अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट = जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकता पाउन वञ्चित
अझै पनि पुरुषलाई भन्दा महिलालाई नागरिकता लिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ भदौमा संघीय संसद्ले नयाँ नागरिक ऐन पारित गर्यो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मानिनन् । यो ऐन कानुन बनेमा यसअघि बहिष्करणमा परेका हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन सक्छ । तर यसमा अझै पनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनमा पुरुषको दाँजोमा थप कठिन बनाउँदै महिलाविरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधान बाँकी छन् ।’
त्यस्तै नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी केही कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समरूपता नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल तथा पारलैङ्गिक (एलजीबीटी) व्यक्तिका अधिकारबारे नेपालको रवैया मिश्रित प्रकृतिको छ । केही हिसाबमा नेपालको कानुनी प्रगति यस क्षेत्रमा उदाहरणीय छ तर ती कानुनको कार्यान्वयनमा समरूपता छैन ।’ ईकान्तिपुर
