बदलिएन अख्तियार : अहिले पनि ठूलामाथि आँखा चिम्लिने, साना समाउने

काठमाडौं । गएको वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतले आफैं नगद दिएर रंगेहात घूसको मुद्दामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मुद्दा नचलाउन आदेश दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपछि ‘केही गर्ने’ रौनकमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी संवैधानिक निकाय यो साढे दुई महीनाको अवधिमा खुद्रे मुद्दामा अल्मलिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म (बिहीबार बेलुकी) सम्म अख्तियारले जम्माजम्मी १६ वटा मुद्दा दायर गर्‍यो । तीमध्ये चारवटा मुद्दा घूसका छन् भने बाँकी ३/४ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएका खुद्रे मुद्दा हुन् । अपवादको रूपमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारी जोडिएको मुद्दा मात्रै अलि ठूलो हो ।

रंगेहातका मुद्दामा आफैंले घूस दिएर कारबाही गर्न नपाउने सर्वोच्चबाट भएको फैसलापछि अख्तियार आफ्नो कार्यशैली बदलेर ठूला प्रकृतिका उजुरीको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर फेरि पनि उसले त्यही ‘रंगेहात’ भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई नै प्राथमिकता दिने नीति लिने संकेत देखाएको छ ।

त्यसका लागि उसले नियमावली र रंगेहात सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने योजना थालेको छ । यी कानूनी पूर्वाधार फेरिएपछि अख्तियारले आफैं नगद दिएर भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्न त जान सक्दैन । तर, घूस लेनदेनका घटनामा हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्छ । यसको अर्थ अहिले पनि उसले आफ्नो शैली नबदल्ने संकेत देखाइसकेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नियमावलीमा भएको व्यवस्था खारेज भइसकेपछि अब हामीले प्रमाण जुटाउनका लागि कार्यविधि बनाउँदैछौं’ अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फेरि स्टिङ अपरेसनलाई नै ब्यूँताउन लाग्यौं भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो भने सत्य होइन । घूस लिने/दिनेलाई कारबाही गर्न खोजेका हौं । घूसखोरीको विषयमा कारबाही गर्न आयोग अहिले पनि अधिकारसम्पन्न छ ।’

अख्तियारको नेतृत्व घूस खाने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही चलाएर मुद्दाको संख्या बढाउने पुरानो रणनीति परिवर्तन नगर्ने मानसिकतामा रहेको बुझ्न कठिन हुँदैन । विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनमा गर्नुपर्ने छानबिनलाई प्राथमिकता दिन छाडेर अख्तियार अहिले पनि केही हजार र लाखको बिटो सहित मानिस पक्राउ गरेर अघि बढ्ने अनुसन्धानको ‘सजिलो बाटो’ हिंड्न खोजिरहेको छ ।

राजनीतिक अनुहारलाई नछुने

२०६४ देखि २०७० सालसम्म पदाधिकारीविहीन भएको अख्तियार त्यसपछि पनि लामो समय विवादित नेतृत्वको भरमा चल्यो । पछिल्लो आठ वर्षयता लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले ठूला र राजनीतिक प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि अनुसन्धानमा रुचि नै देखाएनन् । उल्टो अख्तियारलाई सत्ताको र आफ्नै समेत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने औजार बनाए ।

आफ्ना विरोधी र आलोचकहरूलाई अनेक यातना दिएका लोकमानसिंह कार्कीले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको अनियमिततामा हात हाल्न सकेनन् । दीप बस्न्यातको केही महीनाको कार्यकाल कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा नै पूरा भयो । त्यसपछि अख्तियारको नेतृत्वमा आएका नवीनकुमार घिमिरे साना र खुद्रे प्रकृतिका भ्रष्टाचारमै औधी रमाए । शक्तिकेन्द्र र बालुवाटारको दबाबमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने फाइलहरू तामेलीमा राखिदिए ।

