काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको तथ्य देखिएको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘तपाईहरुलाई अचम्म लाग्छ होला, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन् नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा भर्खरै थाहा पायौं । त्यसैले दुई देश बसेर छलफल गर्छौं ।’ काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको उनले बताए।
बाहिरबाट हेर्दा उठाइएको जस्तो देखिएपनि वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । उनजे जग्गा व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भन्दै ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमा नै नखोज्न आग्रह समेत गरे ।
उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुभएको थियो । उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेको हौं । हेर्दाखेरी खेदाएको जस्तो देखिएपनि चार वर्ष अगाडि म स्थानीय तहमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको हो । होल्डिङ सेन्टरमा राखेर साच्चिकै सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको र पार्टीको धारणा छ । त्यो हामी गर्छौं । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक थियो त्यसैले काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राखियो । उहाँको ज्यान जोखिमबाट सरकारले जोगाएको हो । जग्गा व्यवस्थाको लागि भूमि सम्बन्धी समिति बनिसकेको छ । यो विषयमा तीन वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हतार गरेर हुँदैन् जति समय लाग्छ लाग्छ । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेट नै नखोजौं केही समय लाग्छ ।’
उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सरकार मात्र होइन, सहकारी संस्थाबाटै रकम असुली भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा सरकारले मात्र रकम व्यहोरेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा सहकारी क्षेत्रबाट पनि सक्रिय रूपमा रकम उठाउने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहकारीहरूको सम्पत्ति, कर्जा र बाँकी असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
बाहिर समाचारमा हेर्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारको मात्र पैसा गएको देखिएको छ । तर सहकारीबाट नै पनि पैसा उठाइरहेका छौं।’ प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो साता मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट करोडौं रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै सो रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिने बताए। ‘अन्तिम साताको रिपोर्ट हेर्दा तीन करोड रकम उठाइएको थियो । हामीले पैसा उठाएर नै दिने हो,’ उनले भने ।
