खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर इकाई जनकपुरधामले दलित समुदायका महिलाको समूहमा वितरण गरेको बाख्रा खरिद, कृषियन्त्र र औजारमा कर्मचारीले आफूखुसी गरेको स्थानीयको आरोप छ । अनुदानमा बाख्रा वितरण गर्दा महिला समूहबाट खाली चेक लिएको, समूह सदस्य आफैंले किन्नुपर्ने बाख्रा कर्मचारीले सप्लायर्सबाट खरिद गरेको र मापदण्डविपरीतका बाख्रा खरिद गरी वितरण गरेको समूह आबद्ध महिलाले बताएका छन् ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–७ बनौलीकी ३० वर्षीया सवितादेवी दासले आयोजनाबाट अनुदानमा पाएका बाख्रा मरेपछि बिमाबाट क्षतिपूर्ति पनि पाउन नसकेको बताइन् । आयोजनाको अनुदान प्राप्त गर्न १५ प्रतिशत श्रमदानबापतको ४ हजार रुपैयाँ बुझाउन पनि मासिक १ सय ५० रुपैयाँ ब्याज बुझाउने गरी कर्जा लिएको उनले बताइन् । उन्नत नश्लका बाख्रापालन गरी आय आर्जन गर्ने सपना देखेकी सवितालाई २०÷२५ हजार पर्ने बाख्रा आफैं रोजेर खरिद गर्न पाउने कर्मचारीले जानकारी गराएका थिए । तर, कर्मचारीले समूहमा जानकारी गराएको सर्तविपरीत ४÷५ हजारका बाख्रा थमाइदिएको उनले बताइन् । समूहमा आयोजनाले पैसा पठाउने र कृषकले आफैं रोजेर बाख्रा किन्न पाउने सर्तविपरीत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाका कर्मचारीले समूहबाट खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर पैसा निकालेको र सस्तो बाख्रा किनेर समूहका सदस्यलाई थमाइदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
पिपरा–७ बनौलीस्थित दलित बस्तीमा गठन भएको ओम नमः शिवाय समूहमा आबद्ध सबै महिलाको पीडा सविताको जस्तै छ । समूहबाट लिएको खाली चेक आयोजनाका कर्मचारीले माँ दुर्गा फार्मलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ । समूहमा आबद्ध २५ जनाले बाख्रा पाउनुपर्नेमा २२ जनाले मात्रै पाए । पाएका २२ मध्ये १२ बाख्रा पनि एक महिनाभित्रै एकपछि अर्को गर्दै मरेको ४५ वर्षीया दौलतिया दासले बताइन् । समूहका सदस्यबाट श्रमदानबापतको ४ हजारका दरले १ लाख रुपैयाँ बैंकबाट निकाले पनि बाख्रा भने सबैलाई दिएनन् । ‘समूहमा पाएका २२ मध्ये १० बाख्रा मात्रै जीवित छन्,’ दौलतियाले भनिन्, ‘हामी गरिब, अक्षरको ज्ञान नभएर कर्मचारीले ठगे । समूहको बैंक खाता रहेको खाली चेकमै सहीछाप लगाउन लगाए । कर्मचारीले मरेका बाख्राको बिमाबापतको रकम पाउन सक्ने कागजात नै दिएनन् ।’ बिमाको कागजात माग्न पटक–पटक जनकपुरस्थित कार्यालय पुगे पनि आयोजनाका कर्मचारीले अटेर गरेको उनले दुखेसो पोखिन् । समूहमा वितरण भएका बाख्राको आयोजनाका कर्मचारीले २० हजार बराबरको बिमा गराएका थिए । तर, बाख्रा मरेपछि बिमा रकम पाउन सकेनन् । समूहको खाली चेकमा सहीछाप गरेर दिएपछि मात्रै आयोजनाका कर्मचारीले योजना कार्यान्वयन गर्ने र नदिँदा अनुदान नै रोक्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा धनौजीमा १९, मुखियापट्टी मुसहरिनियामा १९, एकडारामा २० र पिपरामा २२ बाख्रा वितरण गरिएको आयोजनाको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । बाख्रा खरिद गर्न आयोजनाले चारवटै समूहलाई ५ लाखका दरले अनुदान दिएको हो । पिपरा–१ खैरवास्थित सीता तरकारी कृषक समूहसँग आयोजनाले मसला मिल सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान र १५ प्रतिशत श्रमदानबापत २ लाख २५ हजार समूहले बुझाउनुपर्ने सम्झौता गरे पनि अनुदान दिएन । आयोजनाका योजना अधिकृत विवेक अचार्यले पटक–पटक खाली चेक मागेको समूहका सचिव ३२ वर्षीय प्रेमकुमार यादवको आरोप छ । ‘पहिलो पटकको सूचनामा पिकअप गाडीको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, अचानक आयोजनाले सूचना रद्द गरी मसला मिलको सूचना निकाल्यो,’ उनले भने, ‘योजना सम्झौता भएपछि कसरी कुन काम गर्ने जानकारी माग्दा आयोजना कार्यालयले केही भनेन । असार २२ देखि पटक–पटक खाली चेक र लेनदेन कागज बनाउन दबाब दिए । नाम र रकम तोकेर मात्रै चेक दिने भएपछि अनुदान नै रोकियो ।’
