काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकमाथि स्थलगत सुपरिवेक्षण (अनसाइड सुपरभिजन) गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले यस वर्षको स्थलगत सुपरिवेक्षणको सूचीमा नबिल बैंकलाई समावेश गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण स्थलगत तथा गैरस्थलगत गरी दुई प्रकारले गरिने व्यवस्था रहेको छ। स्थलगत निरीक्षणमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा सुपरिवेक्षण विभागको टोली खटाइ निरीक्षण कार्य गराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आगामी साताबाट राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली नबिल बैंकमा स्थलगत सुपरिवेणमा जाने छ। यस क्रममा नबिल बैंकले गरेका पछिल्ला बैंकिङ गतिविधिमाथि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्नेछ। स्थलगत निरीक्षणमा विगत तीन वर्षयताका सूचनाहरूमाथि अध्ययन हुनेछ।
यसले बैंकको सञ्चालक समितिको गठन, रणनीतिक कार्ययोजना, व्यावसायिक कार्ययोजना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, पुँजी योजना तथा पुँजी कोष पर्याप्तता, तरलता, बजार, ब्याजदर, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, वासलातबाहिरको कारोबारको स्थिति, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
खासगरी बैंकको कर्जा प्रवाह, कर्जाको वर्गीकरण, वासेल रिपोर्ट, सम्पत्ति मूल्यांकनसहित बैंकका सञ्चालकहरूमाथि उठिरहेको प्रश्नको विषयमा सुपरिवेक्षण टोलीले अध्ययन गर्ने सुरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले बताए।
‘आगामी साताबाट नबिल बैंकमा राष्ट्र बैंकको अनसाइड सुपरिवेक्षण सुरु हुँदैछ। सुपरिवेक्षण टोलीले पछिल्लो समय नबिल बैंकको कर्जा लगानी, कर्जाको वर्गीकरण, वासेल रिपोर्ट, प्रोभिजनिङ तथा खराब कर्जा व्यवस्था र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूका सम्बन्धमा उठिरहेका प्रश्नहरूको समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ’, ती अधिकारीले बताए।
नबिल बैंकका सञ्चालक निर्वाण चौधरी र मलय मुखर्जी श्रीलंकाको युनियन बैंक अफ कोलम्बोमा पनि सञ्चालक रहेका छन्। चौधरी समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा रहेको कानूनी छिद्रको फाइदा लिँदै चौधरी र मुखर्जीलाई श्रीलंकाको युनियन बैंकमा पनि सञ्चालक बनाएको हो।
चौधरी समूहले श्रीलंकाको आठौँ ठूलो बैंक युनिनय बैंक अफ कोलम्बो खरिद गर्दै निर्वाण चौधरीलाई अध्यक्ष र मलय मुखर्जीलाई सञ्चालक बनाएको छ। यसैगरी नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङमा सञ्चालक रहेका सञ्जय पोखरेललाई पनि युनियन बैंकको सञ्चालक बनाएको छ।
सीजी ग्लोबल कर्पअन्तर्गतको सीजी क्यापिटल पार्ट्सले सन् २०२२ मा श्रीलंकास्थित युनियन बैंक खरिद गरेको थियो। युनियन बैंक अफ कोलम्बोको प्रमुख साझेदार कल्चर्स फाइनान्सिल होडिङको ७० प्रतिशत सेयर सीजी क्यापिट पार्ट्सले यसको माउ कम्पनी सिंगापुरस्थित टीपीजी एसियासँग खरिद गरेपछि चौधरी, मुखर्जी र पोखरेल उक्त बैंकमा सञ्चालक छन्।
राष्ट्र बैंकसँग श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले चौधरी समूहले युनियन बैंक अफ कोलम्बोको सेयर खरिद गरेको जानकारी दिँदै निर्वाण चौधरी र मलय मुखर्जी बैंकको सञ्चालक बन्न चाहेको ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूमा एउटा बैंकको सञ्चालक अर्को बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था रहेपनि विदेशी बैंकको सम्बन्धमा कानूनी प्रावधान नरहेकाले विवेक प्रयोग गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई जवाफ पठाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले कानूनी व्यवस्थाको अभावसहितको फितलो जवाफ पठाएपछि निर्वाण चौधरी युनियन बैंक अफ कोलम्बोमा अध्यक्ष बनेका थिए। उनी हाल डेपुटी अध्यक्ष छन्। नबिल बैंकका अर्का सञ्चालक मलय मुखर्जी पनि युनियन बैंकमा सञ्चालक छन्।
