काठमाडौं । पार्टी विभाजनको वैधानिकता निर्वाचन आयोगबाट टुंगिन बाँकी रहेपनि नेकपा ओली समूहले पुस २२ मै अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) जारी गर्यो । यो समूहले मातहतका कमिटीलाई मूलतः दुई विषयमा अपानि दिएको छ– पार्टी विभाजन र संसद् विघटन गरिनुको कारणबारे प्रष्ट हुने अनि संगठन निर्माणलाई तीव्रता दिने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव र ओली समूहमा विभाजित छ । प्रचण्ड–माधव समूहले संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनसँगै अगुवा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण अभियान चलाइरहेको छ ।
ओली समूहले भने संगठन निर्माणमा जोड दिएको छ । अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भइसकेकाले संगठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल बताउँछन् । ‘वैधानिकता टुंगिन बाँकी रहेपनि अब एक ठाउँमा बस्ने अवस्था नरहेको हुँदा पार्टी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने । भूगोल, जनसंगठन र प्रवासमा समेत माघभित्रै पार्टी संरचना बनाइसक्ने तयारी भएको मण्डल बताउँछन् ।
प्राथमिकतामा पार्टी संगठन
पुस ५ मा संसद् विघटन गरेयता काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो समूहले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइरहेका छन् ।
उनले उपत्यकामै चार ठूला सभालाई सम्बोधन गरे । पुस ७ र ९ मा मनोनयनमार्फत् १५०१ पुर्याइएको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई बालुवाटारमै सम्बोधन गरेका ओली युवा संघ र काठमाडौं जिल्ला कमिटीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको कार्यक्रममा पुगे । त्यसअघि कार्की ब्याङ्क्वेटमा अनेरास्ववियू र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलाका प्रमुख अतिथि भए ।
शुक्रबार ओली सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेला सम्बोधन गर्न नै धनगढी पुगेका थिए । आजभोलि नै थप कार्यक्रम नरहेको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो केही तय भइसकेको छैन । नियमित काममै हुनुहुन्छ ।’
आजभोलि थप कार्यक्रम नभएपनि नेकपा विभाजनपछि पार्टी निर्माणमा ओली आफैं सक्रिय बनेको प्रष्टै छ । आफू पुग्ने कार्यक्रममा स्रोता सहभागिता बढ्ने भएकाले पनि ओली भ्याएसम्म धेरै ठाउँ पुगिरहेका छन् । ओली नगएपनि आउने प्रचार गर्ने उनको समूहको रणनीति छ ।
पुस २७ मा तनहुँको दमौलीमा ओलीले सम्बोधन गर्ने प्रचार गरिए पनि अन्ततः टोबहादुर रायमाझी प्रमुख वक्ता बने । पार्टी विभाजन पछि संगठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको यो समूहमा ओली पछि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा र प्रभु साह रोजाइको वक्ता बनेका छन् ।
प्रदेश बैठक राखेर भीम रावललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका उद्योगमन्त्री भट्टलाई ओलीले धनगढीको कार्यक्रममा लगेर सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिए । मणि थापाले कर्णाली र टोपबहादुर रायमाझीले जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज पाएका छन् । ओली समूहले सातै प्रदेश, जनसंगठन र प्रवासी संगठनहरुको इन्चार्ज तोकेको छ ।
भेला, बैठक र सभालाई संगठन निर्माणको आधार बनाएको यो समूहले उपत्यका बाहिर बारा, रौटहट, वीरगञ्ज, जनकपुर, चितवन, पोखरा, धनगढी, बुटवल, बर्दिया, बाँके, झापालगायत जिल्लामा भेला गरिसकेको छ । उपप्रधानन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरुको दोडधुप पनि चर्को छ ।
ओली समुहका युवा–विद्यार्थीले पनि केन्द्रीय कमिटी बिस्तार, जिल्ला कमिटी गठन लगायतलाई तीव्रता दिएका छन् । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरका अनुसार, ७० जिल्लामा विद्यार्थीको बैठक भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि चाँडै बैठक राखेर जिल्ला कमिटी बनाइने उनले बताए ।