अनुदान रोकिनुको कारणबारे आयोजना कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झालाई जानकारी गराउँदा चेकसँग कागज बनाएमात्र अनुदान दिन सक्ने बताएको उनले आरोप लगाए । मसला उद्योगका लागि समयमा भौतिक संरचना निर्माण नगरेका कारण अनुदान रोकिएको अधिकृत आचार्यले बताए । ‘सीता तरकारी कृषक समूहले विगतमा उत्कृष्ट काम गरे पनि मसला उद्योगको योजनामा काम गर्न नसक्दा अनुदान रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘सामान लिएर सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न आलटाल गर्ने भएर जमानतका लागि खाली चेक मागिएको हो । खाली चेक लिँदा कार्यालयले विवरण खुलाएर कागजातसमेत बनाउने गरेको छ ।’
सप्लायर्सलाई भुक्तानीमा समस्या हुन नदिन कार्यालयले समूहको चेक मागेको आचार्यले बताए । आयोजनाका अधिकृतहरू जागेश्वर महतो, विवेक आचार्य, रितेश झा र कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झाले अनुदान दिने समूहबाट अनुदान जानुअगावै खाली चेक लिने गरेको कृषक समूहका सचिव यादवले बताए । कार्यालयका कर्मचारीमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको आयोजना क्लस्टर इकाई जनकपुरधामका प्रमुख झाले बताए ।
आयोजना इकाई धनुषाले ह्यान्डलिङ एन्ड प्रोसेसिङ निर्माण योजनाअन्तर्गत ७ समूहलाई अनुदान दिनुपर्ने भए पनि आर्थिक लेनदेनमा सहमति नहुँदा ४ समूहलाई मात्रै अनुदान दिएको छ । अनुदानका लागि २१ वटा आवेदन आएको र ७ समूहसँग अनुदानका लागि सम्झौता गरे पनि ४ समूहलाई मात्रै अनुदान दिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा आयोजना इकाई जनकपुरधामले ७६ पूरक अनुदानमा ४ करोड ५६ लाख र ६० साना अनुदान योजनामा ३ करोड बजेट छुट्याएकामा कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको लेखा अधिकृत जगदीश साहले बताए ।
आयोजनाले धनुषाको धनौजी, मुखियापट्टी मुसहरनिया र महोत्तरीको पिपरा, एकडारा गाउँपालिकामा समूहमार्फत बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, धान खेती, सिँचाइ, पशुपन्छी गोठसुधार, घाँस उत्पादन, हाटबजार व्यवस्थापन, कृषि व्यवसाय पाठशाला, घरवारी पोषण बगैंचा, बीउ वितरण, भ्याक्सिनेसन, कृषि उपकरण, ढुवानीमा प्रयोग हुने पिकअप, कृषि पशुपन्छी बिमा तथा तालिमलगायतका कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था छ । आयोजनाका कृषि अधिकृत रितेश झाले आयोजनाको अनुदानले समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन भएको दाबी गरे । धान खेतीमा उत्पादन बढाएको र किसानको कार्यालयप्रति कुनै गुनासो नभएको उनले बताए ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षामा टेवा पु¥याउन, जलवायु तथा पोषणमैत्री कृषि प्रविधि अनुसरण र प्रसार गर्न, साना कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न, सुनौलो हजार दिनका आमा तथा बच्चाको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन र कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको आर्थिक, प्राविधिक र विज्ञ सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना सञ्चालन भइरहेको हो ।
धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया र धनौजी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाल संरक्षण सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र महोत्तरीको पिपरा, एकडारामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दलित जनजाति उत्थान संघ साझेदारी संस्थाका रूपमा छनोट गरिएको छ । साझेदार संस्थाले आयोजना सञ्चालन हुने गाउँपालिकामा सुपरभाइजर परिचालन गरी समूह गठन, समूहको बैठक र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । धनुषा र महोत्तरीका २÷२ गाउँपालिकामा ६ सय ६४ समूह गठन गरी पूरक र साना अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको आयोजना कार्यालयका कृषि अधिकृत रामनाथ साहले बताए । यो आयोजनाको भूकम्प र बाढी प्रभावित ८ जिल्लामा ४ वटा इकाई स्थापना गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा बाढी प्रभावित महोत्तरी र धनुषाको कार्यक्रम जनकपुर कार्यालयबाट, सिरहा र सप्तरीमा राजविराज कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अमेरिकी डलर २८ दशमलव ७ मिलियन बजेटमा ०७५ कात्तिक २८ देखि ०८० कात्तिक २७ सम्म ५ वर्षका लागि आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । अनुदान रकममा दातृ निकायले ६१ दशमलव ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले ३८ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । कान्तिपुरबाट साभार ।