ट्याक्स हेभन मुलुक आयरल्याण्डको कम्पनी एनबी इन्टरनेशलमा चौधरी समूहको लगानी भएको बताइन्छ। एनबी इन्टरनेशलमा विनोद चौधरीका छोरा राहुल चौधरीको लगानी रहेको छ। राहुल चौधरी गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्न र लाभांश लैजान नेपाली कानूनले छुट दिएको छ।
एनबी इन्टरनेशलमा रहेको लगानीको फाइदा उठाउँदै चौधरी समूहले नबिल बैंकको लाभांश श्रीलंकाको युनियन बैंक खरिदमा प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ। नबिल बैंकको पुँजीकोषमा दबाब पर्ने गरी नगद लाभांश घोषणा गराएर युनियन बैंकको खरिद सम्झौता सेटलमेन्ट गरिएको हुन सक्ने आशंका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ। आगामी साताबाट सुरु हुने स्थलगत सुपरिवेक्षणले नबिल बैंकको यस विषयमा पनि अध्ययन गर्ने बुझिएको छ।
विगत दुई वर्षयता दिएको नगद लाभांशका कारण नबिल बैंकको प्राथमिक पुँजीकोषको उच्च दबाबमा छ। पुँजीकोष अभाव पूरा गर्नका लागि विशेष साधारणसभामार्फत प्रस्ताव गरिएको अग्राधिकार सेयर राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरिसकेको छ। नबिल बैंकको विशेष साधारणसभाले अग्राधिकारसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनविपरीत १० वर्ष अवधि तोकेपछि राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि अनुमति रद्द गरेको बताइएको छ।
अग्राधिकार सेयर अनुमति रद्द भएसँगै नबिल बैंकले यो वर्ष अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने सम्पूर्ण बाटोहरूसमेत बन्द भएको देखिन्छ। नबिल बैंकले भदौ १७ गते विशेष साधारणसभा र गत मंसिरमा साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले एकै प्रयोजनका लागि थप अर्को विशेष साधारणसभा आह्वान गर्न बैंकलाई अनुमति दिने सम्भावनासमेत न्यून देखिन्छ।
‘पुँजीकोषलाई सहयोग गर्ने सञ्चित नाफाजति सबै नगद लाभांश वितरण गरेर सिध्याउने र ८ प्रतिशत ब्याजदरमा अग्राधिकारको चाहाना राख्ने नबिल बैंकको व्यवस्थापकीय निर्णय नै ठीक देखिँदैन। दोस्रो कुरा भदौ १७ गते राखिएको विशेष साधारणसभागले अग्राधिकार सेयर अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकको सर्त उल्लंघन गरेकाले सोही प्रयोजनका लागि पुन: विशेष साधारणसभाको अनुमति दिनु नियामकीय दृष्टिकोणबाट उचित देखिँदैन’, ती अधिकारीले बताए।
नबिल बैंकले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्ब अग्राधिकार सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ५ करोड पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। नबिलको उक्त प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक सहमत नभएसँगै आगामी समयमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष दबाबमा रहने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ९.०४ प्रतिशतमा आएको छ।
राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कअनुसार बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण र कर्जा प्रवाहमा रोक्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नबिल बैंकको खराब कर्जा ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बैंकले खराब कर्जा घटाउन नसकेमा नबिल बैंकको पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल आउने देखिन्छ।
