पूर्वलडाकु अधिकारीको चारवर्षे पदावधि सकिएपछि फेरि राजनीतिक दबावमा म्याद थपिएको भन्दै पूर्वसैनिकहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णयपछि जंगीअड्डाले समेत उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । उनलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा राखिएको सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरे ।
लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी विशेष समितिले पूर्वलडाकुलाई महासेनानीसम्म पद दिने निर्णय गरेको थियो । महासेनानीमै रहेको भए अधिकारीले १ असोज २०७६ बाटै अवकाश पाउँथे ।
तर, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेतृत्व गरेको सरकार भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पद सिर्जना गर्दै अधिकारीलाई सहायक रथी बनाएका थिए ।
त्यसबेला सेना समायोजनका बाँकी काम पूरा नभएको भन्दै चार वर्षका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका थिए ।
तर, विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथी बनाइएको अवधि पनि सकिन लाग्दा फेरि सरकारले ३१ भदौ २०८० देखि लागू हुने गरी अधिकारीको पदावधि तीन वर्षका लागि थप गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीको म्याद थपेपछि सेनाभित्र र बाहिरबाट यसको आलोचना भइरहेको छ ।
‘एक पटकका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर गरिएको पदोन्नति चार वर्षपछि स्वतः खारेज हुनुपर्नेमा नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादीका पूर्वलडाकु हाल नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी मिति २०८० भदौ ३१ गतेबाट अवकाश पाउनुपर्नेमा निजलाई राजनीतिक दबावमा ३ वर्षको अवधि थप गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, केही पूर्वजर्नेलहरु सहितका सैनिकहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो गलत अभ्यासले नेपाली सेनामा गलत संस्कार बस्ने र सकल दर्जाको मनोबल खस्किने कुरामा दुईमत छैन ।’
छटपटीको भित्री कारण
सेना समायोजनपछि अधिकृत तहका ७१ सहित करिब १४०० माओवादी लडाकुलाई १० मंसिर २०७९ देखि तालिम दिएर नेपाली सेनामा प्रवेश गराइएको थियो । उनीहरुलाई त्यसबेला राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयमा खटाइएको थियो ।
माओवादीले अधिकारीको नेतृत्वमा पूर्वलडाकुहरुलाई समायोजनमा पठाएको थियो । शिविरमा रहँदा उनी इलामको चुलाचुलीमा रहेको माओवादीको पहिलो डिभिजन कमाण्डर थिए ।
उनी माओवादीले सातौं महाधिवेशन गर्दा आयोजक कमिटीका सदस्य समेत थिए । माओवादीमा रहँदा प्रतीक्षा उपनामले चिनिने अधिकारीले २०६१ सालमा कृष्णभीरमा माओवादीले गरेको एम्बुस आक्रमणको नेतृत्व समेत गरेका थिए ।
सेना समायोजन अगाडि माआवादीले सेनाको तेस्रो वरीयता उपरथी र सहायक रथी दिनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यसबेला माओवादीले नेपाली सेना र माओवादी सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
पछि माओवादी आफ्नो मागबाट लचक बन्दै महासेनानी दर्जामा चित्त बुझाएर नेपाली सेनामा जान तयार भएको थियो ।
कतिपय सैनिक अधिकृतहरुले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला पूर्वलडाकु अधिकारीको पदावधि थपलाई उसको ‘सेना कब्जा’ गर्ने पुरानै रणनीतिको अंश भएको दाबी पनि गरेका छन् ।
‘जसरी विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथी बनाइयो, म्याद थप गरियो । परिस्थिति सहज हुँदा उपरथी र रथी बनाएर नेतृत्वसम्म पुर्याउन सक्ने प्रयास हुनसक्छ भन्ने धेरैले शंका गरेका छन्’, एक पूर्वसैनिक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले पनि यो प्रकरणलाई लिएर ‘सेना कब्जा हुनसक्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् । नियम मिचेर अधिकारीलाई बढुवा गर्दै प्रधानसेनापतिसम्म बनाउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क छन् भन्ने सुनिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सेनाका एक उच्च अधिकृत पनि सहायक रथीमा चार वर्ष कार्यकाल सकेर फेरि अवधि थपिंदा अधिकारी वरिष्ठ मध्येमा पर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘सिनियर व्यक्ति स्वाभाविक रुपमा बढुवाको हकदार हुन्छ, सबैभन्दा सिनियर मात्र भएर त बस्दैन, त्यसैले फ्याट्ट उपरथी पनि भइहाल्छन् कि भन्ने भय देखिन्छ ।’
सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भने सहायक रथीभन्दा माथिल्लो पदमा जानका लागि अधिकारीको योग्यता नपुग्ने बताउँछन् ।
‘नेपाली सेनामा उपरथीमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न योग्यता छन्, ती विषयहरु उहाँले पूरा गर्नुभएको छैन’ भण्डारीले भने, ‘एनडीसी वा सो सरहको तालिम, विभिन्न तहको कमाण्ड गरेको हुनुपर्ने जस्ता विषय छन्, त्यो नगर्नु भएकाले यहाँबाट माथि जान सम्भव छैन ।’
सैनिक नियमावली, २०६९ मा सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा गर्दा नेशनल डिफेन्स कोर्ष, रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज, वार कलेज, डिफेन्स एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) मध्ये कुनै एक तालिम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । कम्तीमा एक वर्ष वाहिनी कमाण्ड गरेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ ।
नियमावलीमा स्टाफ कलेज गरेका तर, तालिम नगरेका सहायक रथीहरुबाट ५ प्रतिशत ज्येष्ठता क्रम अनुसार बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
‘पछि यही छिद्रको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने सेनामा डर देखिन्छ, त्यसैले अहिलेको विवाद तत्काललाई भन्दा पनि फेरि बढुवा नगरियोस् भन्ने हिसाबबाट भएको देखिन्छ’, एक पूर्वरथी पनि भन्छन् ।
नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी पूर्ण सिलवाल विशेष बढुवा सामान्यतः एक महिना, तीन महिना वा निश्चित समय तोकेर मात्र दिइने बताउँछन् ।
‘कसैले सेनालाई यति धेरै योगदान दिएको छ कि उसलाई घर जानुअघि एकपटक बढुवा दिनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्यो भने सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानसेनापतिलाई हुन्छ’ सिलवालले भने, ‘तर, यो एकदमै कमले पाउने सुविधा हो ।’
पूर्वमाओवादी लडाकु अधिकारीले सेनालाई त्यस्तो के योगदान पुर्याएकाले उनको विशेष पदको समेत पदावधि थपियो भन्नेबारे जंगीअड्डाले केही बताएको छैन ।
सैनिक प्रवक्ता भण्डारी भने विशेष पदको अवधि कति हो भन्ने विषय ‘निर्णयकर्ता सरकारलाई नै सोध्नुपर्ने’ बताउँछन् । थप्छन्, ‘जंगीअड्डाले सिफारिस चाहिं कानुनी प्रावधान अनुसार नै गरेको हो ।’
जंगीअड्डा पनि बेखुश ?
अधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णयप्रति जंगीअड्डा पनि त्यति खुशी देखिन्न । यद्यपि, सरकारले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माकै सिफारिसमा उनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जंगीअड्डाका एक जना उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबावमा प्रधानसेनापति शर्माले प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पीएसओज्) बैठकमा समेत छलफलै नगरी यो प्रस्ताव लगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार, पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएका बेला अधिकारीलाई सहायक रथी बनाउने विषयमा पनि जंगीअड्डाका उच्च अधिकृतहरु सन्तुष्ट थिएनन् ।
‘त्यसबेला पनि प्रचण्डकै दबावका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पद सिर्जना गर्न सेनालाई भनेका थिए’ एक अधिकृतले भने, ‘अहिले पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ, त्यसमाथि यसमा सैनिक नेतृत्व पनि चुप बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।’
हालका प्रधानसेनापति शर्मा निकट एक अधिकृत चाहिं सहायक रथी भइसकेपछि सैनिक नियमावली अनुसार जोकोही तीन वर्ष म्याद थपका लागि योग्य हुने दावी गर्छन् ।
‘कि त त्यसबेलै सहायक रथी बन्नबाटै रोक्नुपर्थ्यो । ऐन, नियमावलीमा यस्तो छ भनेर डिफेन्ड गर्नुपर्थ्यो’ उनले तर्क गरे, ‘अहिले सहायक रथी बनिसकेपछि म्याद थप गर्न नियमावली अनुसार कुनै बाधा थिएन, छैन ।’
पूर्वसैनिकहरुले निकालेको विज्ञप्तिका हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका पूर्वउपरथी अनन्त कार्की चाहिं सेना विधि, पद्धति र नियममा अडिग रहनुपर्ने भन्दै अधिकारीको पदावधि थपले राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन् । अनलाइनखबर
