काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सपकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित ३९ जनासँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सभामुख सापकोटाले आफ्नो रिटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर परिषदमा कायम रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सो सिफारिस संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा पेश भएकामा सभामुख अग्नि सापकोटाले अवैधानिक रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सिफारिस व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिइन् र उनीहरुले सपथसमेत लिइसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि विचाराधीन रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