पूर्व–सहन्यायाधिवक्ता मुरारि पौडेल अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार हेर्नै नसकेको बताउँछन् । ‘ठूला आयोजना र निर्माणका गुणस्तर जोडिएका विषयमा अनुसन्धान हुने हो भने अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने पर्याप्त विषय छन्’ अख्तियार र अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका पूर्वप्रमुख रहेका उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अख्तियारसँग यस्ता विषय हेर्ने स्रोतसाधनकै अभाव भएको होइन । तर विविध कारणले अख्तियार अल्मलिएको छ ।’

अख्तियारले यो अवधिमा सीमित राजनीतिक अनुहारमाथि मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ । अख्तियारले पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामामाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलाएको थियो, तर विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो । पूर्वमन्त्रीहरू विक्रम पाण्डे र विजयकुमार गच्छदारमाथिको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । ललिता निवासमा जोडिएका विजयकुमार गच्छदार सहित डम्बर श्रेष्ठ र चित्रदेव जोशी त्यसका उदाहरण हुन् । यी अपवाद बाहेक अख्तियारले राजनीतिक अनुहारमाथि मुद्दा चलाउने आँट गरेन ।

अख्तियारमा बसेर अवकाश पाएका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पछिल्ला केही वर्षहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिका समेत फेरिएकाले अख्तियारले आफूलाई परिमार्जन गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान निकै गाह्रो भएको छ’ उनले भने, ‘अनुसन्धान प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी नबनाउने हो भने भ्रष्टाचारीहरू एक कदम अघि तर अख्तियार पछिपछि दौडने स्थिति आउनसक्छ ।’ पूर्वराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दालाई अपवाद मान्ने हो भने अख्तियारले राजनीतिक पात्र जोडिएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा नचलाएको डेढ दशक वितिसकेको छ ।

रंगेहात : लाज छोप्ने मुखुण्डो

गत वर्ष अख्तियारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको रेकर्ड राख्यो । औसतमा दैनिक एउटाभन्दा बढी मुद्दा दायर गर्नुका पछाडि रंगेहातका मुद्दा नै ज्यादा थिए । सर्वाधिक मुद्दा दायरको रेकर्ड राख्दा अख्तियारले रंगेहात घूसमा आधाभन्दा बढी (२०६) मुद्दा चलाएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षयता अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये रंगेहात घूसको मुद्दा आधाको हाराहारीमा छन् ।

अख्तियारको दाबीमा बढी उजुरी परेका कारण घूस सम्बन्धी मुद्दाको संख्या ज्यादा देखिएको हो । ‘सेवाग्राहीले घूसकै उजुरी बढी लिएर आउँछन् । घूसका मुद्दा बढी भए, अब ती उजुरी हेर्दैनौं अरू मुद्दा मात्रै हेर्छाैं भन्न मिल्दैन’ प्रवक्ता रिसालले अनलाइनखबरसित भने, ‘कतिपय ठूला र जटिल उजुरीको अनुसन्धान पनि लामो र प्रक्रिया पनि जटिल हुने अवस्था देखापर्छ । त्यसको तुलनामा घूस र प्रमाणपत्रका उजुरीमा छिटो अनुसन्धान टुंगिन्छ । त्यसैले ती मुद्दा बढी परेको जस्तो देखिएको हो ।’

केही प्रहरी परिचालनबाट कर्मचारी पक्राउ गरिने र बढीमा एक साताको मिहिनेतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने भएकाले अख्तियारलाई घूस सहित रंगेहात पक्राउ र छानबिन प्रिय र सजिलो छ । तुलनात्मक रूपमा तल्लो तहका कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने हुनाले पदाधिकारीले यस्ता मुद्दामा शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि झेल्नुपर्दैन । अर्कोतर्फ अदालतबाट सहजै ठहर हुने भएकाले अख्तियारलाई काम देखाउन सजिलो हुन्छ । केही वर्षयता आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा रंगेहातका मुद्दा र त्यसले पाएको सफलतालाई अख्तियारले महत्वका साथ पस्किरहेको हुन्छ ।

