काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन देखाइएको बताएका छन् ।
मन्त्री मगरले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आठौं राष्ट्रिय परिषद्मा मंगलबार व्यक्त गरेको यो धारणाले उनी पनि सन्देहको घेरामा परेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले एक–एक अर्ब रुपैयाँ घुस दिन आउनेलाई केही नगरी छुट दिनु नै शंकास्पद भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अर्ब रुपैयाँ घुस दिन आउनेलाई प्रहरी वा अख्तियार बोलाएर पक्राउ गराउनुपर्थ्यो’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीलाई सय रुपैयाँ घुस दिन खोज्नेहरू पक्राउ पर्छन्, अर्ब घुस दिन आउनेलाई किन छाडियो ?’
मन्त्री मगरको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ भन्ने भनाइको समेत खण्डन भएको रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदका सदस्यका लागि अर्ब रुपैयाँ घुस लेनदेन कति सामान्य रहेछ भन्ने यो अभिव्यक्तिले देखाएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘मोलमोलाइमा कुरा नमिलेपछि यस्तो कुरा बाहिर ल्याइएको वा अर्ब रुपैयाँसम्म घुस देऊ भनेर विज्ञापन गरिएको हुनुसक्छ ।’
