रोजगारी र उत्पादन बढाउन अनुमति प्रणाली सरल बनाऔँ

अनुमति प्रक्रियाको जालोमा अल्झिएको अर्थतन्त्र, लगानी आकर्षित गर्न अनुमति प्रणालीमा रचनात्मक क्रान्ति आवश्यक छ |
दिपेन्द्र महतो : युवा व्यवसायी

#hydropower #Pharmaceuticals #IPO
नेपालमा लगानी भित्र्याउने, उद्योग स्थापना गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा राजनीतिक भाषण र सरकारी दस्तावेजमा बारम्बार सुनिन्छ। तर व्यवहारमा भने लगानीकर्ता र उद्यमीले भोग्नुपरेको यथार्थ बिल्कुल फरक छ। समस्या पूँजीको अभाव मात्र होइन, अनुमति, स्वीकृति र प्रशासनिक प्रक्रियाको जालो हो।

औषधि उद्योगदेखि पूँजी बजार, वन क्षेत्रदेखि कम्पनी दर्तासम्मका धेरै निकायमा सेवा प्रवाहको गति अत्यन्त सुस्त रहेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ। एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न वा नयाँ परियोजना अघि बढाउन आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न महिनौँ होइन, कतिपय अवस्थामा वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले लगानीकर्ताको लागत बढाउने मात्र होइन, उत्साह नै समाप्त पार्ने काम गरिरहेको छ।

औषधि क्षेत्रको उदाहरण हेरौँ। कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन र बिक्रीसम्म विभिन्न चरणमा अनुमति आवश्यक पर्छ। नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको नाममा अनावश्यक ढिलाइ र झन्झट हुनु हुँदैन। यस्तै अवस्था पूँजी बजार नियामक निकायमा पनि देखिन्छ। सार्वजनिक निष्कासन (IPO) स्वीकृतिका लागि कम्पनीहरूले लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको छ। प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, लगानीको लागत त्यति बढ्छ र आर्थिक गतिविधि त्यति नै सुस्त हुन्छ।

वन, वातावरण तथा अन्य मन्त्रालयगत स्वीकृतिहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ। एउटा परियोजनाले आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न वर्षौँ बिताउने अवस्था रहँदा विकास र लगानीको गति स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ। सरकार एकातिर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्छ, अर्कोतिर अनुमति प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउँछ भने त्यसको सकारात्मक परिणाम अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

अब सुधारको समय आएको छ। प्रत्येक सेवाका लागि स्पष्ट कानुनी समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। औषधि सम्बन्धी अनुमति सात दिनभित्र, IPO स्वीकृति तीन महिनाभित्र, कम्पनी दर्ता तथा संशोधनका कार्य दुई दिनभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। समयसीमा नाघेमा कारणसहित जवाफ दिनुपर्ने र जिम्मेवार अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली आवश्यक छ।

त्यसैगरी सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाउनुपर्छ। फाइल कहाँ अड्किएको छ, कसको जिम्मेवारीमा छ र निर्णय कहिले हुने हो भन्ने जानकारी सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत सहजै पाउन सक्नुपर्छ। पारदर्शिता बढेपछि बिचौलिया र अनियमितताको सम्भावना स्वतः घट्दै जान्छ।

देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन। छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्न सकिएन भने लगानीकर्ता निराश हुनेछन्, उद्योग स्थापना सुस्त हुनेछ र रोजगारी सिर्जना पनि प्रभावित हुनेछ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो भने अनुमति प्रणालीलाई सरल, छरितो र परिणाममुखी बनाउनैपर्छ। आजको आवश्यकता यही हो।