काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् ।
उनले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको, धारा ७६ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्न संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका हुन् । उनले विगतमा पटक पटक संसद विघटन भएकाले नेपालमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको र यसमा सहज रुपमा संसद विघटन नराखिएको तर्क दिए ।
‘नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । ३ वर्ष भयो, यसले काम गरेन, यसलाई फालिदिउँ भन्न मिल्दैन’ उनले इजलासलाई सुझाव दिए ।
शाक्यले संसद पुनर्स्थापना भए अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतले टाउको दुखाउन पनि नपर्ने सुझाव दिए । बिहीबार दिनभरजसो बहस गरेका उनले अदालतलाई दिएको सुझाव बुँदागत रुपमा बुझौं :
प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार
प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अन्तरनिहीत, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने तर्क गरेका थिए ।
उक्त तर्कको खण्डन गर्दै शाक्यले भने, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले संविधानसभामार्फत विभिन्न निकायलाई विभिन्न अधिकार बाँडफाँट गरेको हुनाले ब्याक डोरबाट मेरो विशेष, अन्तरनिहीत र अवशिष्ट अधिकार छ भन्न मिल्दैन । केही अधिकार थप्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने छ भने संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि संविधान संशोधनको अधिकार रहेसम्मका लागि अन्तरनिहीत, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
विगतमा राजामा अवशिष्ट अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले ०७२ को संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको राय दिए । ‘विगतमा अवशिष्ट अधिकारको दुरुपयोग भयो भनेर संविधान निर्माताले ०७२ को संविधान बनाउँदा हटाएका हुन्’ शाक्यले भने ।
संविधान बनाउँदा त्यसको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न हुने अवसर मिलेको सुनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीलाई नलेखिएको अधिकार हुन्छ भन्ने कल्पना नगरिएको बताए । शाक्य भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा जस्तो जननिर्वाचित संस्था विघटन गर्ने कुरा कहीँ नलेखेर अधिकार हुन्छ भन्न कसरी मिल्छ ? मिल्दैन ।’
सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ५८ मा उल्लेखित अवशिष्ट अधिकारको गलत ब्याख्या गरेको शाक्यले बताए ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ ?
यो प्रश्नमा शाक्यको प्रष्ट जवाफ छ– राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको बाटो खेलिदिँदा अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ ।
केपी शर्मा ओली बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै उनले थपे, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राष्ट्रपतिले नेकपालाई अर्को संसदीय दलको नेता चुन्न भन्नुहुन्थ्यो । ओलीले आफ्नो पक्षका सांसदलाई एकीकृत गरेर अर्को संसदीय दलको नेतालाई बहुमत नपुर्याउन भूमिका खेलेको भए अर्को सरकार नबन्न सक्थ्यो ।
किनभने नेकपा फुटिसकेको छैन, सरकार बनाउन नेकपाबाहेक अरुले मात्रै सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ओलीले नै विघटनको सिफारिस गर्ने अवस्था आउँथ्यो ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले ओलीले संविधानको यो शर्त पूरा नगरी, आफ्नो विकल्प छ कि छैन ? भन्ने पार्टीमा, संसदीय दलमा टेष्ट नगरी विघटन गरेको भन्दै शाक्यले ओलीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भने ।
संविधानको धारा ८५ ले के भन्छ ?
संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुने कल्पना गरिएको भन्दै यही धारा अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने तर्क गरेका थिए ।
तर, यस्तो तर्क सही नभएको शाक्यले जिकिर गरे । ‘धारा ८५ मा भनेको संविधानको धारा ७६(७) नै हो, अन्त विघटनको कुरा छैन’ उनले भने । संविधानको धारा ८५ मा मात्र नभई विभिन्न ७४ ठाउँमा विघटन शब्द उल्लेख भएको भन्दै शाक्यले उल्लेख गरे ।
ती शब्द विघटन भएपछिको परिणामको सन्दर्भ भएको र विघटन हुन सक्ने ठाउँ ७६(७) मात्रै रहेको उनले बताए ।
दुई अवस्थामा मात्रै विघटन
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानतः दुई अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने राय दिएका छन् ।
पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा । धारा धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सांसदले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने शाक्यले बताए ।
दोस्रो– ७६(१) अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री, ७६(२) अन्तर्गतको दुई वा दुई बढी दलको प्रधानमन्त्री, ७६(३) अन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री जो भएपनि उसले कुनै पनि कारणले राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने शाक्यको राय छ ।
पहिले राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्दा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘यी दुई भन्दा अर्को अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन । संविधानले कामचलाउ सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । कसैले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्छु भनेर विघटन गर्न पाउँदैन’ उनले भने ।
पार्टीभित्रको विवादले संसद विघटन गर्न पाइन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा पार्टी भित्रको समस्याका कारण काम गर्न नपाएर विघटन गरेको उल्लेख गरेको भन्दै शाक्यले भने, ‘पार्टीको विवाद पार्टी विधानले, संसदीय दलको विधानले समाधान गर्ने हो, त्यो विषयलाई ल्याएर विघटन गर्न पाइँदैन ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको समस्या देखाएर, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न संवैधनिक इजालसलाई राय दिएका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाऊ अनि छोड्छु, होइन भने मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्ने थियो तर, प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस भयो’ शाक्यले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित संस्थालाई अपराधबिना दण्डित हुने गरी सबै सांसदलाई विघटन गर्ने ठीक होइन ।’
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बर्दीबहादुर कार्कीले संविधानले विघटनको अधिकार दिएको तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर विघटन गरेको राय इजालस समक्ष राखेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा कुनै कुरा नलुकाएको भन्दै बदनियत नरहेको बताए । ‘बदनियत होइन यो, असम्बन्धित कुरा (धारा)लाई देखाएर विघटन गरेको देखियो । यो असंवैधानिक चाहिँ हो’ शाक्यले भने ।
अदालतले राजनीतिको जिम्मा लिने होइन
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अदालतले फैसला गर्दा संविधानअनुसार नै गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । संसद पुर्नस्थापना भए अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतले टाउको दुखाउनुनपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘हामी राजनीतिको ठेक्का लिएर बसेका होइनौं । संसद पुनर्स्थापनाको फैसला भएपछि संघीय ंसंसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एउटा कोर्समा जाला । यो विषयमा हामीले टाउको दुखाउनुपर्ने छैन । यो सांसदहरुको टाउको दुखाइको कुरा हो’ शाक्यले संवैधानिक इजालसलाई राय दिए ।
