काठमाडौं । कर्मचारी संकेत नम्बर १४६०३३ तोयानाथ बराल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सहायक पशु चिकित्सक हुन् । उनको दरबन्दी पशु क्वारेन्टिन चेकपोस्ट बर्दिया हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल कृषि भेटेरिनरी सेवा समूहका बराल २०५६ सालदेखि मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार २०५६ साल पुस ७ गतेको सरुवा निर्णयपछि बराल मन्त्रालयको रेकर्डमा छैनन् ।
पशु सेवा विभाग हरिहर भवनमा दरबन्दी भएका वरिष्ठ पशु चिकित्सक शिवचन्द्र घिमिरे मन्त्रालयको सम्पर्कमा नरहेको २१ वर्ष भयो । उनी २०५६ चैत १५ गतेदेखि बिनासूचना सेवामा अनुपस्थित छन् ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय झापामा अन्तिम दरबन्दी कायम रहेका पशु विकास अधिकृत यादव शर्मा बजगाईं पनि २०७४ सालदेखि मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् । उनको अध्ययन बिदा ०७४ जेठमा म्याद सकिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार २०५३ सालदेखि बिना सूचना सम्पर्क बाहिर रहेका कर्मचारीको संख्या एक दर्जन हाराहारीमा छ । पछिल्लो अभिलेख अनुसार तिनमा ११ जना अधिकृत तहका पशु चिकित्सक र एक जना पशु विकास अधिकृत छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरे सम्पर्कमा नरहेकामध्ये अधिकांश कर्मचारी विदेश पलायन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी कोटामा विदेशमा अध्ययन गर्ने मौका पाएकाहरू राम्रो सुविधा पाएर उतै बसेको पाइयो ।’
कृषिका दुःख
गत वर्ष माघमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले राजीनामा दिए । विशिष्ट श्रेणीका मन्त्रालयका सचिवले पद त्याग्नुको एकमात्र कारण थियो- संयुक्त राष्ट्र संघमा जागिरको अवसर ।
राष्ट्र संघको खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को थाइल्याण्ड कार्यालयमा जागिर पाएपछि पद त्यागेका उनी अहिले बैंककमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूले राम्रो अवसर पाएपछि पद त्याग्ने परम्परा नै बसेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी मनोनयनमा स्नातकोत्तर गर्न दुई वर्षको लागि विकसित मुलुक गएका कर्मचारीहरू नफर्किने प्रचलन छ । ‘दुई वर्षमा मास्टर्स सकिएपछि उतै पीएचडीको गर्ने मेसो मिलाउँछन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि उतै जागिर मिलाएर हराउँछन् ।’
भगौडामा अधिकृत धेरै
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्नातकोत्तर गर्न गएका धेरैजसो शाखा अधिकृत भाग्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक अधिकारी कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र जलस्रोत मन्त्रालयका धेरै कर्मचारी देशप्रतिको कर्तव्यबाट भागेको बताउँछन् ।
‘कानुनतः त्यसरी बस्न नपाइने भए पनि स्नातक गरेर भाग्ने प्रचलन प्राविधिक कर्मचारीमा धेरै देखिएको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
दुई वर्ष पढेपछि नेपाल फर्केर निश्चित वर्ष सेवा गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि पढिसकेपछि नआउने धेरै भएको उनले बताए । उनका अनुसार, अप्राविधिक कर्मचारीमा भने यो समस्या छैन ।
सरकारसँग छैन विवरण
सरकारी कोटामा कति कर्मचारी, कुन देशमा, कहिले पढ्न गए र कहिले फर्कन्छन् भन्ने विवरण सरकारी निकायमा छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी त्यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण प्रणाली नभएको बताउँछन् ।
कुन मन्त्रालय र कुन सेवाबाट गएको भन्ने विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्र हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन सेवाबाट अध्ययनका लागि गएकाबाहेक अरूको विवरण हाम्रो मन्त्रालयमा छैन ।’
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा विदेश गएका धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरू नफर्केको सुनिएको तर उनीहरूको विवरण नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले बुझेअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको सबै विवरण राख्ने राष्ट्रिय किताबखानामा त्यस्तो विवरण छैन ।’
कर्मचारी किन भाग्छन् ?
पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला हरेक मान्छेले वृत्ति/विकास र अवसर हेर्ने बताउँछन् । बढी सुविधा र राम्रो जीवन पाउँदा पढ्न गएकै देशमा नेपाली कर्मचारी पलायन हुने गरेको उनले बताए ।
‘यहाँ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र वृत्ति बिकासमा उल्झन छ’, उनी भन्छन्, ‘मुलुकको वातावरण राम्रो नहुदासम्म कर्मचारी भाग्ने समस्या रहिरहन्छ ।’
भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा आकर्षण भएकाले कर्मचारी पलायन हुने समस्या नरहेको वा कम रहेको डा. कोइराला बताउँछन् । तर, विदेशमा राम्रो अवसर पाए नेपालका सबै क्षेत्रका कर्मचारी पलायन हुने अवस्था रहेको पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीले विदेशमा अवसर र आर्थिक सुरक्षा पाउने हुँदा उनीहरूमात्र पलायन भएको देखिएको हो । नेपालमा १० वर्षमा जोगिने पैसा विदेशमा एकै वर्षमा कमाइ हुने भएपछि कर्मचारीहरूले जागिर र मुलुक छोड्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् ।
‘उनीहरूलाई समातेर ल्याएर राख्ने कानुन पनि छैन’, पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘विदेशमा आम्दानी राम्रो हुँदा कर्मचारीले मुलुक छोड्ने निर्णय गरिरहेका छन् ।’
देश बनाउने मेरुदण्ड भएकाले प्राविधिक कर्मचारी बढी आवश्यक भएकोले उनीहरूबारे सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने वातावरण विकास गर्ने, खोज अनुसन्धानको दायरा बढाउने र कुनै बेला दक्षिण कोरियाले गरेझैं धेरै सुविधा दिएर प्राविधिक कर्मचारीलाई रोक्नुपर्छ ।’
