काठमाडौं । गोंगुब, काठमाडौंका श्रीराम महर्जन कारको कर तिर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी, एकान्तकुनामा ३ घण्टादेखि लाइनमा छन् । विहान ११ बजे पुगेका उनले २ बजेसम्म कर तिर्न पालो पाएनन् ।
टोकन लिएर बसेका महर्जनलाई भने अस्पताल पुग्न हतारो थियो । ‘गर्भवती श्रीमतीलाई अस्पताल पठाएर कर तिरेर आइहाल्छु भनेर आएँ’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ यस्तो सास्ती छ भन्ने थाहा भएको भए एक दिनको फुर्सद निकालेरै आउँथे ।’
कर तिर्न तीन घण्टादेखि लाइनमा बसेका नुवाकोटका रमेश भट्टलाई पनि घर फर्किनुपर्ने चटारो थियो । ‘बेलैमा काम नभएपछि काठमाडौंमै बस्नुपर्छ,’ नुवाकोटबाट गाडी लिएर आएका उनी भन्छन्, ‘होटलको खर्च, पेट्रोल सबै जोड्दा २१ हजार कर तिर्न १५ हजार अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
गुर्जुधारा र सानो भर्याङमा मोटरसाइकलको कर तिर्न लाइन लाग्नेहरुको कथा पनि उस्तै छ । कर तिर्न पुरै दिन लाइनमै बिताउनुपर्ने बाध्यतामा छन् सेवाग्राही ।
प्रदुषण जाँच र नयाँ लाइसेन्स शुल्क तथा लाइसेन्स नवीकरणको कर तिर्ने ठाउँमा पनि यस्तै भिडभाड छ । सवारीसम्बद्ध कर तिर्ने अड्डाहरुमा लाग्ने भिडको फाइदा भने सरकारी कार्यालयमा ‘सेटिङ’ भएका विचौलियाहरुले उठाइरहेका छन् । उनीहरु काम छिटो सक्ने नाममा सेवाग्राहीबाट रकम असुल्छन् ।
गुर्जुधाराबाट मोटरसाइकलको कर तिरेर फर्किएकी रोहिणी पराजुली ‘डिजिटल नेपाल’को नारा दिने सरकारको कार्यशैली भने १९ औं शताब्दीभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गर्छिन् । सबै सेवालाई ‘पेपरलेस’ बनाउने घोषणा गरेको सरकारले पाँच–दश हजार रुपैयाँ कर तिर्ने प्रणाली पनि बनाउन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
‘जरिवानाको तरबार देखाएर कर तिर्न कार्यालयमा आउनै पर्ने बनाइएको छ, कर तिर्न युद्ध लडेजत्तिकै कष्ट भोग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘कार्यालय परिसरमा काम छिट्टै सकाइदिन्छु भन्ने दलालहरु पासो थापेर बसेका छन्, दलाललाई नसमाते दिन नै बित्ने रहेछ ।’
कर तिर्न गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयमा पुगेका रोमनाथ सिंखडा पनि भीड नियन्त्रण गर्न चासो नदिएकोमा असन्तुष्टि पोख्छन् । ‘कम्तीमा अपांग, अशक्त, वृद्ध उमेर र बिरामीका व्यक्तिका लागि कर तिर्न विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, तर सहज व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारकै होला नि !’
