विराटनगर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ओली समूहले प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनको आगामी बैठक पनि अवरोध रणनिती बनाएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने ज्ञारेन्टी नभएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाएका हुन् ।
ओली समूहका कारण सातौ हिउँदे अधिवेशनको माघ ७ र २५ गते बोलाइएको बैठकमा अवरोध सर्जना भएको थियो । ओली समूहले आफ्नो समूहले कारबाही गरेका प्रचण्ड-माधव समूहका १६ जना सांसद्लाई प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएपछि ७ माघको बैठक प्रदेश प्रमुखले बोलाएको पत्र पढेर स्थगित भयो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाहका कारण १८ दिनपछि माघ २५ गते बैठकमा दोस्रो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर सरकारको अवरोधपछि सभामुख प्रदीप भण्डारीले ९ फागुनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
फागुन ९ गते बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । पार्टी विभाजनले औपचारिकता नपाएसम्म बैठकमा अवरोध गरिरहने उनले बताए । ‘दल विभक्त नभएसम्म बैठक अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संसदीय दलले १६ जनालाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा परेका सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गर्ने भए दल विभाजनले आधिकारिता पाउनुपर्छ ।’
आफूलाई पार्टीबाट नै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्नका लागि निर्देशन आएको बताए । ‘ ९ गतेको बैठकका लागि माथिल्लो तहले कुनै सहमति गर्यो भने बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘ सहमति भएन भने सर्कुलर अनुसार अवरुद्ध हुन्छ ।’
प्रदेश १ मा गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहका ३७ जना सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
महिना दिन नटिक्ने मुख्यमन्त्रीको बोली !
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधरन राईले पत्रकार सम्मेलन गरी भनेका थिए, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आरामले फेस गरिन्छ ।’ तर महिना दिन नपुग्दै उनको व्यावहार फेरिएको छ । प्रस्ताव दर्ता हुँदा आरामले फेस गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री राई नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको पक्षमा रहने संकेत गरेपछि बैठक चल्न नदिने लाइनमा छन् ।
बैठक चल्ने भए आफूले कारबाही गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रवेश गर्न दिन नमिल्ने उनको अडान छ ।
१६ जनाले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाए कांग्रेसले साथ दिए पनि अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुनसक्छ । प्रचण्ड-माधव समूह भने कारबाहीको च्याप्टर नै क्लोज भएको बताउँछन् । ‘कारबाहीको च्याप्टर माघ ७ गते नै क्लोज भै सक्यो,’ प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन् , ‘ बैठक अवरोध गर्नु अराजकता हो ।’ ओली समूह सरकारको आयु लम्ब्याउन लागि परेको प्रचण्ड-माधव समूहको आरोप छ ।
बैठक चल्नका लागि ओली समूहले नेपाली कांग्रेसको साथ खोजिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला कांग्रेसले समर्थन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि मात्रै बैठक चल्न दिने ओली समूहले मनसाय प्रकट गरेको बताउँछन् ।
‘संसदीय दलको बैठक बस्छ, विचार बिमर्स हुन्छ अनिमात्रै समर्थनका बारेमा थाहा हुन्छ,’ उनले भने,’पहिले नै लेखेर कसैले दिन्छ ? लेखेर दिन्छ अनिमात्रै बैठक चलाउने ?’
कांग्रेसले समर्थन गर्छु भन्दीए ओली समूहले बैठक अवरोध सृजना नगर्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । तर कांग्रेसभित्र ओली समूहलाई समर्थन नगर्ने मत बलियो छ ।