तालिका १ : अख्तियारको दाबीमा उसको सफलता दर

‘ठूला माछा नसमाउञ्जेल साना माछाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि कारबाही नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भन्छिन्, ‘अख्तियार सानातिनालाई तर्साउने निकाय बनेको छ । मुद्दा संख्या र व्यक्ति देखाएर भ्रष्टाचार रोकिंदैन । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात नहाल्ने हो भने अख्तियारको कुनै औचित्य रहन्न ।’

प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि उनीहरू निकटका उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने हिम्मत नगरेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बराल त्यही कारणबाट अख्तियार प्रभावकारी नभएको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष रहेको बताउँछिन् ।

अख्तियारको इतिहासमा खासै प्राथमिकतामा नपरेको ‘रंगेहात पक्राउ’ लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको केही महीनापछि अभियानकै रूपमा शुरू भयो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१  देखि अख्तियारले रंगेहात घूसको आरोपमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न संस्थागत संरचना नै बनाएको छ । त्यसपछि अख्तियारले कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । लोकमानसिंहको पतनपछि पनि अख्तियार नेतृत्वले रंगेहातको कार्यशैली त्याग्न सकेन ।

लोकमानपछिका दीप बस्न्यात हुँदै नवीनकुमार घिमिरेको पालामा त रंगेहात पक्राउ अभियानले दायरा बढाएर ‘सीसीटीभी सर्भिलेन्स’को आधारमा समेत कर्मचारीलाई नछाड्ने नीति लियो । ‘कुनै ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा वा गुप्त क्यामेरा लगाउने, अनि कर्मचारी आएर लेनदेन गरेको देखेमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने काम समेत भएको थियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘न्यायालयले बेलैमा लगाम नलगाउँदा रंगेहात प्रवृत्तिमा अख्तियार नेतृत्वको मनमौजी झनै मौलाएको थियो ।’

तालिका २ : अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा र त्यसमा रंगेहात मुद्दाको संख्या

ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचार : प्रतिवेदनमा सीमित

गत वर्ष अख्तियारले सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण सुझाव दियो, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले कहाँ कति ठेक्का लिएका छन् ? तिनको अभिलेख राख्ने र क्षमता नपुग्ने निर्माण व्यवसायीहरूको प्राविधिक प्रस्ताव नै अस्वीकृत गर्ने ।’ महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव दिएको अख्तियारले यससँग सम्बन्धित विषयमा कैयौं उजुरी हुँदाहुँदै पनि मुद्दा दायर गरेन, बरु अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर बस्यो ।

२०७६ साल फागुनसम्म देशभर करीब १२०० वटा रुग्ण ठेक्का थिए । ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का अलपत्र पर्दा सरकारले ती ठेक्कामा भएको अनियमिततामा कारबाही गर्नु साटो सार्वजनिक खरीद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरेर अवधि थप्दै गएको थियो ।

तीमध्ये गम्भीर प्रकृतिका करीब ५० ठेक्काका फाइलमा अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने दाबी गरेको अख्तियार त्यसपछि चुपचाप बस्यो । दुई वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खुद्रे ठेक्कामा मन्त्रिपरिषदबाटै भएको निर्णयमा अख्तियार देखेको नदेख्यै गरेर बस्यो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम जोडिएको एक मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या गरेको नजीर स्थापित छ । जनप्रतिनिधिबाट चुनिने कार्यकारिणीले आफ्नो योजना कार्यान्वयनका क्रममा गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । त्यही नजीरलाई आधार देखाएर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदका नीतिगत मात्रै होइन, कुनै पनि निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको छैन ।

