सरकारले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ ल्याएपछि सत्ता गठबन्धन फुट्ने सम्भावना देखिएको छ। गठबन्धन दलहरूका लागि सरकार गठनमा बहुमत नपुग्ने र नेपाली कांग्रेसले साना दलहरूलाई समेटेर वामपन्थीहरूलाई बाहिर राखी सरकार गठन गर्न सक्ने अंक गणित बनेपछि गठबन्धन टुट्ने सम्भावना रहेको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँच वर्षे सरकारको आधाआधा कार्यकालमा आफू सुरुका दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसकै योजनामा यो अध्यादेश आएको हो। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लक्षित गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी छुट्नेछन्। त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भए कांग्रेसकै नेतृत्वमा गैरवामपन्थीहरूलाई समेटेर सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ। जसअनुसार कांग्रेसका ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४, जनता समाजवादीको पार्टी (जसपा) का १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ गर्दा १४८ सिट हुनेछ। सरकार बनाउन १३८ सिट आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा केही स्वतन्त्र सांसदलाई छाडेर पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहज बहुमत पुग्नेछ। दाहालले सरकारको साँचो माओवादी केन्द्रको हातमा रहेको बताएकै दिन सरकारले विद्रोही पक्षलाई आम माफी दिने गरी अध्यादेश ल्याएको र त्यसलाई जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो। यसैगरी कांग्रेसले चाहे माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई बाहिर राखेर पनि सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्येकै एक घटक नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्नेछ।
अन्य साना दलहरूलाई पनि समेट्ने रणनीति कांग्रेसले अपनाउन सक्नेछ। जसअनुसार कांग्रेसका ८९, नेकपा एसका १०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, लोसपाका ४, जनमत पार्टीका ६ तथा नागरिक उन्मुक्तिका ३ गरी १३८ सिट हुनेछ। सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सिट १३८ भएकाले कांग्रेसले अप्ठेरो परे गठबन्धनबाट नेकपा एसलाई साथमा लिएर अन्य साना दलहरूलाई मात्र समेटेर सरकार बनाउने अवस्था देखिएको छ।
सरकारमा बहुमत जुटाउन जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवलगायत नेताहरू पुगेका थिए। उनीहरूले अध्यादेश ल्याएर पनि रिहा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। चार दलीय गठबन्धनबाट मात्रै सरकार गठनमा अपुग भएपछि उनीहरूले रेशम चौधरी र सिके राउतको साथ खोजेका थिए। अहिलेसम्म राप्रपा र जसपाले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेका छैनन्। उनीहरूले सरकारमा जाने निर्णय नगरेकै कारण गठबन्धन दलहरूले सिके राउतको जनमत र चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूको सहयोगबाट सरकार गठन गर्ने सम्भावना रहेको छ।
तर सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याएपछि भने माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग बार्गेनिङ तह बढाए गैरवामपन्थी दलहरूलाई समट्न सक्ने सम्भवना उच्च छ। सरकारले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ। अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ। अध्यादेशको बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ। त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने भन्ने बुँदा थपिएको जनाइएको छ।नागरिकन्युज
