प्रदेश सभाको तीन वर्ष : लुम्बिनीले बनायो ५९ कानून

कुन कुन ऐन बने ?

प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा लगायत स्थानीय सरकारसंग सम्बन्धित दुई वटा र प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी १४ वटा ऐन पारित गरेको छ । यस्तै कृषि सम्बन्धी चार वटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक–एक वटा ऐन प्रदेश सभाले बनाएको छ ।

बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गरेको छ ।

यस्तै मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद, साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन पारित भएका छन् ।

यस्तै प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन पनि प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले बताए ।

५९ वटा ऐन पारित भएपनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही कानून बन्नै बाँकी रहेको कानूनका जानकार युवराज कँडेल बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म बनेका ऐन, कानून जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउनमै केन्द्रित छन्’ कँडेलले भने, ‘सांसदहरुको ध्यान नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक नीति र कानून बनाउनेतिर जानुपर्छ ।’

नियमावली र निर्देशिका बनेनन्

प्रदेशसभाले बनाएका कतिपय ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र निर्देशिकापनि बनाउनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त निर्देशिका र नियमावलीहरू बन्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आधाजसो ऐनका नियमावली र निर्देशका बन्न बाँकी छ’ श्रेष्ठले भने ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका कानून निर्माण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका विषयमा संघीय सरकारले समयमै कानून निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानून बनाउन समस्या देखिएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बताउँछन् ।

शून्य संरचनाबाट शुरु भएको प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने र संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरेको सभामुख घर्ती बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक गरी ८७ जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ६१ जना, कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना छन् ।

‘केन्द्रको भ्रष्टाचार पनि सर्‍यो’

स्थापनाको सुरुवातमै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार विवादमुक्त हुन सकेन । खासगरी गाडी खरिद, मर्मत र कृषि अनुदान वितरणमा व्यापक अनियमितता देखियो । अहिले पनि कतिपय अनियमितताको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले र सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ११ वटा जिप खरिद गर्दा एउटै गाडीमा बजार मूल्य भन्दा तीन लाख भन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्दा ३७ लाख ३९ हजार ९ सय ८९ रुपैयां बढी तिरेको पाइएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेर बढी तिरिएको रकम फिर्ता गराएको थियो ।

एउटा जीपको बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैयासम्म बढी रकम तिरेको पुष्टी भएको थियो । सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको सफल अटो इन्टरनेशनलमार्फत ती गाडी खरिद भएका थिए ।

तिनै गाडीको मर्मत खर्चमा पनि ठूलो आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी मर्मतमा गरेको ६० लाख रुपैयाँ बढी खर्चको विषयमा उजुरी परेपछि अहिले पनि छानबिन भइरहेको छ ।

यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर निर्माणमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन भइरहेको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरी बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड–१९ कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ४० करोड बढी रकम र दाङको सिंचाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले लेखा समितिले फाइल मगाएर छानवीन गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना कोषबाट भएको खर्चका सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले छुट्टै समिति बनाएर छानबिन भइरहेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको लेखा समिति सभापति चौधरीले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको थियो ।

प्रदेश पाँचको प्रदेशसभा अन्तर्गत भएका खर्चमा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले कानून विपरीत घरभाडा लिँदै आएको विषयले पनि प्रदेश सभा सचिवालयलाई विवादमा तान्यो ।

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा देखिएका आर्थिक अनियमितताका विषयले संघीयतासंगै केन्द्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता प्रदेशमा पनि सरेर जनतामा निराशा बढाएको नागरिक अधिकारकर्मी गोविन्द खनाल बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयले संघीयता नै खराब हो भन्ने भ्रम सिर्जना भएकोछ, यो दुखद् पक्ष हो’ खनालले भने, ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य छ ।’