सरकारले २०६९ सालमा नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको जग्गा मोहीको हक कायम हुने भनी निर्णय गर्‍यो । त्यसबाट करीब १७४ रोपनी सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता भएको थियो । नीतिगत आवरण दिइएको यस्तो अनियमिततामा अख्तियारले छानबिन नै गरेन । ललिता निवासको जग्गा विवादमा उसले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेलाई मुद्दा नचलाएर प्रस्ताव लैजानेलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

पूर्व सहन्यायाधिवक्ता पौडेल ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा अख्तियार सत्ताको छायाँ बनेको महसूस हुने बताउँछन् । ‘संवैधानिक नियुक्तिमा सत्तापक्ष हावी हुने, अनि उनीहरूले आफ्ना कमि–कमजोरी लुकाउन नियुक्त गर्ने क्रम बढ्दो छ’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनि पदाधिकारीहरूले गुपचुप रूपमा आउने निर्देशनको पालना गर्ने तर त्यसरी निर्देशन पाएको कतै नदेखिने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ ।’

यी ठूला मुद्दा, जहाँ अख्तियार चुक्यो

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनियमितताको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको ६ वर्ष वितिसकेको छ । १७ मंसीर २०७१ को लेखा समितिको निर्णयमाथि अख्तियारले न मुद्दा चलायो, न फाइल तामेलीमा राख्यो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली नेतृत्वको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको करीब रु.१ अर्ब १० करोड भेरिएसन लगायतका विवादमा अख्तियार निष्क्रिय छ ।

२०७४ साल साउनमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको अख्तियारले त्यसको पूरक मुद्दा चलाउन चार वर्ष लगायो । गत असार ९ गते दायर एक अर्ब विगो मागदावी सहितको त्यो मुद्दा चार वर्षअघि अनुसन्धान गर्न बाँकी मुद्दा हो । ७६ वटा फाइल जोडिएको उक्त मुद्दा अनुसन्धानमा गरेको ढिलाइले उसको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ ।

अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी विमान खरीदमा भएको अनियमितताको छानबिन अझै टुंग्याउन सकेको छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७४ साल पुसमा गरेको अध्ययनले वाइडबडी विमान खरीदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले न्यारोबडी विमान खरीदमा पनि नियमसंगत काम नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

वाइडबडीकै विषयमा फ्रान्सको राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजक कार्यालयले पनि विमान खरीदको कारोबारमा ३ लाख ४० हजार युरो शंकास्पद रूपमा भुक्तानी गरेको आरोप लगाएको थियो । पेरिस डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा बुझाएको प्रतिवेदनमा टुलूजस्थित एअरबसले सन् २०१४ को फेब्रुअरीदेखि २०१५ को अप्रिलसम्म ‘आर्थिक कारोबार सुविधाजनक बनाउन रकम दिएको’ उल्लेख थियो । यो विवरण प्राप्त गर्दा समेत अख्तियारले विमान खरीदको अनियमिततामा कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारको नेतृत्व गरे लगत्तै मेडिकल कलेजमा भएका अनियमितता छानबिनले तीव्रता पाएको थियो । अख्तियारको टोलीले केही मेडिकल कलेजहरूमा छापा मार्नेदेखि स्थलगत निरीक्षणलाई पनि तीव्रता दियो । तर अन्ततः अख्तियारले कुनै कारबाही गरेन, बरु नेतृत्वले मेडिकल काउन्सिलमा हस्तक्षेप गरेर शक्तिको दुरुपयोग र राज्यस्रोतको दोहन गरे । त्यतिबेला लोकमानले आफ्नो भाइको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउनेदेखि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नी छोरीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जबर्जस्ती भर्ना गराउने प्रयाससम्म गरेका थिए ।

तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गतको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको शेयर विवादमा समेत अख्तियारले मुद्दा चलाएन । उक्त कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व ३० प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा सीमित गरिंदा कम्पनीका पदाधिकारीका साथै पर्यटन मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतो थियो । यो घटनामा अख्तियारले विभिन्न सुझाव दिएर फाइल तामेलीमा राख्यो ।

