काठमाडौं । भारतको सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टीको मूल संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) महासचिव दत्तात्रेय होसबलेले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवादी’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दहरूको विषयमा देशमा खुला बहस हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने ‘यी दुवै शब्दहरू मूल संविधानमा थिएनन् र संसदको सहमति बिना आपतकालको समयमा थपिएका थिए।’
होसबले जुन २६ मा दिल्लीमा आयोजित ‘आपतकालको ५० वर्ष’ कार्यक्रममा बोल्दै थिए । यस क्रममा उनले भने, ‘मूल संविधानमा समाजवादी र धर्मनिरपेक्ष शब्दहरू थिएनन्। आपतकालको समयमा, देशमा संसद र न्यायपालिका दुवैले काम गरिरहेका थिएनन्। यस समयमा यी दुई शब्दहरू थपिएका थिए। यी शब्दहरू संविधानमा रहनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा बहस हुनुपर्छ।’
वास्तवमा भारतको संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवादी’ शब्दहरू १९७६ मा ४२ औं संशोधन मार्फत समावेश गरिएको थियो। त्यस समयमा देशमा आपतकाल थियो। २५ जुन १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशमा आपतकाल घोषणा गरेकी थिइन्। आपतकाल २१ मार्च १९७७ सम्म अर्थात् २१ महिनासम्म लागू रह्यो। भाजपाले यस दिनलाई संविधानको हत्या दिवसको रूपमा मनाउँछ।
होसबलेले कांग्रेस र विशेष गरी राहुल गान्धीको नाम नलिई निशाना बनाए। होसबलेले भने ‘आपतकालको समयमा एक लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई जेल हालिएको थियो, २५० भन्दा बढी पत्रकारहरूलाई जेल हालिएको थियो, ६० लाख मानिसहरूलाई जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त पारिएको थियो। यदि यी कामहरू उनीहरूका पुर्खाहरूले गरेका हुन् भने उनीहरूको नाममा माफी माग्नुपर्छ।’
१९७६ मा ४२ औं संवैधानिक संशोधन मार्फत संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादी’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दहरू थपिएका थिए। यो संशोधन त्यस्तो समयमा भएको थियो जब देशमा आपतकाल (१९७५-७७) लागू थियो र इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री थिइन्। संविधानको मूल प्रस्तावनामा यी दुई शब्दहरू थिएनन्। संशोधन पछि प्रस्तावनामा भारतलाई “सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनिएको थियो।
समाजवादी एउटा यस्तो प्रणाली हो जहाँ आर्थिक र सामाजिक समानता हुन्छ, स्रोतसाधनको समान वितरण हुन्छ र गरिब र कमजोरहरूको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। अर्थात्, भारतमा आर्थिक र सामाजिक समानतालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
धर्मनिरपेक्ष भन्नाले राज्यले सबै धर्महरूलाई समान रूपमा सम्मान गर्दछ, कुनै एक धर्मको पक्ष लिँदैन र धर्मभन्दा माथि शासन गर्दछ। अर्थात्, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ, जहाँ सबै धर्महरूलाई समान रूपमा सम्मान गरिनेछ र राज्यले कुनै एक धर्मको पक्षमा हुनेछैन।
जुन २५ मा प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आपतकालको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा एक प्रस्ताव पारित गर्यो। यसपछि आपतकालका पीडितहरूलाई श्रद्धाञ्जलीस्वरूप दुई मिनेट मौन धारण गरियो।
आपतकालको बारेमा मोदीले लेखे, ‘यो भारतको लोकतान्त्रिक इतिहासको सबैभन्दा कालो अध्याय मध्ये एक हो। भारतका जनताले यस दिनलाई संविधान हत्या दिवसको रूपमा मनाउँछन्। भारतको लोकतान्त्रिक संरचनाको रक्षा गर्नु र हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूले आफ्नो जीवन समर्पित गरेका आदर्शहरूलाई कायम राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो।’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगेले पनि आपतकालको बारेमा भाजपाले लगाएको आरोपमाथि दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले भने, ‘यी मानिसहरूले ५० वर्ष पहिले गरेको कुरा बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। देशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा जसको कुनै योगदान छैन, संविधान निर्माणमा जसको कुनै योगदान छैन। तिनीहरू सधैं संविधानको विरुद्धमा कुरा गर्छन्।’
उनीहरूले रामलीला मैदानमा अम्बेडकर, नेहरू र संविधान सभाले तयार पारेको संविधान पनि जलाए। उनीहरूले अम्बेडकर, नेहरू र गान्धीको तस्बिर जलाए। उनीहरूले भने कि तयार पारिएको संविधानमा हाम्रो परम्परागत संस्कृतिको कुनै अंश छैन। मनुस्मृतिका तत्वहरू भए पनि, तिनीहरू त्यसमा थिएनन्, त्यसैले तिनीहरू संविधान स्वीकार गर्दैनन्।
