सन् १९९७ मा एसियाली वित्तीय संकट देखापरेको थियो । विश्वका २० प्रमुख देशहरुले सन् १९९९ मा एसियाली वित्तीय संकटपछि त्यस्ता संकटहरुलाई राष्ट्रको सीमाभित्र राख्न नसकिने र राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बुझेर आर्थिक समूह गठन गरेका थिए । यस ब्लकले हाल विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत ओगेटेको छ । यसका सदस्यहरुमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघ रहेका छन् । यो सबै देशहरुलाई पाँच समूहमा बाँडिएको छ । सन् २००८ देखि राष्ट्राध्यक्षहरुको बैठक सुरु भयो ।
जी-२० शिखर सम्मेलनको वार्षिक रुपमा घुम्ती तवरबाट अध्यक्ष चुनिन्छ । यसको कुनै सचिवालय छैन । यसमा केही अतिथि देशहरु छन्, जसमा बंगलादेश, इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्याण्ड, स्पेन (स्थायी अतिथि देश), नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर र यूएई रहेका छन् । सन् २०२२ डिसेम्बर १ देखि २०२३ नोभेम्बर ३० सम्म भारतले अध्यक्षता गर्दै आएको छ । सन् २०२४ को अध्यक्षता ब्राजिललाई गर्नेछ । सेप्टेम्बर ९ र १० मा भारतको अध्यक्षतामा हुन लागेको जी-२० सम्मेलनलाई सफल पार्न भारत लागिपरेको छ । नयाँदिल्लीमा अतिथि स्वागतका लागि भारत मण्डपको सर्वद्वार खुला गरिएको छ ।
सम्मेलनको मुद्दा मुख्यतः दुइटा च्यानलमा बाँडिएको हुन्छ । पहिलो, फाइनान्सियल ट्रेक । यसमा सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्री र सेन्ट्रल बैंकका गर्भनर हुन्छन् । दोस्रो, शेर्पा ट्रेक । यसले वित्तीय मुद्दाबाहेक रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं दिगो विकास जस्ता गम्भीर मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्छ । शेर्पालाई सदस्य राष्ट्र प्रमुखले छनोट गरेर पठाएका प्रतिनिधिले बैठकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
सन् २०२२ डिसेम्बर १ देखि २०२३ नोभेम्बर ३० सम्म भारतले अध्यक्षता गर्दै आएको छ । सन् २०२४ को अध्यक्षता ब्राजिललाई गर्नेछ । सेप्टेम्बर ९ र १० मा भारतको अध्यक्षतामा हुन लागेको जी-२० सम्मेलनलाई सफल पार्न भारत लागिपरेको छ । नयाँदिल्लीमा अतिथि स्वागतका लागि भारत मण्डपको सर्वद्वार खुला गरिएको छ ।
भारत यो सम्मेलनमा हरेक मन्थनबाट ‘ग्लोबल साउथ’लाई केन्द्रमा राखी सकारात्मक, रचनात्मक र महत्वाकांक्षी सहमतिहरु जुटाउन सदुपयोग गर्न अग्रसर रहेको छ । ग्लोबल साउथ (एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा अवस्थित विकासशील, कम विकसित वा अविकसित भनी विशेषता भएका देशहरुलाई जनाउँछ)ले नै आउने दुई दशकसम्म वैश्विक विकासमा योगदान पुर्याउने प्रक्षेपण छ । भारतको एक वर्ष लामो अध्यक्षताअन्तर्गत ब्लकले यो सम्मेलनमा बहुपक्षीय संस्थाहरुबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई थप ऋण संरचना सुधार, क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमन र खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षामा भू-राजनीतिक अनिश्चितताको प्रभाव जस्ता मुद्दाहरुमा केन्द्रित छलफल गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
भनिन्छ, अधिक शक्तिले अधिक जिम्मेवारी सँगै लिएर आउँछ । गत वर्षदेखि भारतले जी-२० को अध्यक्षता गर्दै आएको छ । अर्थात सम्मेलनको एजेण्डा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भारतले पाएको छ । जसअनुसार भारतले अगाडि सारेको थिम हो- ‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य ।’ यसमध्ये ‘एक भविष्य’ले अर्थ नदिने चीनको दलिल छ । चीनबाहेक अन्य कुनै देशले यो विषयमा विरोध जनाएको देखिँदैन । यो सम्मेलनमा भाग लिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत नआउने भएका छन् । उनीहरुको अनुपस्थितिबारे विभिन्न कोणबाट आकलन र विश्लेषण जारी छ ।