नेपाल ट्रष्टको विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा भएको शृङ्खलाबद्ध अनियमिततामा पनि अख्तियारले कुनै कारबाही गर्न सकेन । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने क्रियाकलापदेखि दरबारमार्ग, सोल्टीमोड लगायतका ठाउँको लिज प्रक्रियामा अख्तियारले छानबिनमा हात त हाल्यो, तर कुनै कारबाही गरेन । दरबारमार्गको भवन निर्माण र लिजमा भएको करीब पाँच अर्ब रुपैयाँको अनियमिततामा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान समेत नगरी फाइल तामेलीमा पठाएको थियो । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको स्वामित्व र शेयर विवादमा पनि अख्तियार मौन रह्यो ।

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीदमा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सकेन । यो विवादमा त अख्तियारले लकडाउनको मौका छोपेर फाइल तामेलीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । निर्णय भएको लामो समयसम्म अख्तियारले यसबारेको विवरण गोप्य राखेको थियो । त्यसैगरी रेल्वे लाइनको ट्रयाक निर्माणका क्रममा ठेक्काकै क्रममा अनियमितता भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारले पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको अडियो टेप प्रकरणमा अख्तियार अघि बढ्न नचाहेको देखिन्छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अवकाशको बेलामा फाइल नै तामेलीमा लैजान अनेक प्रयास गरेका थिए । आयोगले कतिसम्म गर्‍यो भने भिडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्र जापानमा रहेका बेला सम्पर्कमा आउनु भनी बेपत्ते सूचना निकालेको थियो ।

२०७६ चैतमा लकडाउन शुरू हुनासाथ स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको स्वास्थ्य समग्री खरीद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । शुरूमा अख्तियारले संलग्नहरूमाथि बयान लिए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विभिन्न निकायबाट फाइल संकलन गरी त्यसको अध्ययन नै नगरी ‘कारबाही गर्नु’ भनी सबै मिसिल अख्तियारमा पठाइदिएको थियो ।

चरम भागबण्डा

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि अख्तियारमा एकपछि अर्को विवादित पात्रहरूको प्रवेश भयो । उनीसँगै नियुक्ति पाएका केशव बराल खासै विवादमा परेनन् । त्यसपछि दलीय भागबण्डामा पाँच पदाधिकारी नियुक्त भए । राप्रपाको कोटाबाट दीप बस्न्यात, एमालेबाट नवीनकुमार घिमिरे, माओवादीबाट गणेशराज जोशी, मधेशवादी दलको कोटाबाट राजनारायण पाठक र कांग्रेसको कोटामा सावित्री गुरुङ नियुक्त भइन् । यीमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै विवादमा परे ।

बस्न्यात र पाठकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएका बस्न्यात केही महीना थुनामा बसेर सर्वोच्चको आदेशमा धरौटीमा छुटेका हुन् । आयुक्त पाठकमाथि अख्तियारभित्रै बसेर मुद्दा मिलाइदिने नाममा घूस मागेको भिडियो सार्वजनिक भयो र पछि मुद्दा चल्यो । अख्तियारको प्रमुख हुँदा घिमिरेले पाँच सय रुपैयाँ विगोका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि छाडेनन् भनी उनको तिखो आलोचना भयो । तर उनले बालुवाटारको स्वार्थ जोडिएका ठूला मुद्दालाई टुंगोमा नपुर्‍याई हिंड्ने बेलामा तामेलीमा राखे ।

‘कोभिड संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्दा समेत रेल्बेको ट्रयाक पूर्वाधार सम्बन्धी ठेक्काको फाइल तामेलीमा राख्न निर्देशन दिनुभयो, त्यसबाट थाहा हुन्छ उहाँ कसरी आफूलाई नियुक्त गर्नेको चेपुवामा पर्नुभएको रहेछ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विस्तृत अनुसन्धानमा गएर सबैभन्दा छिटो तामेलीमा गएको त्यही फाइल होला ।’

