार्टी केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा २८ (१) मा संसदीय दलले सदस्यलाई दिन सक्ने निर्देशनको व्यवस्था गरेको छ । २८ (२) निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ भने २८ (३) मा निर्देशनको पालना नगर्ने सदस्य विवरण सचेतकले केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थात् केन्द्रीय समितिले कारबाही अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्बन्धित सदस्यलाई बर्खास्त गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको हकमा संसदीय दलले ओली पक्षलाई कारबाही गरे पनि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नहुँदा उनीहरुको पद जाँदैन ।

सजिलो छैन ओली पक्षलाई

प्रदेश अध्यक्ष थापाको चेतावनी झैं १७ प्रदेशसभा सदस्यलाई साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको खण्डमा तत्कालै उनीहरुको सांसद पद जाने अवस्था आउने देखिन्न । दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३४ (१) ले कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गरेको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने भनेको छ । त्यसरी प्राप्त सूचना सचिवालयले सभामुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही ऐनको दफा ३५ (१) मा सभामुखले १५ दिनभित्र उक्त जानकारी सभालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो सूचना सभामुखले सभालाई दिएमा वा सूचना पार्टीमा टाँसेमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अर्थात् पदमुक्त हुने कुरा दफा ३६ (१) मा उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै माधव समूहका छन् ।

पार्टीले सोझै निष्कासन गरिएको पत्र दर्ता गराएको अवस्थामा सभामुखले सूचना जारी गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो उनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर संसदीय मामिलाका जानकार एवम् नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का भने संसदीय अभ्यासमा पार्टीको निर्देशन नै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

दलले नभई दललाई पार्टीले निर्देशन गर्ने बताउने खड्का भन्छन्, ‘एमाले सुदूरपश्चिमको हकमा हेर्दा पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्देशन विपरीत गएर संसदीय दलले निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसकारण केन्द्रकै निर्णय मान्ने सांसदलाई संसदीय दलले कारबाही गर्न सक्दैन । गरे पनि त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नहुन सक्छ ।’ तर केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको उल्लंघन गर्ने संसदीय दलका नेता सहित सांसदलाई भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्ट आफूहरु पार्टी कि संसदीय दल कसका सांसद हौं ? भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउँछन् । ‘अहिले धेरै साथीहरुले पार्टीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसो हुँदा प्रश्न उठेको छ, हामी पार्टीका कि संसदीय दलका ?’ यो अभ्यासले भोलि संसदीय अभ्यासमै समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।