काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा रित्तो सिलिण्डर र थाल ठटाउँदै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले बिरोध जनायो ।
बिहीबार पनि नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहको अनेरास्ववियूले देशभरको क्याम्पस परिसरमा इन्धनको मूल्यवृद्धिको बिरुद्धमा प्रर्दशन गर्यो । इन्धनको मूल्यबृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी यी विद्यार्थी संगठनहरुले दिएका छन् ।
माघ २८ मा इन्धनको मूल्य बढेलगत्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि विरोध जनाएको थियो । कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीलाई निगमको मूल्यवृद्धिले ढाड सेक्ने काम गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
हुनपनि, निगमले एक महिनामा तीनपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । मंगलबार रातीदेखि लागु हुनेगरी तेस्रो पटक गरेको निर्णयले पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ महंगो भएको छ । त्यस्तै, प्रतिसिलिण्डर ग्यासको भाउ २५ रुपैयाँ बढाएर १४ सय पु¥याईएको छ । हवाई इन्धनको भाउ पनि प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाइएको छ ।
केही महिनाअघिको लेखा परीक्षणले गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको देखाएको निगमले एक महिनामा तेस्रो पटक गरेको मूल्यवृद्धिले पेट्रोल प्रतिलिटर ११४ र डिजेल तथा मटीतेल ९७ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मूल्यवृद्धिको कारण
पेट्रोलियम पदार्र्थको मूल्यवृद्धिमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् । कोभिडपछि २४.७६ डलर प्रतिब्यारेलमा झरेको कच्चा तेलको भाउ अहिले उकालो लाग्ने क्रममा छ । गत चैत १९ गते २४.७६ डलरमा कारोबार भएको कच्चा तेलको भाउ यो फागुनको ४ गते ६३.३५ डलर पुगेको छ ।
अहिले इन्धनको मूल्य बढेको नभई कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा पुरानै अवस्थामा फर्किएको निगमको दाबी छ । निगमका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ३९.३५ डलरले बढ्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेल प्रतिलिटरमा १२ रुपैयाँले बढेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल लकडाउनले संसार नै ठप्प हुँदा घटेको मूल्य पुनः बढ्दै गएको बताउँछन् । मूल्य अझै बढ्दै जाने उनले बताए ।
यद्यपि, आन्तरिक कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । गत पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ६६ डलर हुँदा नेपालमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १११ रुपैयाँ थियो । भारतसंगको मूल्यअन्तर धेरै भयो गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थप्ने निर्णय गरेको असर अहिले खुद्रा मूल्यमा देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर पनि लगाएको छ । निगमले गरेको पेट्रोल पम्प व्यावसायीको कमिसन बृद्धिले पनि इन्धनको मूल्य बढाएको छ ।
खरिद मूल्य भन्दा कर धेरै
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) संग इन्धन खरिद गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्छ । यसरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीको दरभाउमा निर्भर हुन्छ भने आईओसीको दरभार अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्यमा ।
आईओसीले ब्रेण्ट कच्चा तेल किनेर प्रशोधन गरी नेपाललाई बिक्री गर्छ । आईओसीले निगमलाई बिक्री गर्ने तेलको भाउमा प्रशोधन शुल्क जोडिएको हुन्छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार, हरेक १५ दिनमा आईओसीले पठाउने मूल्यमा ढुवानी, सरकारी कर, ह्रास कट्टि, व्यवसायीको कमिसन, निगमको प्रशासनिक लगायत ६ शीर्षकको खर्च जाडेर खुद्रा मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
आईओसीसंग ५३.९७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा ५४.९८ रुपैयाँ सरकारी कर, १ रुपैयाँ ७४ पैसा निगमको खर्च, ४ रुपैयाँ ६४ पैसा ढुवानी भाडा र ४.४९ रुपैंया बिक्रेता खर्च जोडेर ११४ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण भएको निगमका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।
उनका अनुसार, प्रतिलिटर ५५.१५ रुपैयाँमा किनेको डिजेलमा पनि ३७.६५ पैसा सरकारी कर, १.४० रुपैयाँ निगमको खर्च, ३.४९ रुपैंया ढुवानी भाडा र ३.४३ रुपैंया बिक्रेता खर्च जोडेर ९७ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
अहिले निगमले ४८.७६ रुपैयाँ लिटरमा मट्टीतेल, एक हजार १२९.८१ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डरमा ग्यास र ५०.२६ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा हवाई इन्धन किनेको छ ।
कर पुनर्मूल्यांकन र स्थिरीकरण कोषको कुरा
निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष र सरकारी कर परिचालनलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर रोक्ने औजार मानिन्छ ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा कर पुनर्मूल्यांकन र स्थिरीकरण कोष परिचालन गरे निगम डुब्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।
‘इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दो क्रममा रहेकाले अहिले स्थिरीकरण कोष चलाउन सकिन्न’, उनी भन्छन्, ‘योभन्दा ठुलो संकट आयो भने मात्र कोष चलाउन सकिन्छ र सरकारले पनि कर हटाउने निर्णय गर्छ ।’
नेपालमा इन्धनको मूल्य अझै दुई वर्षअघिको अवस्थामा नपुगेको भन्दै पौडेलले भने, ‘निगममाथि राजनीति नगर्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाएको अर्थ मन्त्रालयले पनि कर पुनर्मूल्यांकनको योजना बनाएको छैन । ‘यसबारे अहिलेसम्म कुरा भएको छैन’, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।