घिमिरेको अवकाशपछि पनि अख्तियारका पदाधिकारीले पुराना सहकर्मीको ‘उत्ताउलो’ व्यवहार सुधारेनन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तहरू जोशी र आयुक्त गुरुङ मात्रै अख्तियारमा रहेका बेला १०० भन्दा बढी फाइलहरू हतारहतार तामेलीमा पठाए, अनि मात्रै उनीहरू अख्तियारबाट विदावारी भए ।

२०७७ पुस र २०७८ जेठ दुई चरणमा गरी अख्तियारमा पाँच पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदलाई अपूर्ण बनाएर गरिएको नियुक्तिले वैधता पाउन नसक्ने जिकिर सहित अन्य रिट निवेदकहरूका साथै सभामुख अग्नि सापकोटा पछि छुट्टै मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् । संवैधानिक इजलासमा एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका यस्ता मुद्दाको पालो आउनासाथ पाँचै जना पदाधिकारीको पद के हुनेछ अहिल्यै केही भन्न सकिन्न ।

यी नयाँ पदाधिकारीहरू समेत विवादमुक्त छैनन् । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको प्रशासनिक विगत खासै विवादयुक्त नभए पनि उनीमाथि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘कोटरीको मान्छे’को छवि बनेको छ । विवादमा नपरेका उनी एमालेको दलगत स्वार्थमा भने ‘सफ्ट कर्नर’ राख्ने व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छन् । उनीसँग लामो संगत गरेका एक कर्मचारीको बुझाइमा, ‘पार्टीको दबाबमा भ्रष्टाचारका कुनै फाइलमाथि अनुसन्धान भएन भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’

अख्तियारले आफूले गरेको अनुसन्धान र त्यसका आधारमा तयार पारेको प्रमाणको परीक्षण गर्न लैजाने विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको दरबन्दी हुन्छ । उच्च अदालतको कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश भइसकेका किशोर सिलवाल अख्तियारको आयुक्त हुन राजी भए । त्यसबाहेक अध्यापन पृष्ठभूमि समेत भएको उनको विगत विवादित छैन । प्रहरी पृष्ठभूमिका पूर्वडीआईजी जयबहादुर चन्दको विगत विवादरहित छैन । अर्का आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको क्षेत्रमा अनुभव नभएकी व्यक्ति हुन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट सांसदहरूले गत पुसमा राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने समावेदन दर्ता गर्न जाँदा ‘मोबाइल स्विच अफ गरेर गायव भएको’ भनेर चर्चामा आएका सचिव डा. हरि पौडेल केही महीनामै एकाएक अख्तियारको आयुक्त बने । लामो समय प्रशासनमा बसेका र राम्रै छवि बनाएका उनको नियुक्तिलाई ‘स्विच अफ’ घटनासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

निवर्तमान ओली सरकार विरुद्ध गठन भएको विपक्षी गठबन्धनले केही दिनअघि राजधानीमा कानून व्यवसायीहरूसँग गरेको परामर्शमा संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा छलफल गरेको थियो । ‘अब भोलि तपाईंहरू पनि भागबण्डाको आधारमा जानुभयो र त्यसैगरी संवैधानिक निकाय चलाउनुभयो भने अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मुद्दा–मामिला गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन’ छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘राम्रो र निष्पक्ष मानिस राख्नुस् भनेको हो । यसको पालामा फलानो संवैधानिक निकायले राम्रो काम गर्‍यो भन्दा तपाईंले पनि जस पाउनुहुन्छ । अहिलेको भागबण्डाको बेथिति नहटाएसम्म राज्यको कुनै पनि संरचनाले काम गर्न सक्दैन, सुशासन कमजोर हुन्छ ।’

तालिका ३ : अख्तियारको कार्य सम्पादन