एजेन्सी ।
चीनले ताइवानको वरपर गर्दै आएको अहिलेसम्मको ठूलो सैन्य अभ्यास आइतबार रोकेको छ । अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि क्रुद्ध बेइजिङले ताइवानको सुरक्षा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । यद्यपी ताइवान वरपर लडाकु जेट, युद्धपोत र ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूको तैनाथी भने जारी नै राखेको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले नाकाबन्दी र टापुको अन्तिम आक्रमणको अभ्यासको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।
यसैलाई थप पुष्टि गर्दै चीनले पनि अर्को सैन्य अभ्यासका लागि अहिलेको अभ्यास रोकेको बताएको छ । चीनले अबको सैन्य अभ्यास येल्लो र बोहाइ सागरमा गर्ने बताएको छ । आइतबार नै चिनियाँ सैन्य विश्लेषकले चीनले अब नियमितरुपमा ताइवाननजिकै सैन्य अभ्यास गर्न सक्ने बताएका थिए । चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्तको रुपमा लिँदै आएको छ । तर, ताइवानले भने आफू एक छुट्टै स्वायत्त राष्ट्र भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
चीन र कोरियाली प्रायद्वीपको बीचमा रहेको येल्लो सागरमा गरिने नयाँ सैन्य अभ्यास अगष्टको मध्यसम्म जारी रहने बताइएको छ । उक्त सैन्य अभ्यासमा लाइभ फायर अभ्यास पनि हुनेछन् । त्यस्तै चीनको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित बोहाइ सागरमा पनि एक महिना लामो सैन्य अभ्यास सुरु हुनेछ । यसअघि चिनियाँ सेनाका शीर्ष अधिकारीले चीनले ताइवान खाडीको पूर्वी भागमा निरन्तर सैन्य अभ्यास जारी राख्ने बताएका थिए ।
यद्यपि ताइवानको यातायात मन्त्रालयले आफ्नो अधिकांश हवाइ र सामुद्रिक यातायात सेवा सुरु भइसकेको बताएको छ । यसबीच चीनबाट कडा प्रतिक्रियाहरु लगातार आइरहेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पछिल्लो बयानमा ताइवान संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा नभएर चिनियाँ भूमि भएको स्पष्ट रहन सुझाएका छन् । यसबीच ताइवानलाई लिएर चीनको पक्ष र विपक्षमा केही मुलुकहरु खुल्न थालेका छन् ।
ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच जारी तनावका बीच इरानले चीनको ‘एक चीन’ नीतिलाई खुलेर समर्थन गरेको छ । इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुलाहयनले पूर्वी एसियामा भइरहेको गतिविधिको सन्दर्भमा चीनसँग अमेरिकाले गरेको व्यवहारको निन्दा गरेका छन् । यता माल्दिभ्स सरकारले पनि एक–चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यद्यपि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यसबारे कुनै आधिकारिक वक्तव्य भने जारी नगर्ने बताएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै विदेश मन्त्रालयले ‘एक चीन’ नीतिमा माल्दिभ्स प्रतिबद्ध रहेकोमा जोड दिएको छ । यसैबीच नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का सरकारले पनि एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याइसकेका छन् ।
एक चीन नीति नै मान्दै आएको अमेरिकाले भने ताइवानलाई लिएर बेइजिङले उत्तेजना फैलाउन खोजेको र अनुत्तरदायी काम गरेको भन्दै उसको चर्को आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९७१ मा एक चीन नीति अनुमोदन गरेको थियो । केही दिन अघि मात्रै पनि राष्ट्र संघका महासचिवले समेत एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
