No 1 News Portal
Advertisement
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
TV LIVE
No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
No Result
View All Result
No 1 News Portal
No Result
View All Result

जेनेभामा उठ्यो नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा, कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?


जेनेभामा उठ्यो नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा, कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?

काठमाडौं । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएको छ । बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरू, कोरिया लगायतकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएका थिए । ९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी सो बैठकमा दक्षिण एसियालीसहित अन्य साना मुलुकले भने यी विषय उठान गरेनन् । एसियाली देशहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएनन्, बरु अन्य समग्र मानव अधिकारको विषय उठाए ।

सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने दोहोर्याए । उनले शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र पीडितको चासो अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?

छलफलमा धेरै मुुलुकहरूले नेपालको अबरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवाज उठाएका थिए । अमेरिका, बेलायत र युरोपियन मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने सुझाएका थिए ।

त्यसैगरी जर्मनी र क्यानडाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ र पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बेलायतकी प्रतिनिधिले भनिन्, ‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व छैन । पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशी रूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।’ बेलायतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी कोरियाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा आवाज उठाएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव बैरागीले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

बैरागीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय हो, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र यसको धरातलीय अवस्थाको आधारमा टुङ्ग्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन ।’ दुई संक्रमणकालीन न्यायका निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका पाँच वर्ष बिते पनि ठोस प्रगति भएको छैन ।

पछिल्लो समय एक वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि दुवै आयोग फेरि पदाधिकारीविहीन भएका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार आयोगप्रति चासो 

सो बैठकमा केही मुलुकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विषय उठाएका थिए । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानहरूमा उनीहरूको चासो थियो । अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे लगायतका मुलुकले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राखेका थिए ।

नेपालमा पनि यी विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित बनाउने भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ । तर नेपाल सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने हाम्रो कुनै पनि मनसाय छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ र त्यस प्रतिकूल कुनै पनि कानुन बन्दैन ।’ बैरागीले आफ्नो प्रेस तथा अभिव्यक्तिको उठान गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बैठकमा बोल्दै धेरै मुलुकका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आयोगलाई पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर सबल बनाउनुको साथै त्यसको स्वायत्ततामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले पनि मानव अधिकार आयोगलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी साउदी अरेबियाले पनि आयोगलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएको थियो । क्यानडाले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । क्यानडाले न्याय प्रणालीको स्वायत्तताको बारेमा आवाज उठाएको थियो ।

यीबाहेक छुवाछुत, बालविवाह र छाउपडी प्रथाको बारेमा समेत केही मुलुकले चासो व्यक्त गरेका थिए । बेलायत र केही मुलुकले नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषयमा समेत आवाज उठाएका थिए । ती मुलुकले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन दण्डनीय रहेको जानकारी गराएका थिए ।

अमेरिकाले उठायो तिब्बती शरणार्थीको विषय

सो बैठकमा अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषय उठाएको छ । उसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता र उनीहरूले पाउनुपर्ने कागजातको विषय उठाएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको बीचमा तिब्बती शरणार्थीको सम्बन्धमा भएको भद्र सहमतिको विषय उठाएको छ ।

सो सहमतिअनुसार तिब्बतबाट नेपाल आएका शरणार्थीलाई नेपालले आवश्यक कागजातसहित धर्मशाला जाने प्रक्रियाको सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर चीनले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको हक अधिकार, उनीहरुको धर्मशालासम्म जान पाउने अधिकार र यस सम्बन्धमा विगतमा भएको भद्र सहमतिको विषय उठाएको थियो ।

अमेरिकाले यी विषय उठाएपछि चीनका प्रतिनिधिले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । कार्यक्रममा अमेरिकाको प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले सो कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक मानव अधिकारको विषयमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीसँग नै जोडिएको नेपाल र चीनको बीचमा गत वर्ष भएको पारस्परिक कानुनी सहायता, सीमा व्यवस्थापन र नेपाल–चीनबीच छलफल चलिरहेको सुपुर्दगी सन्धिलगायतका विषयमा प्रश्नहरू नै पठाएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Tags: #राजनीति#समाजिक
नेपाल एक्सन

