काठमाडौं । नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारमध्ये सबैधन्दा बढी जनताको सेवा प्रवाहका क्रममा हुने घुस लेनदेन देखिएको छ । र, यस्तो भ्रष्टाचारको केन्द्र संघीय सरकारको राजधानीसमेत रहेको बाग्मती देखिएको छ ।
आम जनमानसमा अर्को एउटा प्रश्न छ, जनप्रतिनिधिहरु बढी घुस्याहा छन् कि सरकारी कर्मचारी ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदनमा यो प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिइएको छ – जनप्रतिनिधिभन्दा बढी घुस्याहा कर्मचारीहरु नै छन् । त्यसमा पनि, खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मले बढी घुस खाने गरेको देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा वागमती सबैभन्दा अगाडि
संघीय सरकारविरुद्ध परेका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये काठमाडौंसमेत वागमतीले ४३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार संघीय सरकारविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरुमा परेका छन् । गण्डकी र कर्णालीबाट संघीय सरकारविरुद्ध ६/६ प्रतिशत उजुरीहरु परेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय सरकारविरुद्ध ४ प्रतिशत मा उजुरी परेको छ ।
संघीय सरकारविरुद्ध बागमतीबाट मात्रै ४३ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने प्रदेश २ बाट १९ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यस्तै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशबाट संघीय सरकारविरुद्ध ११/११ प्रतिशत उजुरीहरु परेका छन् ।
संघीय सरकार बाहेक प्रदेशगत भ्रष्टाचारमा भने बागमतीलाई प्रदेश २ ले उछिनेको छ । बागमती प्रदेशमा २३ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भने प्रदेश २ मा २९ प्रतिशत छ ।
अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचारको मापन गर्दा भ्रष्टाचारको तेस्रो केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश हो, जहाँबाट १३ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश १ मा १२ प्रतिशत, गण्डकीमा ६ प्रतिशत कर्णालीमा ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १० प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरीहरु परेका छन् ।
३० वर्षयताकै बढी भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा आयोग स्थापनाको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
आयोगका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ४४१ वटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ३५१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै दुई वर्ष अघि १९४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकृतिमध्ये यस वर्ष जनतासँग सेवा प्रवाहका क्रममा घुस खानेक्रम सबैभन्दा बढी देखिएको छ । सरकारले देशमा सुशासन कायम रहेको दाबी गरिरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनले भने घुसखोरी सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांक देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दायर भएका ४४१ मुद्दा मध्ये घुस (रिसवत)मा मात्र २०५ मुद्दा परेका छन् । दोस्रोमा शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८५ र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा ७५ वटा मुद्दा परेका छन् । गैरकानूनी लाभहानी ३६, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन १८, राजस्व हिनामिना १२ र अन्य १० वटा गरी यो वर्ष ४४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
को बढी घुस्याहा ? हाकिम कि सानो कर्मचारी ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा जनप्रतिनिधिहरुभन्दा सरकारी घुस्याहा सरकारी कर्मचारीहरु नै देखिएका छन् । त्यसमा पनि नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीहरुले बढी घुस खाने गरेको पाइएको छ ।
सेवाग्राहीसँग घुस लिएका ३४१ मुद्दाहरु मध्ये नायब सुब्बा र सो सरहका ७९ कर्मचारी मुछिएका छन् । शाखा अधिकृत वा सो सरहका घुस्याहा कर्मचारीको मुद्दा संख्या ७८ छ ।
त्यस्तै घुस खाएको सम्बन्धी तहगत मुद्दा संख्या हेर्दा उपसचिव २३ र सहायक कर्मचारी ४५ छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अर्थात् सहसचिव, सचिव तहबाट घुसखाएको मुद्दा संख्या २ मात्र छ ।
निर्वाचित/मनोनति जनप्रतिनिधिले घुस खाएको सम्बन्धी १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
