रासस-
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने बताएका छन्। प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका लागि निर्देशन दिँदै अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित स्वास्थ्य संस्था अविलम्ब प्रक्रियामा नआए कारबाही गरिने बताए ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने संस्थालाई सोअनुसार अविलम्ब गर्न गराउनका लागि निर्देशन दिए ।
मन्त्री सिंहले प्रदेशमा एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था खुलेको जानकारीमा आएको बताए । अनधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र इजाजतबिना खोलिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित गराउन तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले विवरण नबुझाएको उनको भनाइ छ ।
आँखा र डेन्टलसम्बन्धी एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था मधेश प्रदेशमा दर्ता नरहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले भने, “१५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्न समय दिएका छौँ । यो समयसीमाभित्र दर्ता गरेको नपाइएमा समितिले कानुनी कारबाही थाल्ने छ ।”
प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा अवैधानिक तरिकाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जम्मा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता रहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये १९ वटा संस्थाले नवीकरण गराएका छैनन् भने २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता मात्र नियमसम्मत देखिएको छ ।
मन्त्री सिंहले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार मातहतबाट इजाजत लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा २५ देखि २०० शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मका आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सी वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ शय्यासम्मका डायलासिस केन्द्र, २५ शय्यासम्मका पुनःस्थापना केन्द्र छन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनसम्बन्धी, भवन तथा पूर्वाधार, वातावरण, बहिरङ्ग विभाग, अन्तरङ्ग विभाग, आकस्मिक विभाग, शल्यचिकित्सा विभाग र सघन उपचार कक्ष, जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा, प्रयोगशाला, सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, पोषण, खोप, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् आपूर्ति, बगैँचा, सवारी पार्किङ तथा मर्मत सम्भार, अक्सिजन, औजार उपकरण, फार्मेसीसम्बन्धी २६ बुँदामा मापदण्ड तोकिएको छ ।
त्यस्तै अनुसूची ९ मा २५ देखि दुई सय शय्यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला, ‘ख’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ शय्यासम्मको डायलासिस केन्द्र, २५ शय्यासम्मको पुनःस्थापना केन्द्र र हस्पिक सेन्टर सञ्चालनको इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार तोकिएको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख इन्द्रजित रजकले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्राइभेट हस्पिटल एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष डा एसके सिंहले अनुगमन समितिमा निजी स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई सदस्यमा राख्न माग गरे । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने निकायको अधिकारसहितको पत्र प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्रदेशभित्रका संस्थाको अनुगमन तथा नियमनका लागि डा कृष्णदेव दास(केडी दास) को संयोजकत्वमा सात सदस्यीय स्वास्थ्य संस्था अनुगमन उपसमिति समेत गठन गरिएको छ । समितिमा डा जीतेन्द्र ठाकुर उपसंयोजक तथा सदस्यमा डा रजनी सिंह, शिवानी कार्की, सन्तोष यादव, सञ्जुकुमारी यादव र सन्तोषकुमार ठाकुर सदस्य सचिव रहेका छन् ।
समितिले अनुगमन गरेर अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न गरिने आग्रहलाई अटेर गरेमा त्यस्तो संस्थालाई बन्दसम्म गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।
