काठमाडौं । वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने कानूनको एकीकृत परिमार्जन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । त्यस्ता कानुनमा लगानी निरुत्साहित हुने व्यवस्था भए परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री कानून बनाउन एक कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी तोकिएका छन् । वैदेशिक लगानी प्रर्वधनलाई बाधक रहेका कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न कार्यादलले अध्ययन थालेको संयोजक रेग्मीले बताए ।
‘हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ, यसक्षेत्र र विषयसँग सरोकार राख्नेका लागि सार्वजनिक रुपमा राय पनि माग गरेका छौँ,’ रेग्मीले भने ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका प्रबर्द्धन गर्न सम्पति फिर्ता प्रावधान, भिसा सिफारिस, मौजुदा उद्योगमा विदेशी लगानी, नयाँ उद्योगमा विदेशी लगानी, पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क लगायतका विवादित कानूनी उल्झन छन् ।
कार्यदलले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, कम्पनी ऐन २०६३ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लगायतका दर्जन हाराहारी ऐनको अध्यायन गर्ने पनि जनाएको छ ।