नेपाल एक्सन

सम्बन्धित खबर

अन्तिम संस्कार गर्ने पैसा नभएपछि छोराले आफ्ना बुवाको लाशलाई २ वर्षसम्म घरमै दराजमा राखे

अन्तिम संस्कार गर्ने पैसा नभएपछि छोराले आफ्ना बुवाको लाशलाई २ वर्षसम्म घरमै दराजमा राखे

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा स्वतन्त्रता सेनानी यादवको निधन

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा स्वतन्त्रता सेनानी यादवको निधन

युद्ध अन्त्य गर्न युक्रेन र रुस सहमति नजिक

युद्ध अन्त्य गर्न युक्रेन र रुस सहमति नजिक

वाटर पार्कमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास

वाटर पार्कमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास

प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपमन्त्रीको भेट

प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपमन्त्रीको भेट

समाज रूपान्तरण र समानताका लागि स्थानीयस्तरमा पहल

समाज रूपान्तरण र समानताका लागि स्थानीयस्तरमा पहल

Next Post
नेपालमा दुई छिमेकी : भारतले भ्याक्सिन दिँदै गर्दा चीनले नाकाबन्दी लगायो

नेपालमा दुई छिमेकी : भारतले भ्याक्सिन दिँदै गर्दा चीनले नाकाबन्दी लगायो

वाइडनको प्राथमिकताबारे अमेरिकी राजदूतले गराए प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी

वाइडनको प्राथमिकताबारे अमेरिकी राजदूतले गराए प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी

भिजिट भिसाको सकस : मानव अधिकार हेर्ने कि मानव तस्करी रोक्ने ?

भिजिट भिसाको सकस : मानव अधिकार हेर्ने कि मानव तस्करी रोक्ने ?

Leave a Reply Cancel reply


© Nepal Action

ताजा समाचार

अन्तिम संस्कार गर्ने पैसा नभएपछि छोराले आफ्ना बुवाको लाशलाई २ वर्षसम्म घरमै दराजमा राखे

अन्तिम संस्कार गर्ने पैसा नभएपछि छोराले आफ्ना बुवाको लाशलाई २ वर्षसम्म घरमै दराजमा राखे

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा स्वतन्त्रता सेनानी यादवको निधन

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा स्वतन्त्रता सेनानी यादवको निधन

युद्ध अन्त्य गर्न युक्रेन र रुस सहमति नजिक

युद्ध अन्त्य गर्न युक्रेन र रुस सहमति नजिक

वाटर पार्कमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास

वाटर पार्कमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास

प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपमन्त्रीको भेट

प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपमन्त्रीको भेट

समाज रूपान्तरण र समानताका लागि स्थानीयस्तरमा पहल

समाज रूपान्तरण र समानताका लागि स्थानीयस्तरमा पहल

बारीबाट बजारसम्म, तरकारीले ल्याएको परिवर्तन

बारीबाट बजारसम्म, तरकारीले ल्याएको परिवर्तन

टिकटकमा लाइभ भिडियो प्रसारण गरिरहेकी मोडलको दिनदहाडै गोली हानी हत्या

टिकटकमा लाइभ भिडियो प्रसारण गरिरहेकी मोडलको दिनदहाडै गोली हानी हत्या

पाकिस्तानमा आणविक विकिरण चुहावट भएको आशंकाले किन पूरै विश्व त्रसित भयो ?

पाकिस्तानमा आणविक विकिरण चुहावट भएको आशंकाले किन पूरै विश्व त्रसित भयो ?

पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त छुट्टै देश बनेको घोषणा, मान्यता दिन राष्ट्रसंघमा अपिल

पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त छुट्टै देश बनेको घोषणा, मान्यता दिन राष्ट्रसंघमा अपिल

नेपाल एक्सन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नेपाल एक्सन डटकम अनलाइन
www.nepalaction.com
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-0१-000000
[email protected]

हाम्रो टिम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : डा. कमलदीप अधिकारी

प्रधान सम्पादक : संजय यादव

मर्केटिङ्गका लागी

सोसियल मिडिया

  • Privacy Policy

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .