एमाले-माओवादी सत्ता साझेदारीमा संशय

करिब दुई घण्टा एक्लाएक्लै भएको वार्ता समझदारी पालना गर्दै सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख तथा माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने समझदारीअनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई पूर्ववर्ती पाँचदलीय गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ । राष्ट्रपति पदमा माओवादीको समर्थन पाउने अपेक्षा राखेर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको अड्कलबाजी भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले नै मंगलबार संसद्मा कांग्रेसको विश्वासको मतप्रति संशय व्यक्त गरेका थिए । आपसी आशंका मेटाउन नै बुधबार शीर्ष दुई नेताले भेटवार्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

दाहाल गोरखाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रम सकेर बुधबार बेलुका सिधै बालकोट पुगेका थिए । त्यहाँ उनले समझदारी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएको बालकोट स्रोतले जनाएको छ । दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार गठबन्धन कसिलो बनाउँदै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको छ । ‘बिहीबार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘गठबन्धनमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ बिहीबार सत्ता साझेदार सात दलको बैठक बस्ने तयारी छ ।

एमालेले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल लिने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा माओवादीसँग आलोपालो गर्ने समझदारी छ । यसबीचमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख–उपसभामुखमा भागबन्डा गरेका सत्ता साझेदार दलले तत्काललाई उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख पद बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिन चलखेल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

‘एमाले र माओवादीबीच आशंका बढाउन कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म चलखेल हुने देखिन्छ ।’ एमालेका एक नेताले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा दाउपेच गर्ने सम्भावना रहेको बताए । माघको अन्तिम साता राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै छ । एमालेले राष्ट्रपति उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघ र प्रदेशमा सरकार गठन र विस्तार भइरहेकै बेला अविश्वास बढ्न नदिन दाहाल र ओलीले बुधबार भेट गरेको माओवादीका एक नेताले बताए । यसअघि ओली पुस १३ मा दाहालको निजी निवास खुमलटार पुगेर गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई पूर्णता दिएर अघि बढ्न अप्ठ्यारो नभएको बताए । ‘गठबन्धनको बैठक बसेपछि कुन मन्त्रालय कसले लिने टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्णता पाएपछि राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनमा केन्द्रित हुन्छौं ।’

माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुमान त आआफ्नो ढंगले गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै बनेको गठबन्धन तलमाथि हुँदैन, समझदारीअनुसार अघि बढ्छ ।’

दाहालले शपथ लिएकै दिन पुस ११ मा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार मन्त्री भने बिनाविभागीय छन् । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई बिनाविभागीय मन्त्री छन् ।

माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान बिनाविभागीय मन्त्री छन् । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेले ८, माओवादीले ६, रास्वपाले ३, राप्रपाले ३, जसपाले २ र जनमत पार्टीले १ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा राखेका हुन् । सरकारको नेतृत्व र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएको माओवादीले परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसहित ६ मन्त्रालय आफूसँग राख्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । माओवादीको चिह्नबाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादवलाई पनि मन्त्री बनाउने सम्भावना छ ।

एमालेले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । राप्रपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित दुई मन्त्रालय मनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् । जसपाले परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिन खोजेको छ ।

जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दाबी गरेको प्रवक्ता चन्दन सिंहले जानकारी दिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयको भागबन्डा सम्मानजनक रूपमा हुनुपर्ने बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने रेशम चौधरीलगायतका नेता–कार्यकर्ता रिहाइपछि मात्र सरकारमा जाने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीजी र केपीजीले राजबन्दी रिहा गर्ने वचन दिनुभएकाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन गरेका छौं,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘वचन कार्यान्वयन भएपछि हामी सरकारमा जान सक्छौं ।’

मन्त्रीका आकांक्षी को–को ?

एमालेबाट मन्त्रीका लागि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई, विद्या भट्टराई, भगवती चौधरी, एलपी साँवा र छविलाल विश्वकर्मा मुख्य आकांक्षी छन् । एमालेमा पहिलो पटक सांसद बनेका ठाकुर गैरे र महेश बर्तौलाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । माओवादीले भौगोलिक, जातीय र युवाको मापदण्ड बनाएर मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । माओवादीबाट रेखा शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किरातीले मन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्कीले मन्त्री बन्न चाहेका छन् । सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेका छन् । जसपामा अशोक राई, राजकिशोर यादव, रामसहायप्रसाद यादव र प्रदीप यादव मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएको एक नेताले बताए । स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह र प्रभु साह मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवादमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सभामुख र उपभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउने सत्ता साझेदार दलको तयारी छ । सभामुखको निर्वाचन माघ ५ मा हुने भएको छ । सभामुखका लागि एमालेबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा र देवराज घिमिरेको नाम चर्चामा छ । उपसभामुख पद कुन पार्टीले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । उपसभामुखमा माओवादी, राप्रपा र जसपाको दाबी छ ।

कुन दलको कुन मन्त्रालयमा दाबी ?

माओवादी : परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा

एमाले : रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

राप्रपा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन

जसपा : परराष्ट्र, सहरी विकास तथा गरिबी निवारण

जनमत पार्टी : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति