काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय नेपालको कानून बिपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भू–उपयोग ऐन बनेपनि नियमावली बन्न नसेकेको र ऐन कार्यान्वयन हुनका लागि नियमावली बन्न आवश्यक हुनुपर्ने भएपनि प्रशासनिक आदेशको भरमा कित्ताकाट खुल्ला गरेको भन्दै यो नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको बिपरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
भू–उपयोग ऐन बनेको दुई बर्षसम्म पनि हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । नियम र निर्देशिका नबनाइ पुरानै निर्देशिकाका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यस बिषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिवसंग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन बनेको करिव दुई बर्षपछि गत असोज ५ गतेमात्र नियमावली बनेको भन्दै बैठकले नियमावली बन्नु अघि अस्पतालको तह निर्धारत, दर्ता अनुमति लगाएतका बिषय निर्देशिकाको भरमा चलेको भन्दै यस बिषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सभापति बिडारीले बताउनुभयो ।
जनस्वास्थ्य ऐनको नियमावली बन्नु अघि गरेका काम कारवाहीका बारेमा अध्ययन गरेर आगामी बैठकबाट सरकारलाई आवश्यक निर्णय गरिने सभापति बिडारीले जानकारी दिनुभयो । समितिको अर्को बैठक आगामी मंगलबार बोलाइएको छ ।