पार्टीकै जस्तो रणनीति लिएको यो समूहको अनेरास्ववियूले १०९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । ओली समूहले माधवकुमार नेपाल–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तर्फका नेता–कार्यकर्ता तान्न मनोनित संख्या बढाउन निर्देशन दिएको छ । हरेक कमिटीमा ५० प्रतिशत मनोनित गर्न निर्देशन छ ।
पार्टी विभाजनअघिको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थपिरहेको छ । पुस ६ मा ११९९ र पुस ९ मा १५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको जानकारी अपानिमार्फत् दिइएको छ । अझै आवश्यकताअनुसार, थप गरिने एक नेताले बताए ।
ओली समुहको युवा संघले केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गरेको छैन । तर, लुम्बिनीबाहेकका ६ प्रदेशका ३५ जिल्लामा भेला राखिसकेको यो समूहका नेता रमेश पौडेलले बताए । अन्य जनसंगठनले पनि छलफल, भेला र बैठकहरु गरिरहेका छन् । फुटअघिको साविक कमिटीमा अल्पमतमा रहेकाले पनि यो समूहले विभाजनले वैधानिकता नपाउँदै संगठन बढाउन आक्रामक नीति लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
नेकपाका २२ जनसंगठनका ६ संयोजक र पाँचजना सहसंयोजक मात्र ओली समूहमा लागेका छन् । यस्तै, ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव मध्ये २९ जिल्ला अध्यक्ष र १४ जना सचिव ओली समूहमा लागेका छन् । अधिकांश जिल्ला नेतृत्व, जनसंगठन र प्रवास आफुतिर नभएकाले पनि ओली समूहले संगठन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पुस २२ मा पठाइएको अपानिले अध्यक्ष अर्को समूहमा लागे, सचिव र सचिव पनि नभए जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राखेर ५० प्रतिशत थप सदस्य मनोनित गर्न भनिएको छ । अर्को समूहमा लाग्नेलाई कारबाही नगर्न पनि भनिएको छ ।
संसद् विघटनबारे बुझ्ने, बुझाउने
संसद् विघटनलाई बाध्यात्मक कदम भनिरहेको ओली समूहका नेताहरुले माधव नेपाल र प्रचण्डप्रति निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
संसद् विघटनमा प्रचण्ड र माधव नेपाल मुख्य दोषी भएको सन्देश तल्लो कमिटीसम्म लैजाने यो समूहको तयारी छ । ‘अहिले जसरी संसद् विघटनमा बाह्य शक्तिको हात रहेको जस्ता अनेक आरोप लगाउँदैछन्, त्यसबारे जनतालाई सही सूचना दिन पनि भेला बैठकहरु हुँदैछ’, ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश २ का इन्चार्ज मण्डल भन्छन्, ‘सरकारलाई घेराबन्दी गरेर तीन वर्षमै फेरि चुनावमा जान वाध्य कुरा जनतालाई बुझाउने काम भइरहेको छ ।’
प्रचण्डले पार्टी एकताको भावना अनुरूप इमान्दारी नदेखाएको लामो विवरण दिइएको अपानिले निर्वाचनमा जानुलाई बाध्यताको उपजको रुपमा व्याख्या गरेको छ । संसद् विघटन र पार्टी विभाजनमा चार कारण रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । जनादेशअनुसार काम गर्न नपाएको, राष्ट्रिय हितमा अविचलित अडान लिँदा अवरोध भएको, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने प्रयास निस्तेज पार्दा चुनौती खडा गरिएको र समृद्धिको सपना ब्यूझाउँदा घेराबन्दी गरिएको अपानिमा उल्लेख छ ।
केही नेताको निहीत स्वार्थका निम्ति अनुचित सम्झौता गर्दा स्थिति थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेको अपानिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताको दावी गरिरहेको ओली समूहले देशभरका पार्टी कार्यालय, अभिलेख र सम्पत्तिमा नियन्त्रणमा लिने नीति समेत लिएको छ । प्रदेश सरकार टिकाउनेबारे भने मुख्यमन्त्रीहरुले प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद ल्याउन, काँग्रेससहितका दलहरुसँग साझेदारीको नीति लिन ओली समूहको अन्तर पार्टी निर्देशन छ ।
