मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने सम्बन्धी विधेयक दुई दिनमै फिर्ता लिएको छ।
प्रदेश सभाको बैठकमा सत्ता र विपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो। सांसदले विरोध जनाएपछि बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक स्थगन भएको थियो।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठक शुरू हुने बित्तिकै जसपा नेपालका सचेतक रामअशिष यादवले सरकारले छलफल र तयारी विनै विधेयक ल्याएकाले विरोधमा उभिएको बताएका थिए। सरकारले सबैसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनको प्रस्तावलाई प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको छ।
विधेयकको विरोध भएकामा उनले असन्तुष्टि जनाइन्। प्रदेश सभामा बोल्दै उनले विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको र थप अध्ययन नगरी पेश गरेको स्वीकार गरेकी छन्। यसमा भएका त्रुटि सच्याएर फेरि ल्याउने उनको भनाइ थियो। उनले बुधबार भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकी थिइन्।
विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। थारू, मधेशी, मगही, उर्दु सहितका धेरै मातृभाषालाई कामकाजको भाषामा नसमेटेको भन्दै युवाले प्रदर्शन गरेका थिए।
