काठमाडौँ : खशान राष्ट्रिय संघर्ष समितिले खश समुदायलाई नियतवस आदिवासीमा सूचिकृत हुन बञ्चित गरिएकोमा विरोध गर्दै विनाशर्त खश समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले मंसिर ७ गतेसम्म आफ्ना पूरा नगरे अनिश्चित्कालिन आम हड्ताल गर्न बाध्य हुने र यसबाट निस्कने परीणामको जिम्मेवार स्वयम सरकार हुने चेतावनी दिएको छ । समितिले विभिन्न २६ बुँदे माग अघि सारेको छ । समितिले अघि सारेका मागहरुमा आदिमकालदेखि बसोवास गर्दै आएका खश समूदायलाई आदिवासीमा सूचिकृत गरिनुपर्ने, राज्य पूर्नसंरचना आयोगको सिफारिशको आधारमा १० प्लस १ प्रदेश घोषणा गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने र स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने रहेका छन् । त्यस्तै ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधारमा थरुहट छोडेर महाकाली, सेती, भेरी, र कर्णाली अञ्चललाई खशान प्रदेश घोषणा गरिनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खातीले बताउनुभयो । उहाले खश समूदायको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ बमोजिम आदिवासीमा सूचिकरणको लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएको हुँदा खश समूदायलाई पनि आदिवासीमा सुचिकृत गर्न माग गर्नुभयो ।
समितिले अघि सारेका अन्य मागमा खशहरुको ईतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक परम्पराको सोध अनुशन्धान गर्न खश आयोग गठन गरिनुपर्ने, कर्णाली भेरी सेती, महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खश भाषालाई प्रदेश नम्बर ६ र ७ को सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरिनुपर्ने लगाएतका रहेका छन् ।
