विराटनगर । सत्तारुढ दलको बहिस्कारका बीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराएका प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी एक कदम पछि हटेका छन् । यससँगै प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल चैत २ का लागि सरेको छ ।
९ फागुनमा प्रदेशसभामा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बिहीबारदेखि छलफल अघि बढाउने तयारी थियो । तर अघिल्लो दिन बुधबार नै उनले सूचना निकालेर बैठक स्थगित गरेका छन् । अर्को बैठक चैत २ गते दिउँसो साढे १२ बजे बस्नेछ ।
नेकपा विभाजनपछि १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सोही दिन प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले माघ ७ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरे ।
बैठक बस्नुअघि नै नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले एकअर्कालाई कारवाही गर्ने होडबाजी चल्यो ।
ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूहका १६ सदस्यलाई कारवाही गरेकाले बैठकमा प्रवेश दिन नहुने भन्दै अवरोध सिर्जना गर्यो । सत्तारुढ पक्षको विरोधका बाबजुद ९ फागुनको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो ।
केन्द्रपछि मात्रै प्रदेशमा छिनोफानो
अब नेकपाको विवाद समाधान भएपछि मात्रै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमाछि छलफल हुने देखिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २३ गते बोलाइएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी छ ।
केन्द्रमा नेकपाको विवाद छिनोफानो भएमा प्रदेशमा सहज हुने भएकाले सभामुख भण्डारीले चैत २ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका हुन् । ‘चैत २ सम्म पार्टीको विवाद टुंगिएला, केन्द्रको राजनीति पनि एउटा कोर्षमा जान्छ,’ सभामुख निकट स्रोत भन्छ, ‘केन्द्रमा टुङ्गो लागेपछि प्रदेशमा सहज हुन्छ ।’
तर विपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसप्रति अन्तुष्टि जनाएको छ । ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै निकाय हुन्, अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्दा व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई हामीले प्रशंसा गरेका थियौं,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, ‘फेरि सूचना निकालेर अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजिँदैछ ।’
जनताको समस्या सुनाउने ठाउँ सदन भएको भन्दै सरकारको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेशसभालाई छल्न सरकारले अनेक प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । बुधबारबाट अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारकै दबाबमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेको उनको आरोप छ । ‘सत्ताको दबाबमा बैठक रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ताको दबाबमा प्रदेशसभालाई अलमलमा लैजान पाइँदैन ।’
आयु लम्ब्याउँदै सरकार
सातौं हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक ७ माघमा प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन गरेपछि स्थगित गरियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाहपछि २५ गते दोस्रो बैठक बोलाइयो ।
तर सत्ता पक्षको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सभामुखले फागुन ९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे । सरकारले बहिस्कार गर्दा ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपनि छलफलका लागि २० गतेसम्म बैठक स्थगित गरे । यो अवधिमा सरकार र सभामुखले समस्या समाधानका लागि पहल गरेनन ।
तर अविश्वासको प्रस्तावको अघिल्लो दिन बैठक स्थगित गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूह असन्तुष्ट छ । ‘संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो भने हामी फरक कदम चाल्छौं,’ प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद आङ्बो भन्छन्, ‘सत्तापक्षले जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सभामुखलाई दबाब दिएर भाग्न मिल्दैन ।’
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको ५३ औं दिनपछि बस्ने चौथो बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । नेकपा विभाजनपछि दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा छन् ।
प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । पार्टी विभाजनपछि दुवै समूहसँग बहुमत पुग्दैन । २१ जना प्रदेशसभा सदस्य जुन समूहसँग मिल्यो त्यो समूहसँग बहुमत पुग्छ । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताउँदै आएको छ ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सदस्य छन् ।