यो लेख तयार गर्दै गर्दा बुधबार रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परी १७ युक्रेनी नागरिकको मृत्य भएको खबर छ । रुसलाई त्यसै पनि पश्चिमा शक्तिहरु र तिनको लयमा रहेका अन्य क्षेत्रबाट चेतावनीपूर्ण प्रश्नको वर्षा गरेको विदित्तै छ । समग्रमा बुझ्दा जी-२० मा चीन ‘वाइडेनहरु’को सामुने आउन नचाहेको होला । चिनफिङसँग भेट नहुने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले मौका गुमेको भनी अभिव्यक्ति दिँदै अन्ततः ‘भेट्ने वाचा’ गरेका छन् । कतिपयले यो पनि भनिरहेका छन् कि चीनले विश्वभरि फैलाउन खोजेको ‘डेब्ट ट्रेप डिप्लोमेसी’बारे सामना गर्नुपर्ने सम्भावित प्रश्नबाट परहेज राख्न चिनफिङ सहभागी हुन नचाहेको हुनसक्छ ।
भारतको बुझाइमा कोरोना वैश्विक महामारीपश्चात विश्व व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । तीमध्ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई भारत सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ । पहिलो, अब महसुस हुन लागेको छ कि संसार जीडीपी केन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा माथि मानव केन्द्रित दृष्टिकोणतिर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । दोस्रो, विश्वले अहिले ‘ग्लोबल सप्लाइ चेन’मा सुदृढ र विश्वसनीयताको महत्वलाई पहिचान गर्न थालेको छ । तेस्रो, वैश्विक संस्थानहरुमा सुधारको माध्यमबाट बहुपक्षवादलाई बढावा दिने सामूहिक आह्वानसम्मुख रहेको छ ।
भारत सरकारका अनुसार जी-२० को अध्यक्षमा भारतको लागि फगत एक उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासमात्र होइन । भारत आफूलाई लोकतन्त्रको जननी र विविधताको नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो अनुभवको द्वार संसारको लागि खोलिदिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी तीन महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई जी-२० सन्दर्भमा भारतको अध्यक्षताले यी बदलावहरुमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको भनी दाबी गर्छन् । मोदी भन्छन्, विश्व परस्पर जोडिएको छ । यसको अर्थ विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा चुनौतीहरु पनि आपसमा जोडिएका हुन्छन् । अहिलेको समय भनेको २०३० एजेन्डा को मध्यकालको वर्ष हो र कतिपयले चिन्ता प्रकट गरिरहेको छ कि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को मुद्दाको प्रगतिमा गति ल्याउन जी-२० सन् २०२३ को कार्ययोजना भविष्यको लागि दिशा निर्देश गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई, ‘के गर्नु हुन्न भन्दा पनि के गर्न सकिन्छ’ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दृष्टिकोणमा भारतको जोड रहनेछ । भारतले परिवर्तनकारी प्रविधिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोधलाई सार्वजनिक गर्छ ।
भारत सरकारका अनुसार जी-२० को अध्यक्षमा भारतको लागि फगत एक उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासमात्र होइन । भारत आफूलाई लोकतन्त्रको जननी र विविधताको नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो अनुभवको द्वार संसारको लागि खोलिदिएको छ । जी-२० अध्यक्षताको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म भारतको ६० शहरमा २०० भन्दा अधिक बैठकहरु आयोजित गरी सकिनेछ । त्यसैगरी भारतले १२५ देशबाट लगभग एक लाख प्रतिनिधिको स्वागत गरेको हुनेछ । भनिन्छ कि अहिलेसम्म कुनै पनि अध्यक्ष राष्ट्रले यतिको विशाल र विविध भौगोलिक विस्तारलाई यसरी समावेश गरेको छैन ।
भारत सरकारको दाबी छ कि भारतको डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी र डेभलपमेन्टको बारेमा अरु कोहीबाट सुन्नु एउटा कुरा होला र त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु नितान्त अलग हुन्छ । भारत आफ्ना जी-२० प्रतिनिधिहरुलाई भारतको विविधता स्वयं महसुस गर्न भनिरहेको छ । महाशक्तिहरुको सम्मेलनलाई विश्वले नियालिरहेको छ । चीन, अमेरिका, रुस, भारत जस्ता देशहरुको प्रस्तुतीकरणमा विशेष चासो रहने नै भयो । अतिथि देश भएकाले जी-२० मा सार्थक मन्थन गराउनु भारतको सुपर पावर यात्राको दृष्टिकोणले एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ । नेपालप्रेस
