काठमाडौं । नागरिक समाजले भोलि फागुन ७ गते टुँडिखेल घेर्दै घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ ।
‘बृहत नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र २०७७’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेज टुँडिखेलमै हुने सभाबाट सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।
बिहीबार नेवारी, डोटेली, मैथिली, नेपालीलगायत बहुल भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक समाजले टुँडिखेल मार्चमा सहभागी हुन आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्तरी वर्षदेखि बाँकी रहेका सबै सवाल उठाउँदै, सबैखाले प्रतिमगनविरुद्ध एक होऔं !’
विज्ञप्तिअनुसार टुँडिखेल आम नागरिकको स्वामित्व भएकाले त्यो नाागरिककै अधिकारक्षेत्रमा आउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
रत्नपार्क हुँदै भद्रकाली, सहिदगेट भएर मार्च पश्चिम गेटबाट टुँडिखेल प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि हुने सभामा बृहत नागरिक आन्दोलनले इतिहासकै पहिलो औपचारिक घोषणापत्र जारी गर्ने छ । त्यसपछि कविता वाचन र मन्तव्य हुनेछ ।
बिहीबार प्रचण्ड–माधव समूहले मानव साङ्लोले टुँडिखेल घेराउ गरेकोले नागरिक समाजले भने मार्चमात्र गर्ने बताएको छ । त्यसक्रममा विशाल टुँडिखेललाई एक फन्को लगाई पश्चिम गेटबाट नागरिक मार्च टुँडिखेल प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बिहीबार नै स्वास्थ्य, शिक्षा, इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूले पनि आ–आफ्ना तर्फबाट टुँडिखेल मार्चमा सहभागी हुन भिडियोमार्फत अपिल गरेका छन् ।
यस्तो बन्दैछ नागरिक घोषणापत्र
माघ २० गते शोभा भगवतीमा भएको प्रतिगमन विरुद्धको नाटक प्रदर्शनीमा अभियन्ता नारायण वाग्लेले फागुन ७ गते टुँडिखेलबाट नयाँ जनआन्दोलन सुरु हुने उद्घोष गरेका थिए । वाग्लेले टुँडिखेल आम नागरिकको साझा थलो भएकाले त्यसमा कसैको स्वामित्व नलाग्ने बताएका थिए ।
उक्त घोषणापछि नागरिक समाजले आफ्नो आन्दोलनको लक्ष्य टुँडिखेल मार्चलाई बनायो । साथै त्यही जुलुस र सभाबाट नागरिक आन्दोलनको इतिहासकै पहिलो आधिकारिक र औपचारिक घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गर्न थाल्यो ।
टुँडिखेल मार्चको तयारीमा भेटिएका वाग्लेले टुँडिखेल शासक, प्रशासकको नभएर विशुद्ध जनताको भूमि भएको जिकिर गरे । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै वाग्लेले भने, ‘विशाल टुँडिखेल बनाउँदा जनताकै घरजग्गा खोसियो । त्यो पनि समयक्रममा टुक्रयाउँदै सत्ताको शक्ति देखाउने मैदान बनाइयो ।’
वाग्लले टुँडिखेलको सम्पूर्ण भूभागमा सबै नेपाली जनताको बराबरी हक लाग्ने प्रष्ट पारे ।
माघ २० गतेको अभिव्यक्तिपछि अभियन्ताहरू युग पाठक, संगीतस्रोता, जेबी विश्वकर्मा, अनुभव अजित, उज्जव प्रसाई, नारायण वाग्ले, भाष्कर गौतमलगायत नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र २०७७ तयार गर्न बसे । उनीहरूले विभिन्न सरोकारवाला, अभियन्ता, अधिकारकर्मी तथा लेखकहरुसँग छलफल गरी घोषणापत्र तयार पारेका हुन् ।
घोषणापत्रको मुख्य सारमा २००७ देखि भएका कमी कमजोरीमाथि प्रश्न उठाई सबैखाले प्रतिगमनको निरन्तर विरोध गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
जहाँ संविधानको रक्षा गर्ने तथा नेपाल राष्ट्रको बहुलतालाई सम्बोधन हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, पहिचान, लैंगिक समानता लगायतका अधिकार कसैले चलाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीका क्रममा भेटिएका अभियन्ता युग पाठकले पनि संसद विघटनको सवालमात्र नभएर सबै प्रतिगमनको विरोधमा घोषणापत्र केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
