एजेन्सी : लामो समयदेखि हिंसाग्रस्त जम्मु काश्मीरलाई पुनर्जीवन दिनका लागि बृहत प्याकेज घोषणा गरिएको छ । संघ शासित प्रदेशमा आएसँगै भारत सरकारले जम्मु काश्मीरको पुनर्जीवनका लागि १, ३५० करोडको पुनर्जीवन प्याकेज घोषणा गरिएको हो ।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले शनिबार जम्मू कश्मीरका लागि १ हजार ३५० करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । उनले हालसालै गठन भएको संघ शासित प्रदेशमा लामो समयदेखि ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेका व्यापार-व्यवसाय र उद्योगका क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि उक्त राहतले ठूलो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सिन्हाले आत्मनिर्भर भारत अभियान र सरकारले व्यवसायहीहरुलाई सान्त्वना दिन गरेका अन्य उपायहरुका फाइदाका लागि यस राहत प्याकेजले थप बल पुग्ने बताएका छन् ।
“हामीले चालु आर्थिक वर्षमा ६ महनाका लागि कुनै शर्तबिना व्यापरिक समुदायका लागि ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेका छौं । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने छ,” उनले भने ।
क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत सरकारले हस्तकारखाना र हस्तकला उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिको लागि अधिकतम एक लाख देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको समेत सिन्हाले बताएका छन् । उनीहरुलाई पनि सात प्रतिशतको ब्याज अनुदान दिइने बताइएको छ ।
अक्टुबर १ देखि जम्मू-कश्मीर बैंकले युवा र महिला उद्यमहरूका लागि विशेष सेवाकेन्द्रमार्फत उक्त सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
उनले विद्युत् र पानी बिलमा एक बर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुट दिइएको समेत बताएका छन् ।
“एक बर्षको लागि हामी पानी र बिजुली बिलमा ५० प्रतिशत छुट दिनेछौं । यसमा हामी १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्नेछौं । यसले किसान, सामान्य जनता, व्यवसायी र अन्यलाई फाइदा पुग्नेछ । स्टाम्प शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ, ” उनले भने ।