काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल फोन एसेम्बल चुनौतीपूर्ण भएता पनि ‘रिफर्बिस’ भने सम्भव रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोन एसेम्बल तथा रिफर्बिसको सम्भाव्यताबारे गरेको एक अध्ययनका आधारमा यो निचोड निकालिएको हो ।
उक्त अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले केही समयअघि मात्रै परामर्श पत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा नेपालमै मोबाइल फोन एसेम्बल गर्ने कार्य लगानी र बजारका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
‘मोबाइल एसेम्बलको हकमा बजार सानो छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कम देखिन्छ । तर, यदि सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा यहाँ फोन एसेम्बल गरी विदेशी बजारमा समेत पठाउने वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा भने केही हुनसक्ने छ ।’
त्यसका लागि स्टार्टअपलाई हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरमा आकर्षण गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको साे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा मोबाइल रिफर्बिसको सम्भावना भने रहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मोबाइल रिफर्बिस अर्थात् प्रयोग भएका पुराना फोनको गुणस्तरलाई परिष्कृत गरी सस्तो मूल्यमा बजारमा पूनः बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो । यो सुन्दा मोबाइल मर्मत गरेजस्तै हो भन्ने पनि पर्न सक्छ । तर, यथार्थमा मर्मत भने होइन ।
मर्मत गर्दा मोबाइलको बिग्रिएको पार्ट परिवर्तन गर्नेमात्रै काम हुन्छ । तर, रिफर्बिस हुँदा उक्त फोनलाई पूर्णरुपमा नयाँ डिभाइसको रुपमा तयार गर्ने कार्य हो । जसले गर्दा पुराना फोनले पनि नयाँ फोन जस्तै काम गर्न सक्छन् । यस्तो खालको व्यवसाय नेपालमा सम्भावना रहेको साे अध्ययनले देखाएको छ ।
‘मोबाइल एसेम्बल प्लान्ट तथा रिफर्बिसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुभन्दा अघि त्यसबाट हुनसक्ने व्यवसायिक सम्भावनालाई हेर्न आवश्यक छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जबसम्म व्यवसायिक सम्भावना रहँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्भव छैन ।’
यस्तोमा मोबाइल एसेम्बल तथा रिफर्बिसमध्ये मोबाइल एसेम्बल प्लान्टको स्थापना अझ बढी चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेकाे छ । किनभने यसका लागि ठूलो लगानी र बजारको आवश्यकता पर्छ । तर, रिफर्बिस भने सानो तथा ठूलो मात्रामा गर्न सकिन्छ ।
हुन त हाल यस्तो खालको बजार त्यती ठूलो छैन । तर, बजार विस्तारको सम्भावना भने रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘त्यसका लागि सरकारी तर्फबाट सहयोगी नीति तथा नियमनको आवश्यक हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सँगै प्रयोगकर्तालाई नयाँ फोन खरिद गरेसँगै पुराना फोन बिक्री गर्नका लागि आवश्यक जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । त्यो भएको खण्डमा बजार विस्तार सम्भव छ ।’
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म रिफर्बिस फोनका सर्भिस सेन्टर, स्टोर लगायतको विषयमा आधिकारिक अध्ययन समेत भएको छैन । त्यो हुँदा फोनहरू व्यवसायिक तथा सर्भिस सेन्टरले मर्मत गरी अनौपचारिक रुपमा सेकेण्ड ह्याण्ड फोनहरू बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । जसमा ३५ देखि ३८ हजार मान्छे संलग्न रहेका छन् । यदि यसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेर ठूलो स्तरमा सञ्चालन गर्नसक्ने हो भने देशले आर्थिक लाभ लिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहुलियतको कार्यक्रम तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव परामर्श पत्रमा दिइएको छ ।
यदि यो भएको खण्डमा स्थानीय लगानीले भोलिका दिनमा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्नेछ । भने, देशमा मोबाइल फोनको पुहँच वृद्धि गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएकाे छ ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष, यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जन गर्नेछ । यो क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिकाे व्यस्थापनका लागि स्थानीय कलेज, तालिम केन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिने साे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत माग गरेको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ:
काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल फोन एसेम्बल चुनौतीपूर्ण भएता पनि ‘रिफर्बिस’ भने सम्भव रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोन एसेम्बल तथा रिफर्बिसको सम्भाव्यताबारे गरेको एक अध्ययनका आधारमा यो निचोड निकालिएको हो ।
उक्त अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले केही समयअघि मात्रै परामर्श पत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा नेपालमै मोबाइल फोन एसेम्बल गर्ने कार्य लगानी र बजारका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
‘मोबाइल एसेम्बलको हकमा बजार सानो छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कम देखिन्छ । तर, यदि सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा यहाँ फोन एसेम्बल गरी विदेशी बजारमा समेत पठाउने वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा भने केही हुनसक्ने छ ।’
त्यसका लागि स्टार्टअपलाई हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरमा आकर्षण गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको साे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा मोबाइल रिफर्बिसको सम्भावना भने रहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मोबाइल रिफर्बिस अर्थात् प्रयोग भएका पुराना फोनको गुणस्तरलाई परिष्कृत गरी सस्तो मूल्यमा बजारमा पूनः बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो । यो सुन्दा मोबाइल मर्मत गरेजस्तै हो भन्ने पनि पर्न सक्छ । तर, यथार्थमा मर्मत भने होइन ।
मर्मत गर्दा मोबाइलको बिग्रिएको पार्ट परिवर्तन गर्नेमात्रै काम हुन्छ । तर, रिफर्बिस हुँदा उक्त फोनलाई पूर्णरुपमा नयाँ डिभाइसको रुपमा तयार गर्ने कार्य हो । जसले गर्दा पुराना फोनले पनि नयाँ फोन जस्तै काम गर्न सक्छन् । यस्तो खालको व्यवसाय नेपालमा सम्भावना रहेको साे अध्ययनले देखाएको छ ।
‘मोबाइल एसेम्बल प्लान्ट तथा रिफर्बिसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुभन्दा अघि त्यसबाट हुनसक्ने व्यवसायिक सम्भावनालाई हेर्न आवश्यक छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जबसम्म व्यवसायिक सम्भावना रहँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्भव छैन ।’
यस्तोमा मोबाइल एसेम्बल तथा रिफर्बिसमध्ये मोबाइल एसेम्बल प्लान्टको स्थापना अझ बढी चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेकाे छ । किनभने यसका लागि ठूलो लगानी र बजारको आवश्यकता पर्छ । तर, रिफर्बिस भने सानो तथा ठूलो मात्रामा गर्न सकिन्छ ।
हुन त हाल यस्तो खालको बजार त्यती ठूलो छैन । तर, बजार विस्तारको सम्भावना भने रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘त्यसका लागि सरकारी तर्फबाट सहयोगी नीति तथा नियमनको आवश्यक हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सँगै प्रयोगकर्तालाई नयाँ फोन खरिद गरेसँगै पुराना फोन बिक्री गर्नका लागि आवश्यक जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । त्यो भएको खण्डमा बजार विस्तार सम्भव छ ।’
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म रिफर्बिस फोनका सर्भिस सेन्टर, स्टोर लगायतको विषयमा आधिकारिक अध्ययन समेत भएको छैन । त्यो हुँदा फोनहरू व्यवसायिक तथा सर्भिस सेन्टरले मर्मत गरी अनौपचारिक रुपमा सेकेण्ड ह्याण्ड फोनहरू बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । जसमा ३५ देखि ३८ हजार मान्छे संलग्न रहेका छन् । यदि यसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेर ठूलो स्तरमा सञ्चालन गर्नसक्ने हो भने देशले आर्थिक लाभ लिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहुलियतको कार्यक्रम तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव परामर्श पत्रमा दिइएको छ ।
यदि यो भएको खण्डमा स्थानीय लगानीले भोलिका दिनमा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्नेछ । भने, देशमा मोबाइल फोनको पुहँच वृद्धि गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएकाे छ ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष, यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जन गर्नेछ । यो क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिकाे व्यस्थापनका लागि स्थानीय कलेज, तालिम केन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिने साे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत माग गरेको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ:
*हेडलाइन परिवर्तन गरिएको
