काठमाडौँ : संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने ऐन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुको छलफलले अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई पनि मध्यनजर गर्दै मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । सांसदहरूले कम्तिमा पनि १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनलाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यस्ता घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता देखिए उनीहरुलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको सांसद बिन्दा पाडेले बताउनुभयो । बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराउने घटना पनि आइरहेकाले त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उहाको भनाई छ ।
छलफलमा सांसद निरुदेवी पालले अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानून नबसेसम्म यस्ता घटनामा कमि नआउने बताउयनुभयो । त्यस्तै सांसद कोमल ओलीले जनप्रनिधिहरुको सहभागीता बढेको पाइएकोले यस्ता घटनाको गहिराईमा पुगी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पुष्पा भुसालले १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय गर्ने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