विद्युत् र खानेपानीको महसुल अनलाइनबाटै भुक्तानी हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात कर तिर्न भने लाइन लगाउने यातायात व्यवस्था विभागको नियत ठीक नभएको बताउँछन् । यातायात कार्यालयहरुमा भीडमा फस्टाएको धन्दालाई बचाइराख्न प्रविधिको प्रयोगमा उदासिन भएको उनको निष्कर्ष छ ।
३६ लाख सवारी धनीबाट २५ अर्ब कर
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार देशभर करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारी यातायातमा दर्ता छन् । ५० हजारभन्दा बढी बस, २५ हजार भन्दा बढी मिनी बस, १ लाख भन्दा बढी ट्रक तथा हेभी इक्वीपमेन्ट, २ लाख ४० हजारभन्दा बढी कार, जिप तथा भ्यान छन् ।
६० हजार भन्दा बढी पिक अफ भ्यान, ८ हजारभन्दा बढी माइक्रो बस, ४५ हजार भन्दा बढी टेम्पो, ३० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल, १५ लाख भन्दा बढी ट्रयाक्टर, ३० हजारभन्दा बढी ई-रिक्सालगायतका सवारी दर्ता रहेको विभागको अनुमान छ । देशभरका २३ वटा कार्यालयबाट वार्षिक २४ देखि २५ अर्ब बराबरको कर संकलन हुने गरेको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।
यातायात कार्यालयहरु वार्षिक सवारी साधन कर, दर्ता दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लु–बुक दस्तुर), सवारी साधनको नामसारी दस्तुर, ब्लु–बुकको प्रतिलिपी पत्र दस्तुर, सवारी चालक अनुमतिपत्रको दरखास्त दस्तुर, सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्ग थप दस्तुर, बाटो इजाजतपत्र दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, सवारी जाँचपास दस्तुर, प्रदुषण जाँच दस्तुर, कम्पनी पञ्जीकरण दस्तुर, यातायत सो सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुरलगायतका दर्जनौं दस्तुरहरु यातायात कार्यालयहरुले उठाउँछन् ।
सबै सवारीका धनीहरु कर तिर्न यातायात कार्यालयको लाइनमा वर्षको एकपटक उभिनैपर्छ । किनकी समयमा कर नतिरे जरिवाना मिटर ब्याजजस्तै लाग्छ ।
‘यातायातसम्बद्ध कर तिर्न असजिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘देशभरका सवारी संख्यालाई आधार मान्ने हो भने लाइनमा राखेर कर उठाउनु यातायात कार्यालयहरुका लागि पनि चुनौतीकै विषय छ, तैपनि सकेसम्म सेवालाई सहज बनाउन प्रयत्न भएकै छ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा भने वर्षभरि कार्यालय खुल्ने दिनको हिसाव गर्ने हो भने यातायात कार्यालयहरुसँग ३५–३६ लाख सवारी धनीसँग राजस्व उठाउने क्षमता नै नभएको बताउँछन् ।
सरकारले मोटरसाइकल बाहेकका करिब १५ लाख बढी लाख साना/ठूला सवारीको प्रदुषण जाँच अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, सवारी संख्याअनुसार जाँच गर्ने मेसिन नभएका कारण अधिकांश यातायात कार्यालयमा जाँच गर्न लाइनमा आएर बसेका सवारी पनि पालो नपाएर फर्किने गरेका छन् ।
काठमाडौंको एकान्तुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयमा २ वटा मात्रै प्रदुषण जाँच गर्ने यन्त्र छन् । ‘राजस्व दरको विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, कर उठाएर कागजी काम फत्ते गर्दिन सक्ने सक्ने गरी पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता पनि तयार राख्नुुपर्छ,’ अधिकारकर्मी थापा भन्छन्, ‘यातायात कार्यालयको असक्षमताका कारण उपभोक्ताले चाहे पनि कर तिर्न सकेका छैनन् ।’
अनलाइनमा जाने दाबी
साना ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराई कर तिर्नेहरुलाई यातायात कार्यालयमा ठूलो सास्ती रहेको स्वीकार्छन् । उनले यसमा सुधार भइरहेको उनको दाबी छ ।
हाल यातयात व्यवस्था विभागले बनाएको भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस)मार्फत कर उठाउने गरिन्छ । यो प्रणालीमा व्यक्ति स्वयं बैंकको तोकिएका काउन्टरमा पुगेर कर तिर्नुपर्छ । यस्ता काउन्टर पनि यातायात कार्यालयका परिसरहरुमा राखिएका छन् ।
‘हामीले बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सवारी कर तिर्ने प्रणालीलाई अनलाइनमा लैजान प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशको हकमा थाहा छैन, यहाँ वैशाखदेखि असारसम्म हामी अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिने बनाउँछौं ।’
प्रणालीबाटै सवारी धनीले विवरण भरेर करको हिसाब गर्नसक्ने र त्यसअनुसार अनलाइन भुक्तानी प्रणालीहरुबाट कर चुक्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।
विभागका महानिर्देशक हमाल पनि अनलाइनबाट कर तिर्ने प्रणालीका लागि परीक्षणको तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
सफ्टवेयर तयार गर्ने काम अघि बढेको र परीक्षणको योजनासमेत तयार भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै प्रदेशमा एकैसाथ अनलाइनबाट कर तिर्ने प्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन । सुरुमा परीक्षणका रुपमा बागमती प्रदेशबाट थाल्ने र क्रमैसँग देशभर नै सेवा पुर्याउने हमालको दावी छ ।
विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल सबै काम अनलाइनबाट हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘ब्लु बुकमा छापा हान्ने काम अनलाइनबाट हुन सक्दैन, तर कर तिर्न बैंकको काउन्टरमा पुग्न नपर्ने वातावरण बनाउनपर्छ भन्ने लागेको छ’ उनले भने ।
