सप्तरीमा गरिबी निवारण कोषको २९ करोड बजेट दुरुपयोग

शुभनारायण यादव-

सप्तरी । सप्तरीमा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषको करोडौँ बजेट दुरुपयोग भएको छ । सप्तरीका तत्कालीन ४८ गाविसमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सञ्चालनमा आएको घुम्ती कोषको २९ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

सप्तरीका विभिन्न १५ गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय सामुदायिक संस्था गठन गरी सामाजिक परिचालकमार्फत घुम्ती कोष सञ्चालनमा ल्याएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्थानीय सरकार, गरिबी निवारण कोष र गैरसरकारी संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।सम्झौतामा कोषको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको थियो ।

२०७४ चैतदेखि कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि स्थानीय सरकारले बजेट उपयोग गर्नेबारे कुनै योजना ल्याएको छैन । गरिबी निवारण कोषको रकम दुरुपयोग हुँदासमेत स्थानीय सरकार बेखबरजस्तै छ । कोषको बजेट नियमविपरीत तत्कालीन गैरसरकारी संस्थाका सामाजिक परिचालकले उठाउने गरेका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय सामुदायिक संस्थाको मिलेमतोमा घुम्ती कोष दुरुपयोग हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छन् । महुली सामुदायिक विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यक्रम संयोजक लीला निरौला स्थानीय तहले सक्रियता नदेखाएकाले कोषको ठूलो बजेट दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘कोषबारे स्थानीय सरकारले नबुझेको पनि होइन’, निरौलाले भने, ‘यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका प्रमुख र सरोकारवालालाई अभिमुखीकरणसमेत गराइएको छ ।’

गरिबी निवारण कार्यक्रम महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, क्रेस नेपाल, लोक कल्याण नेपाल, तत्कालीन जिबिस एलडिएफ, सरस्वती सामुदायिक विकास केन्द्र, दिगो विकास ग्रामीण केन्द्र, चेतना समाज, दलित चेतना संगम, स्वावलम्बन विकास केन्द्र, कंकालिनी बहुउद्देश्यीय विकास केन्द्रलगायत १५ गैरसरकारी संस्थाले सप्तरीको तत्कालीन ४८ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

हाल संघीयतापछि सप्तरीको सप्तकोसी, कञ्चनरुप, राजविराज, सुरुंगा, खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा अग्निसाइर कृष्णास्वरन, रुपनी, बलानबिहुल, तिरुहुत, राजगढ, छिन्नमस्ता, विष्णुपुर पालिकाका विभिन्न वडामा सामुदायिक संस्था सञ्चालनमा छन् ।

नियमन गर्ने निकाय निस्क्रिय भएसँगै गरिबी निवारणको २९ करोड रुपैयाँ बजेट दुरुपयोग हुने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाले बताए । अग्निसाइर कृष्णास्वरन पालिका अध्यक्ष पर्शुराम चौधरीले कोषको बजेट दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । गाउँपालिकाले कोषलाई नियमन गर्न नीति निर्माण र निर्देशिका तयारीका क्रममा रहेकाले छिटै बजेट गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।

गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले भने विश्व बैंकले घुम्ती कोष हेर्ने कर्मचारी नराखेपछि अनुदानमा आएको बजेट सम्बन्धित सामुदायिक संस्थाको जिम्मामा रहेको जनाएका छन् । कार्यक्रम सकिएसँगै स्थानीय सरकारलाई अनुगमन तथा नियमन गर्न अधिकार दिइए पनि चासो नदेखाएको गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सुनाउँछन् ।