संजय यादव, गोलबजार,सिरहा
९ साउन २०७८
सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको भन्दै खारेज नगर्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सिरहाले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल मार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालयलाई विशेष अनुरोध पत्र बुझाएका छन् ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सिरहाको ध्यानाकर्षण भएको मञ्चले जनाइएको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सिराहाका सदस्य समस्तीलाल आलेले २०७८ साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबाले विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसँगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि हामीलाई निकै दुःखी बनाएको छ । यसले पुस्तौँदेखि भूमि समस्या भोगिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र वर्षोदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई आशा, अपेक्षा निराशामा बदलिएको बताए ।
उनले भने, स्थानीय तह मार्फत लगत संकलन देखि जग्गा नापजाँचका कामसमेत भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज गर्नुले १७ लाख भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरु प्रति सरकारले विभेद गरेको महसुस भएको बताए । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सिरहाका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर मोक्तान द्वारा हस्ताक्षरित बिशेष अनुरोध पत्रमा भनिएको छ, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नैपर्ने समस्या हो । देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नाप नक्सा कार्यभई कामले समेत गति लिइरहेको अवस्थामा सो कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चिता नगरी आयोग नै विघटन गर्नु उचित नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै हाल भइरहेको काम र उपलब्धिलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो विशेष अनुरोध पेश गरेका छौं । मञ्चका अगुवा देबीलाला सदा दुखित हुँदै भने, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरूको संगठन रहेको बताए । मञ्चले नागरिकको सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय जीविका र सम्मानपूर्वक जिउन अधिकारकालागि भूमिमाथिको स्वामित्व र पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा वकालत र अभियान गरिरहेको संगठन रहेको बताए । उनले थपे, विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन, बाधा तथा चुनौतीहरुको सामना गर्दै भूमिहीनहरुको भूमिमाथीको स्वामित्वको संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आएको समेत बताए । सरकारले भूमि अधिकारको लागि समस्या समाधान अबिलम्ब गर्नुपर्नेमा झन आयोग नै खारेज गर्न लागेकोले भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरुको मनोबल नै खसाउने काम भईरहेको बताए ।
