गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थालिएको छ । समस्यामा रहेका आयोजनालाई गति दिनेदेखि सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लागिपरेको हो ।
बजेट निर्माणमा टुक्रे साना र टुक्रे योजना कटौती गरेको सो मन्त्रालय अहिले रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या घटाउनेतिर केन्द्रित छ । यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले ४७ रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर १७ मा झारिएको जानकारी दिए । “४७ आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र थिए, ठेकेदार सम्पर्कविहीन थिए, अहिले ३० आयोजनाका ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सफल भएका छौँ, समस्याग्रस्त आयोजनाको सङ्ख्या शून्यमा पुर्याउने योजना छ”, उनले भने, “काममा आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिन्छ ।”
मन्त्रालयले चालु आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । टुक्रे योजना कटौती गर्दा गत आवको तुलनामा यो वर्ष योजनाको चाप पनि घटेको छ । गत आवमा एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु आवमा एक हजार एक सय योजना कायम भएका छन् । “दीर्घकालीन महत्वका मझौला तथा ठूला आयोजनामा केन्द्रित भएका छौँ, सामुदायिक भवनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट दिन्नौँ”, उनले भने, “टुक्रे योजना घट्दा कामको गुणस्तरदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसमेतमा सहजता थपिन्छ, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ, प्रशासनिक लागत पनि घट्छ ।”
उनले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । गुरुयोजनाले सडकको वर्गीकरणसमेत गर्नेछ । मन्त्रालयले पोखरा उपत्यकताभित्र चल्ने ट्याक्सीमा यही भदौ १ गतेदेखि मिटर प्रणाली लागू गरेको छ । विसं २०७७ देखि ट्याक्सी मिटरमा गुड्न छाडेपछि भाडामा ठगिएको व्यापक जनगुनासो उठ्ने गरेको थियो । प्रदेशका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न रु २१ करोडको आपत्कालीन सडक मर्मतसम्भार कोष खडा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेशका मुख्य र सहायक राजमार्ग तथा जिल्लाका प्रमुख सडकहरुको वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ ।
चालु आवमा रु १२ अर्ब बढी बजेट रहेको सो मन्त्रालयले प्रदेशभित्र थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ सडक पुुल र २० झोलुुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालन मापदण्ड–२०८० अनुसार विद्युुतीय कार दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ । कास्कीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनलाइनबाट लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज र छरितो बनाउन बिहानी सेवासमेत सुरु गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङमा ११ वर्षपछि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न ट्रायल सेन्टर छनोट भई सम्झौताको तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागलुङमा चारपाङ्ग्रेको लाइसेन्स सेवा सुरु भएपछि पोखरामा सेवाग्राहीको चाप घट्ने अपेक्षा लिइएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसारको संरचना नहुँदा विसं २०६९ देखि चारपाङ्ग्रेको प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा बागलुङमा हुनसकेको थिएन । चारपाङ्ग्रेको ट्रायल रोकिँदा बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका सेवाग्राही लाइसेन्सका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अब हट्ने कार्यालय प्रमुख पारसिंह थापाले बताए । रासस
