काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा उनले राष्ट्रपतिले अनाधिकृत शक्तिको प्रयोग गरेकाले उनले स्च्याउनुपर्ने बताए ।
‘उहाँले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो । राट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सांसदले संसद विघटनको सूचनालाई कानुनी प्रभावशून्य घोषणा पनि गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगिसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने’ उनले भने । यसअघि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको जाहेरीबमोजिम संसद बोलाएको नजिर अधिवक्ता अर्यालले पेश गरे ।