बाग्मती नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउने महानगरको चाहानालाई गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको छ।
बस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।
नदी किनारमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भन्दैमा बल प्रयोग गर्न नसकिने संकेत गर्दै गृह मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई घुमाउरो रुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको हो।
यस अघि पुस १३ गते रवि लामिछाने गृह मन्त्री भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक पत्र पठाउँदै थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउन गृहसँग सहयोग मागेको थियो।
सो पत्रमा थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित र अनधिकृत रुपमा रहेको संरचना हटाइ सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्य करण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेको बताउँदै सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग एवं समन्वयका लागि महानगरले गृहसँग अनुरोध गरेको थियो।
सो पत्रको जवाफ दिँदै ५ दिन पछि गृह मन्त्रालयले छलफल, समन्वय, पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूण रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने स्पष्ट परेको हो।
१९ पुसमा गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा सिधा शब्दमा अस्वीकार नगरिए पनि महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृहको पत्रमा उल्लेख छ। ग्रह मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र पठाउँदै भनेको छ, छलफल, पूर्व तयारी समन्वय बिना यस्तो काम गर्न हुँदैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन जाँदा दोहोरो झडप भएको थियो। बस्ती हटाउन गएको महानगरको टोलीमाथि स्थानीयले ढुंगामुढा गरेपछि उक्त क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाने क्रममा सुकुम्बासीको आक्रमणमा परी काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित ३६ प्रहरी घाइते भएका थिए। त्यसपछि महानगरले एक्लै बस्ती हटाउने हिम्मत गरेको छैन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेले गृहसँग महानगरले मागेको सहयोग पूर्ण रूपमा असहयोग नभएको बताउँदै महानगरले आवश्यक पूर्व तयारी गरेपछि महानगरसँग सहकार्य गर्ने तय भएको जानकारी दिए। महानरले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। सुकुम्बासी बस्तीमा हटाउन महानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृहको समन्वयमा हामीले काम गर्न पर्ने अवस्था हुन सक्छ, हामीले पूर्ण तयारी गरेर गयौं भने हामी पूर्ण रुपमा सफल हुन सक्छौ।’ उनले भने।
यता महानगरले पुन एक चोटि गृहसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताएको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार यस विषयमा महानगरपालिकाले गृहसँग छलफल र सल्लाह गरेर पुन पत्राचार मार्फत सुझावका लागि पठाइने छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह र गृह मन्त्री रवि लामिछाने बिच छलफल गरी अगाडि बढ्ने तयारी भएको उनले बताए। उनले छिटै दुई बिच छलफल हुने स्पष्ट पारे।
