विराटनगर । प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले सवारी लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश १ को सोमबारको बैठकले निजी क्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर जिम्मा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको निर्णयले जनताले दुःख पाउने देखिएपछि तत्काल कार्यान्यन नगर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति शिवनारायण गनगाईले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले झापाको विर्तामोडमा दुई बिगाहा १४ कट्ठामा रहेको सरकारी ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर एक बिगाहामा रहेको निजी ट्रायल सेन्टरलाई सवारी लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि दिने तयारी गरेको थियो ।
सोमबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, यातायात कार्यालयका प्रमुखसहितका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको गनगाईले बताए ।
प्रदेश सरकारले पुस दोस्रो साता सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै स्वामित्वको ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेको छ । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको २ विगाहा १४ कट्ठा जग्गामा रहेको ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर एक विगाहामा रहेकोलाई जिम्मा दिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सेन्टरमा पार्किङ छैन, पर्याप्त स्पेस पनि नभएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छौ ।’
