पूँजिगत खर्च कम हुँदा दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित

सन् २०१५ यता विभिन्न कारणले पूँजिगत खर्च प्रभावित भइरहेको छ । सन् २०१५ को भूकम्पयता पुनर्निर्माणका कारण बाध्यतात्मक अवस्थामा गर्नुपर्ने बाहेक ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यसबीचमा मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लक्ष्य अनुसार काम भएको भए कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने आयोजना हुन् ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म स्वीकृत बजेटको अनुपातमा सरकारी खर्च ९५ प्रतिशत हुनुपर्छ । सन् २०१९ मा यस्तो प्रगति ८१.१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । यसबीचमा प्रगति भने ७७.९ प्रतिशत औसत मात्र प्राप्त भएको छ । सन् २०१५ को अवस्था ७६ प्रतिशत रहेको थियो ।

लक्ष्य भन्दा वाषिर्क ६ खर्ब बजेट कम

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सन् २०१५ देखि २०३० सम्म वाषिर्क बजेट औसतः २० खर्ब २५ अर्ब हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले औसतभन्दा वाषिर्क ५ अर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कम मात्र बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यसले समेत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चूनौति रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तो बजेट सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट भएको खर्च हो । त्यसो त निजी, सहकारी तथा नागरिक समाजको तर्फबाट भएको लगानीको समेत ट्राकिङ गर्ने संयन्त्र नभएका कारण समेत उचित आंकडा प्राप्त गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको परिस्थितिले समेत आगामी दिनमा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तीमा चूनौति थपिदिएको छ ।

के हो दिगो विकास लक्ष्य ?

दिगो विकास लक्ष्य २०१६-२०३० एक विश्वव्यापी प्रतिवद्धता हो । सन् २०१५ लाई आधार मानेर त्यसको १५ वर्षका लागि दीर्घकालिन लक्ष्य बनाइ लक्ष्य प्राप्तीमा मुलुकहरु प्रतिवद्ध रहेका छन् ।

गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, शान्ती र समृद्धि प्राप्त दिगो विकास लक्ष्यको मूख्य लक्ष्य हो । आयोगका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपन हाँसिलसँग जोडिएको कार्यसूची नै दीर्घकालिन लक्ष्य हो ।

यसका १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ सूचकमा हेरिन्छ । नेपालको हकमा विश्वव्यापी २३२ सूचकमा २४७ सूचक थप गरि ४७९ सूचकमा कार्यान्वयन लक्ष्य तोकिएको छ ।

दिगो विकासका १७ वटामा लक्ष्यसमेत गरिबी र विपन्नत, आधारभूत सामाजिक सेवा, समानता, समावेशिता तथा न्या, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी उपभोग र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन गरी ५ वटा विकास एजेण्डामा वर्गीकरण गरिएको छ ।

लक्ष्यअनुसार प्रगति के छ ?

आयोगका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये सन् २०१९ सम्म तोकिएका धेरैजसो लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेनन् । गरिबीको अन्त्यको लक्ष्यमा लक्ष्य अनुसारनै काम भएको पाइएको छ ।

आयोगका अनुसार अहिले प्रतिदिन १.९० डलर भन्दा कम आम्दानी रहेको जनसंख्यालाई १५ प्रतिशत छ । सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत रहेको यो जनसंख्या सन् २०१९ सम्म २८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो सूचकांक ३५.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो । सामाजिक सुरक्षामा हुने बजेट खर्च भने लक्ष्य अनुसार अझै हुन सकेको छैन ।

कोभमरी र कुपोषण अन्त्यको लक्ष्यमा भने सबैजसो सूचक कमजोर रहेका छन् । ५ वर्ष मुनीका कम तौल हुने बच्चा २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य २४.३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । प्रजनन उमेर समुहका महिलामा रक्त अल्पत्ताको स्थिति २६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य ४०.८ प्रतिशत पुगेको छ । ५ वर्ष मुनीका बालबालिकामा रहेको रक्त अल्पत्ताको स्थिति ५२.७ प्रतिशत पुगेको छ । यो सन् २०१५ को भन्दा पनि खराब अवस्था हो ।

स्वस्थ र समृद्ध जीवनको लक्ष्यमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १२५मा झार्ने लक्ष्य २३९ जनामा सिमित भएको छ । पाँच वर्ष मुनीको बालमृत्युदरमा लक्ष्य प्राप्ती भएको छ र नवजात शिशु मृत्युदर समेत कम भएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्यमा प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनसंख्याको लक्ष्य भने पुरा हुन सकेन । स्वच्छ उर्जातर्फ नविकरणीय उर्जाको खपत बढाउने योजना भने असफल देखिएको छ ।

विद्युतको पहँुच र एलपी ग्यासको प्रयोग गर्ने जनसंख्या भने लक्ष्य अनुसार नै देखिएको छ छ । मर्यादित काम रु आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यतर्फ सन् २०१९ सम्म प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ उत्पादन र बेरोजगारी दरमा लक्ष्य अनुसार प्रगति देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट जिडीपीमा हुने योगदानको लक्ष्य भने पुरा हुन सकेन ।

उद्योग प्रवर्द्धन र पूर्वाधारको लक्ष्यमा जीडीपीमा उद्योगको हिस्सा बढाउने लक्ष्य पुरा भएन । ठूला उद्योगबाट रोजगारी बढाउने लक्ष्य भने भने सोचजस्तै प्रगति भएको छ । यो बीचमा मोवाइल नेटवर्कमा समेटिएको जनसंख्याको लक्ष्य भने पुरा भएको छ ।

असमानता घटाउने लक्ष्यका धेरैजसो लक्ष्य नजिक नजिक रहेका छन् । शहर र समुदायको लक्ष्यमा खर-परालले छाएका घर संख्या घटाउने अभियानमा प्रगति सकारात्मक देखिको छ । सुरक्षित घरमा बस्ने परिवारको संख्यामा समेत राम्रो प्रगति देखिएको छ ।

यसमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । उपभोग र उत्पादनमा खेति गरिएको जमिनमा अन्नबालीको प्रतिशतको लक्ष्य करिव पुरा भएको छ ।