जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न, कानुनी सुधार गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गठन गरिएको उक्त समितिले मधेस प्रदेशको उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत रूपरेखा तय गर्ने र अवरोध सिर्जना गरिरहेका कानुनी जटिलता हटाउने जिम्मेवारी पाउनेछ।
समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरु सदस्य रहेका छन्।
निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, सिआइएन मधेस प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह र वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल समितिमा सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्य–सचिवको भूमिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस समितिबाट उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना र सिफारिस आउने अपेक्षा राखेको छ। साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।