पाठक भन्छन्, ‘कुनै एउटा पार्टी वा संगठनको जस्तो एकै लाइन भएको अभियान नागरिक आन्दोलन होइन । यहाँ फरक–फरक विषयमा पनि एकमत हुने ठाउँ छ । त्यही एकमतको आवाज समेटेर सबै प्रतिगमनविरुद्ध हामी उभिनेछौं ।’
पाठकले संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचन हुनुमात्र नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य नभएको प्रष्ट पार्दै टुँडिखेल मार्च ऐतिहासिक रहेको बताए ।
त्यस्तै, लेखक राजेन्द्र महर्जनले आजका नागरिकले देख्ने सपना नै नागरिक आन्दोलन घोषणापत्रको मूल आवाज रहेको बताए । महजर्नले भने, ‘महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पहिचान आन्दोलन र सबै अग्रमगनकारीहरूको साझा दस्तावेज नै नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र हो ।’
घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिन बिहीबार नागरिक समाजका अभियन्ताहरू छलफलमा बसेका थिए । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका अभियन्ताले सबै उत्पीडन, अन्याय र विभेदविरुद्ध घोषणापत्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
त्यहीक्रममा अभियन्ता अनुभव अजितले घोषणापत्र परिवर्तनशील भएकाले थपिँदै जानुपर्ने मत व्यक्त गरे । अजितले भने, ‘भोलि हुने अन्य प्रतिगामी कदम र अन्याय पनि नागरिक आन्दोलनको घोषणपत्रमा थपिँदै जानेछ । तर, आजलाई अहिलेसम्म भएका प्रतिगमनको पूर्णतः विरोध गर्नु नै घोषणापत्रको ध्येय हुनेछ ।’
घोषणापत्र लेखन समूहमा रहेका विश्लेषक भाष्कर गौतमले संसद विघटन, संघीयता, धर्म निरपेक्षतामाथिका आक्रमण र अवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्रले अग्रगमनको बाटो देखाउने बताए ।
अर्का अभियन्ता एवं प्राध्यापक विमल अर्यालले २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनले भन्दा पनि धेरै एजेन्डा अहिलेको आन्दोलनको सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको सुनाए । उनका अनुसार २०६२/६३ को आन्दोलनमा राजा हटाउने र माओवादीले हतियार छोड्ने एजेन्डा नै प्रमुख लक्ष्य थिए ।
‘अहिले संविधानको रक्षासँगै प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्नुपर्ने संकट छ’ अर्यालले भने, ‘यसबाहेक सबै जाति, भाषा, समुदाय, लिंगको अधिकार रक्षा पनि नागरिक आन्दोलनले समेट्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।’
समस्याको जड दलहरूको अकर्मण्यता
बिहीबार घोषणापत्रमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश अधिकारकर्मीले दलहरूकै कारण लोकतन्त्र धरापमा परेको मत राखे । उनीहरूका अनुसार दहहरूले उठाएका पहिचान, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशीताको मुद्दा दलले नै छाड्दै गएकाले नागरिक समाजले नै ती मुद्दा समेट्नुपर्ने छ ।
नागरिक अभियन्ता प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ दलहरूको अकर्मण्यताले गर्दा संविधानसमेत धारापमा परेको बताउँछन् । माबुहाङ भन्छन्, ‘आन्तरिक खिचातानीकै कारण संसद र संविधान मिच्न पहिलो दल नै लागेकाले प्रतिगमन सुरु भएको हो । यस प्रतिगमनसहित सबैखाले प्रतिगामी कदम सच्चिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
कवि चन्द्रवीर तुम्बापो पनि संसदीय चलखेल र दलको दादागिरीले गगर्दा अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन् । तुम्बापो नागरिक आन्दोलनले विस्तारै जनताको शासन कायम हुने व्यवस्थातर्फ सोच्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।
केही साता अगाडि नागरिक समाजले नै गरेको शीतलनिवास मार्चमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले जनता जागेपछि शक्ति र सत्ता पनि झुक्ने भएकाले दलहरू पनि जनतासामु झुक्नुपर्ने बताएका थिए । प्राध्यापक खनालले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सीमा नाघेपछि नागरिक समाज जुर्मुराउने बताएका थिए ।
